मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन अथॉरिटीकडून लागू करण्यात आलेल्या नवीन नियमांमुळे शिक्षकांच्या अभावी वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांचे होत असणारे हाल आता पुष्कळ अंशी कमी होणार आहेत. आतापासून मेडिसीनमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा धारकांना देखील वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये शिकविण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेमुळे डिप्लोमा धारकांना नोकरीची संधी आणि अनुभव, तर शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता असे दुहेरी फायदे होणार आहेत.

आतापर्यंत मेडिकल कॉलेजेसमधील विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी एमबीबीएस सोबत एमएस, एमडी, किंवा डीएनबी पदवीधारक डॉक्टरच एखाद्या मेडिकल कॉलेजमध्ये सिनियर रेसिडन्सी करू शकत असून, पुढे त्यांचीच नेमणूक प्राध्यापक म्हणून करण्यात येत होती. मात्र काही दिवसांपूर्वी ‘मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाज बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स’च्या वतीने हे नियम शिथील करण्यात आले असून, आता मेडिकल कॉलेजेसमध्ये प्राध्यापक म्हणून रुजू व्हायचे असल्यास त्यासाठी आवश्यक पात्रतेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. नव्या पात्रता अटींच्या अनुसार आता मेडिसीनमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा केलेल्यांनाही मेडिकल कॉलेजेसमध्ये सिनियर रेसिडन्सी करता येणार असून, त्यांनतर सहायक प्राध्यापक म्हणून रुजू होता येणार आहे. या साठी वयोमर्यादेच्या अटीमध्येही बदल करण्यात आला असून, आता ही वयोमर्यादा चाळीस वर्षांवरून पंचेचाळीस वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

भारतामध्ये एकूण ५२९ मान्यताप्राप्त वैद्यकीय शिक्षण संस्था असून या सर्व संस्थांमध्ये मिळून ८०,००० जागा एमबीबीएस पदवीसाठी तर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ४५,००० जागा आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध जागा लक्षात घेता, तेवढे शिक्षक या संस्थांमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या नियुक्तीच्या धोरणामध्ये बदल होणे अत्यावश्यक ठरले होते. आता मेडिकल काऊन्सिलच्या वतीने नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून, त्याद्वारे या समस्येचे निवारण पुष्कळ अंशी होऊ शकणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.