कुल्हड चहाला पुन्हा उकळी!

प्लॅस्टिकच्या कपातून चहा दिल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते. म्हणून कुल्हडमधून (मातीचे कप) चहा देण्यात यावा, ही तशी जुनीच कल्पना. केंद्रीय रस्ते महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुन्हा या विषयाला उकळी दिली असून देशातील 400 रेल्वे स्थानकांवर कुल्हड कप अनिवार्य करावेत, असे त्यांनी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. रेल्वे स्थानकांसोबतच विमानतळ आणि राज्य परिवहन उपक्रमांच्या बस स्थानकांवरही हे कपच अनिवार्य करावेत, अशी त्यांची सूचना आहे. त्यांचा हा प्रस्ताव मंजूर होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या हाती लवकरच कुल्हडचा चहा येण्याची शक्यता आहे. कुल्हड चहाचे स्टॉल ठेवण्यासाठी मॉलनाही प्रोत्साहन दिले जाईल, असे गडकरी म्हणाले आहेत.

गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय घेतला तर स्थानिक कुंभारांना व्यापक बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. तसेच पेय पदार्थ देण्यासाठी कागद आणि प्लॅस्टिकचा वापर बंद झाल्यामुळे हे पाऊल पर्यावरणपूरक ठरेल, असा त्यांचा दावा आहे. कुल्हडच्या वाढत्या मागणीची पूर्ती करण्यासाठी आणि या पावलाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कुल्हडचे उत्पादन करावे, यासाठी उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही गडकरी यांनी खादी व ग्रामोद्योग आयोगाला (केव्हीआयसी) दिले आहेत.

केव्हीआयसीने अगोदरच कुल्हड बनविण्यासाठी कुंभारांना गेल्या वर्षी 10,000 इलेक्ट्रिक चाकांचे वितरण केले होते आणि यंदा 25,000 इलेक्ट्रिक चाकांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असे केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी सांगितले. भारतातील माती किंवा सिरॅमिकच्या भांड्यांची बाजारपेठ 26,000 कोटी रुपयांची आहे. त्यात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा छोट्या व मध्यम उद्योगांचा आहे.

देशात मातीच्या भांड्यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणारे सात समूह (क्लस्टर) आहेत. त्यात मध्य प्रदेशातील खुर्जा हे सर्वात जुने म्हणजे 600 वर्षे जुने क्लस्टर आहे. सध्याच्या घडीला उत्तर प्रदेशातील वाराणसी आणि रायबरेली रेल्वे स्थानकांवरील केटरर्स टेराकोटाचे कुल्हड, पेले आणि प्लेट वापरतात.

ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे व ग्रामीण उद्योगांना चालना मिळावी या हेतूने कुल्हडला प्रोत्साहन देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अलीकडच्या काळात तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी 2004 साली चहा देण्याची कल्पना मांडली होती. मात्र त्याही पूर्वी 1977 मध्ये जॉर्ज फर्नांडीस यांनी असाच निर्णय घेतला होता. यादव यांच्या नंतर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही कुल्हडमधून प्रवाशांना चहा देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र ते प्रयोग टिकले नाहीत आणि लोक पुन्हा कागदी किंवा प्लॅस्टिकच्या कपांकडे वळले. असे का झाले हा प्रश्न येथे निर्माण होतो.

याचे एक कारण म्हणजे सगळेच कुल्हड टिकाऊ नसतात आणि त्यांचे अर्थकारणही जमत नाही. एकेकाळी कुल्हड स्वस्त होते कारण जमीन जास्त होती आणि गरजा कमी होत्या. मजुरही स्वस्तात मिळायचे. आता जमीन हा संवेदनशील मुद्दा बनला आहे आणि माती काढण्यासाठी मोठा खर्च येतो. वारंवार उपयोग करण्यासाठी जी मजबुती लागते त्यासाठी पांढऱ्या मातीची गरज असते. अशी माती मिळणे आता सुलभ राहिलेले नाही. उद्या संपूर्ण देशातून मोठ्या प्रमाणावर कुल्हडची मागणी निर्माण झाली तर माती कुठून आणणार? याच कारणामुळे तसेच प्लॅस्टिक कपांपेक्षा कुल्हडचे दर जास्त असतात. देशातील बहुतांश रेल्वेस्थानकांवरील अधिकृत कॅन्टीनमध्ये पाच रुपयांना चहा मिळतो. मात्र, कुल्हडच्या चहाची किंमत सहा ते सात रुपये असते.

देशात वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी बांधकामाचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यांच्यासाठी मातीपासून विटा बनवणे हे कुल्हड बनवण्यापेक्षा जास्त फायद्याचे आहे. त्यामुळे कुल्हडपेक्षा विटांना जास्त प्राधान्य मिळेल.

आणखी एक बाब म्हणजे कुल्हडच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या भट्ट्या, त्यांचा वाहतूक यांचाही पर्यावरणावर परिणाम होणारच. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्लॅस्टिक हे अविघटनशील (नॉन डीग्रेडेबल) म्हणून ते पर्यावरणाला बाधक असते. मात्र कुल्हड ज्या भाजलेल्या मातीपासून बनते ती मातीसुद्धा दोन-तीनशे वर्षे विघटीत होत नाही. पुरातत्त्व खात्यातर्फे होणाऱ्या उत्खननात प्राचीन भांडी वगैरे मातीच्या वस्तू सापडतात, ते यामुळेच. याचाच अर्थ प्रवाशांनी चहा पिऊन तो कुल्हड फेकल्यानंतर त्याचे लगेच विघटन होत नाही. स्थानकावर किंवा रेल्वे ट्रॅकवर कुल्हडचा खच पडल्यावर त्यामुळे ट्रॅकवरील नाले बंद होण्याची शक्यता असते.

या सगळ्याचा अर्थ असा, की वरकरणी ही घोषणा खूप छान वाटली तरी प्रत्यक्षात कुल्हडमधून चहा विकणे सर्वांनाचा गैरसोयीचे झाले. या आणि अशाच कारणांमुळे कुल्हडचे मागील प्रयत्न अयशस्वी झाले.आता कुल्हडचा हा प्रयोग किती काळ टिकतो हे बघायचे!

Loading RSS Feed

Leave a Comment