गेले अनेक दिवस लोकशाहीसाठी आंदोलने करणाऱ्या हाँगकाँगच्या जनतेसमोर अखेर बलाढ्य चिनी सत्तेला झुकावे लागले. हाँगकाँगमधील लोकांच्या इच्छेपुढे मान तुकवून जागतिक पातळीवर होऊ शकलेली व्यापक बदनामी चीनने रोखली आहे. हाँगकाँगच्या लोकांचा, खासकरून तरुणांचा, विरोध असलेले विधेयक बासनात गुंडाळून चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी शहाणपणा दाखवला. मात्र हे यश किती काळ टिकते, यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.
फरारी गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी प्रकरणात परस्पर कायदेशीर साहाय्य (सुधारणा) विधेयक असे त्याचे लांबलचक नाव आहे. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी कॅरी लॅम यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची घोषणा बुधवारी केली. चीन सरकारने हे पाऊल उचलले नसते तर चीनचेच नुकसान झाले असते.
हाँगकाँगमधील गुन्हेगारी संशयितांना चीनच्या मुख्य भूमीकडे प्रत्यार्पण करण्यास परवानगी देणारे हे विधेयक तीन महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आले होते. तेव्हापासूनच त्या बेटावरील लोकांच्या असंतोषाला ते कारण ठरले होते. हाँगकाँगची मालकी ब्रिटिशांकडे होती आणि ती त्यांनी 1997 मध्ये चीनकडे सोपवली होती. मात्र या वसाहतीचा ताबा चीनकडे देताना ब्रिटीशांनी ‘एक राष्ट्र, दोन-प्रणाली’ राबवण्याचे आश्वासन चीन सरकारकडून घेतले होते. त्या अंतर्गत हाँगकाँगचे शासन स्वायत्तपणे चालवले जात होते. कॅरी लाम यांनी मांडलेले विधेयक हे त्या व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याची पहिली पायरी असल्याचा हाँगकाँगच्या आंदोलकांना संशय होता. त्यासाठीच ते रस्त्यावर उतरले होते.
तेव्हापासून चीनने हाँगकाँगकरांच्या लोकशाही हक्कांवर अत्यंत निर्दयपणे वरवंटा फिरवला आहे. कॅरी लाम यांच्या मार्फत चीन अक्षरशः रिमोट कंट्रोलद्वारे हाँगकाँगचे नियंत्रण करत आहे. पोलिसांचे क्रौर्य आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) दिलेल्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर हाँगकाँगमध्ये आणखी एक ‘तियानमेन चौक’ घडते की काय, अशी शंकाही काही जणांना वाटू लागली होती. पीएलएच्या सैनिकांनी हाँगकाँग-चीन सीमेवर काही दिवस पथ संचलन केले आणि त्याला व्यवस्थित प्रसिद्धीही देण्यात आली. हेतू हा, की आदेश मिळताच हे आंदोलन चिरडून काढण्याची आपली तयारी असल्याचा संदेश या आंदोलकांपर्यंत पोचावा.
त्याची पर्वा न करता लोकशाही आंदोलकांनी विलक्षण चिकाटी आणि निश्चयाचे प्रदर्शन घडवत आपले धरणे चालूच ठेवले.
विशेष म्हणजे तियानमेन चौकात झालेल्या 1989 च्या आंदोलनाला यंदाच 30 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याही वेळी आंदोलक लोकशाहीची मागणी करत होते, हाँगकाँगमध्येही आंदोलक तीच मागणी करत होते. तियानमेन चौकात पीएलएने ज्या आंदोलकांवर रणगाडे चालवले त्यांमध्ये बहुतांश जण विद्यार्थी आणि युवक होते. हाँगकाँगमध्येही निदर्शने करण्यात विद्यार्थी व युवक आघाडीवर होते. त्यात कामगार वर्ग आणि सामान्य लोक स्वेच्छेने सामील झाले.
चीनचे सरकार आणि आंदोलकांमधील हा लढा एक प्रकारे सहनशक्तीचा संघर्ष होता. शॉपिंग सेंटर, मेट्रो स्टेशन, विमानतळ आणि सार्वजनिक उद्याने अशा ठिकाणी पोलिस या आंदोलकांना शोधून त्यांना हुसकावण्याचा प्रयत्न करत होते. पोलिसांची दडपशाही जशी वाढली तशी आंदोलकांचा निश्चयही वाढला. अखेर या आंदोलकांच्या चिकाटीपुढे झुकून लाम यांनी हे विधेयक स्थगित केले. यामुळे निदर्शने शांत होतील, अशी त्यांना आणि चीन सरकारला आशा होती. मात्र तसे झाले नाही.
उलट प्रस्तावित विधेयक पूर्णपणे मागे घ्यावे, या मागणीसाठी आंदोलक आणखी जोरदारपणे पुढे आले. दोन्ही बाजूंनी रस्सीखेच चालू होती आणि संपूर्ण जगाचे त्याकडे लक्ष लागले होते. दरम्यान, निदर्शकांनी आपल्या मागण्या आणखी वाढवल्या. दुसऱ्या बाजूने चीनने त्यांची संभावना ‘दहशतवादी’ म्हणून केली आणि पाश्चिमात्त्य शक्तींनी त्यांना चिथावल्याचा आरोप केला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विधिमंडळाच्या सदस्यांची निवडणूक थेट लोकांतून व्हावी, अटक केलेल्या सर्व निदर्शकांना सोडण्यात यावे, पोलिसांच्या दडपशाहीची निष्पक्ष चौकशी व्हावी तसेच निदर्शकांचा उल्लेख दंगलखोर म्हणून करू नये, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
मात्र परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधीच चिनी सत्ताधाऱ्यांना परिस्थितीची जाणीव झाली. अगोदरच चीन आर्थिक मंदीत सापडला आहे. त्यात त्याचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या अमेरिकेबरोबर व्यापार-युद्ध सुरू असल्यामुळे परिस्थिती आणखीनच वाईट बनली आहे. झिंजियांग प्रांतातील लाखो उईघुर मुस्लिम लोकांना शिबिरांमध्ये कोंडून ठेवणे, शेकडो मशिदी पाडणे आणि सर्वत्र पाळत ठेवण्याचेही प्रकरण आहेच.
त्यात हाँगकाँग ही चीनसाठी दुभती गाय आहे. हाँगकाँगमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केल्यास त्याची मोठी किंमत चीनला द्यावी लागली असती. हाँगकाँगमध्ये काही बरे-वाईट घडले असते तर जागतिक पातळीवर प्रबळ भूमिका बजावण्याच्या त्याच्या महत्त्वाकांक्षेला धक्का पोचला असता. त्यामुळे अखेर चीनने ताजा निर्णय घेतला. मात्र हाँगकाँगच्या शासनाने आंशिक माघार घेतल्यावर तरी हे आंदोलक विद्यार्थी वर्गात परत येतील, याची फार कमी शक्यता आहे. चीनच्या ताटाखालचे मांजर असलेल्या प्रशासनाबद्दल सामान्य माणसांच्या मनात एवढा अविश्वास आणि संशय आहे, की दोघांचे संबंध सुरळीत होण्याची फारशी शक्यता नाही. जोपर्यंत चीन ‘एक देश, दोन-प्रणाली’ या आश्वासनाच्या पूर्तीसाठी ठोस पावले उचलत नाही तोपर्यंत हाँगकाँग अस्थिरच राहील.