राज्यातील गृह विभागाने नवी मुंबईच्या योजना प्राधिकरणाला पत्र लिहून जमिनीची मागणी केली आहे. या जमिनीवर बेकायदेशीररित्या प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पकडण्यासाठी केंद्र बनवण्यात येणार आहे. काही दिवसांपुर्वीच आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) ची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे. यामध्ये तब्बल 19 लाख लोकांच्या नावाचा समावेश नव्हता. याच पार्श्वभुमीवर गृह मंत्रालयाने पत्र पाठवले आहे.
महाराष्ट्राबरोबर इतर राज्यांमध्ये देखील एनआरसी लागू केली जाऊ शकते. महाराष्ट्र सिटी अँन्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या सुत्रांनुसार, त्यांना नेरूळ येथे 2 ते 3 एकर जमिनीची मागणी करणारे पत्र मिळाले आहे.
एनडीटीव्हीच्या रिपोर्ट्नुसार, मंत्रालयाने याप्रकारचे कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यात आगामी काळात निवडणूका होणार आहेत, त्याच पार्श्वभुमीवर डिटेंशन सेंटरचा मुद्दा पुढे आला आहे. शिवसेनेने देखील मुंबईमध्ये बांग्लादेशी राहत असल्याचा दावा केलेला आहे.
शिवसेना नेते अरविंद सांवत मागील आठवड्यात म्हणाले होते की, आसाममध्ये खऱ्या रहिवाशांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एनआरसीची आवश्यकता होती. मुंबईमध्ये देखील एनआरसी लागू करण्यात यावी, जेणेकरून येथे राहणाऱ्या बांग्लादेशींना बाहेर काढण्यात येईल.