अमेरिकेच्या खालोखाल महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या चीनला आपल्याच नागरिकांचे भय वाटत आहे. त्यामुळे संभाव्य बंडखोरांचा शोध घेण्यासाठी चीन सगळ्या जगावर लक्ष ठेवून आहे. त्यासाठी जगावर पाळत ठेवण्याचा मार्गही चीनने पत्करला आहे.
मध्य आणि आग्नेय आशियात प्रवास करणाऱ्या उईगर प्रवाशांचा माग काढण्यासाठी चिनी हॅकर्सनी अनेक देशांच्या दूरसंचार नेटवर्कमध्ये घुसखोरी केली आहे. हे हॅकर चीन सरकारसाठी काम करत आहेत, असे हा प्रकार उघडकीस आणणाऱ्यांचा दावा आहे.
या हॅकिंगच्या घटना या मुत्सद्दी आणि परदेशी लष्करी कर्मचारी यांच्यासारख्या उच्चभ्रू व्यक्तींना लक्ष्य करणाऱ्या सायबर-हेरगिरी मोहिमेचा एक भाग आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र चीन उईगुर या अल्पसंख्यांक मुस्लिम गटातील आपल्या देशासाठी धोका मानते आणि त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्याला चीनने प्राधान्य दिले आहे, असे हा तपास करणाऱ्या दोन गुप्तचर अधिकारी आणि दोन सुरक्षा सल्लागारांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितले.
झिनजियांग या प्रांतात राहणाऱ्या उईघुर मुस्लिमांना चीनकडूनजी वागणूक दिली जाते त्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेचा सामना चीनला करावा लागत आहे. या समुदायाच्या लोकांना व्यापक पातळीवर स्थानबद्ध करण्यात आले असून त्यांना शिबिरांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. मात्र चीनने याला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे असे नाव दिले आहे. तसेच नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात पाळत ठेवण्यात येत आहे. आतापर्यंत हे प्रकार चीनच्या सीमेपुरते मर्यादित होते. मात्र आता या सायबर हल्ल्यांमुळे आपले हे धोरण चीन अन्य देशांमध्येही राबवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या मोहिमेचा एक भाग म्हणून चिनी हॅकरच्या वेगवेगळ्या गटांनी तुर्की, कझाकस्तान, थायलंड आणि मलेशिया या देशांतील दूरसंचार प्रणालींमध्ये घुसखोरी करून माहिती चोरली. चीनमधील छळापासून पळ काढण्यासाठी उईघुर नागरिक तुर्कीत जातात आणि त्यासाठी ते या देशांचा मार्ग म्हणून वापर करतात. यातील भयानक गोष्ट अशी, की हॅकिंगच्या घटना घडलेल्या या देशांच्या यादीत भारतही आहे.
दुसऱ्या बाजूला उईघुर प्रांतात कोणत्याही प्रकारचे अत्याचार होत असल्याचे चीनने सातत्याने नाकारले आहे. त्यांचे धार्मिक व सांस्कृतिक हक्क पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. तसेच सायबर हल्ल्यांमध्ये आपला हात असल्याचेही त्याने नाकारले आहे. हे प्रवासी इराक आणि सीरियामधील अतिरेकी गटांच्या बाजूने लढण्यासाठी जातात. त्यामुळे इस्लामी दहशतवाद रोखण्याच्या दृष्टीने झिंजियांग प्रांतात उचलण्यात आलेली ही पावले आवश्यक आहेत, असा चीनचा दावा आहे. हॅकिंगच्या आरोपांना पुराव्यांद्वारे पुष्टी देण्याची गरज आहे, असे चीनचे म्हणणे आहे.
या देशांतील कोणत्या विशिष्ट दूरसंचार कंपन्यांमध्ये चिनी हॅकरनी धुमाकूळ घातला, हे रॉयटर्सने स्पष्ट केलेले नाही. भारत आणि थायलंडच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. मलेशिया, कझाकस्तान आणि तुर्कीच्या अधिकाऱ्यांनी तर मौन बाळगणेच पसंत केले आहे.
अर्थात हॅकिंगच्या प्रकारांबाबत चीनवर आरोप होण्याची ही पहिली वेळ नाही. जगभर होत असलेल्या सायबर हल्ल्यांबाबत ‘मॅककॅफी’ या प्रसिद्ध कंपनीने काही वर्षांपूर्वी अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, मेरिका, भारत, आंतरराष्ट्रीय संस्था, युनो यांच्यावर चीनने सर्वाधिक सायबर हल्ले केले असल्याचे म्हटले होते. तसेच हे हल्ले चीन सरकारच्या परवानगीशिवाय व पाठिंब्याशिवाय होऊ शकत नाहीत, असेही अहवालात म्हटले आहे. गुगलचे संकेतस्थळ, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागातील गोपनीय माहिती, भारतातील न्यायालये आणि संरक्षण खात्याची संकेतस्थळे हॅक केल्याचा आरोप चिनी हॅकरवर आहे.
व्होलेक्सिटी नावाच्या अमेरिकेच्या एका सायबर सुरक्षा कंपनीने याच आठवड्यात एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. जगभरातील उईघुर नागरिकांचे फोन आणि ईमेल खाती हॅक करण्याचा प्रयत्न चीन सरकार करत असल्याचे त्यात म्हटले होते आणि त्यांची तपशीलवार माहितीही दिली होती.
फायरआय नावाच्या कंपनीने म्हटले आहे की, तिने लक्ष ठेवलेल्या एका चिनी हॅकिंग ग्रुपने आग्नेय आशियातील दूरसंचार कंपनीविरुद्ध मालवेअरचा वापर केला. त्यातून एसएमएसवर पाळत ठेवून त्यातून दहशतवादी हल्ला आणि चिनी राजकारण्यांच्या व लष्करी पदांशी संबंधित संदेशांवर पाळत ठेवण्यात आली.
इराक आणि सिरियामधील दहशतवादी गटांसोबत साधारण 5,000 उईघुर नागरिक लढत आहेत. यातील काही दहशतवादी चीनमध्ये हल्ले करण्यासाठी परत येऊ शकतात. याच चिंतेमुळे चीनच्या सायबर हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली असावी, असे पाश्चिमात्य अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ते काहीही असले तरी अशा प्रकारे इतरांच्या यंत्रणांत नाक खुपसण्याचा अधिकार चीनला नाही. त्यामुळे त्याचा योग्य तो बंदोबस्त होणे आवश्यक आहे.