पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) या सरकारी मालकीच्या बँकेतील गैरव्यवहार दोन वर्षांपूर्वी खूप गाजला होता. निरव चौधरी नावाच्या हिरे व्यापाऱ्याने या बँकेतील अधिकाऱ्यांच्या साथीने 11,400कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला होता. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर देशातील संपू्र्ण बँकिंग व्यवस्थेबाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर बँकांच्या अनुत्पादक संपत्तींचा (एनपीए) मुद्दाही गाजला होता. मात्र बँकांतील गैरव्यवहार आजही चालू असून फसवणुकीचे परकार बिल्कुल थांबलेले नाहीत, असे ताज्या आकडेवारीतून दिसून येते.
भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशातील बँकिंग व्यवस्थेची नियामक संस्था आहे आणि ती दरवर्षी हा अहवाल जारी करते. यात केंद्रीय बँकेच्या कामकाजाच्या विश्लेषणासोबतच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीवर सल्लाही दिला जातो. आरबीआयच्या ताज्या अहवालानुसार देशातील बँकांमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांत गेल्या वर्षी वार्षिक 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि बँक गैरव्यवहारांमध्ये गुंतलेली रक्कम 73.8 टक्क्यांनी वाढून 71,542.93 कोटींवर गेली आहे.
आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी आपला वार्षिक अहवाल जारी केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे, की देशात व्यवहारात असलेले चलन मार्च 2019 मध्ये 17 टक्क्यांनी वाढून 21.10 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये बँकांमध्ये फसवणुकीची 6,801 प्रकरणे समोर आली असून त्यात 71,542.93 कोटी रुपये गुंतले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
देशात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचा फारसा परिणाम झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हर तऱ्हेने प्रयत्न करूनही अर्थव्यवस्थेत डिजिटल पेमंट लोकप्रिय झालेले नाहीत, हाच त्याचा अर्थ. इतकेच नव्हे तर नोटाबंदीमध्ये रद्द केलेल्या दोन मोठ्या नोटांपैकी एक 500 रुपयांची नोट होती आणि सध्या देशात सर्वाधिक मागणी 500 रुपयांच्या नोटेलाच आहे, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या चलन व्यवस्थेत असलेल्या नोटांमध्ये 500 रुपयांच्या नोटांचा वाटा 51 टक्के आहे.
देशात सध्या मंदी असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. या अहवालात या चर्चेवर शिक्कामोर्तबच करण्यात आले आहे. घरगुती मागणी कमी झाल्यामुळे आर्थिक हालचाल सुस्तावली आहे आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्याची गरज आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
बँकेतर अर्थ पुरवठा संस्थांकडून (एनबीएफसी) वाणिज्यिक क्षेत्राला कर्जवाटपाचा दर20 टक्क्यांनी खाली आला आहे. आयएलअँडएफएस प्रकरणानंतर कर्जवाटपाचा दर घसरला आहे.
आरबीआयने नुकतेच आपल्या राखीव निधीतून केंद्र सरकारला 52,637 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आरबीआयच्या आपत्कालीन निधीत 1,96,344 कोटी रुपये उरले आहेत. तसेच, 30 जून 2019 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात आपत्कालीन निधी घसरून 1,96,344 कोटी रुपयांवर आला. तो गेल्या वर्षी 2,32,108 कोटी रुपये होते, अशी माहितीही त्यात देण्यात आली आहे.
या अहवालातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे बँकांमधील सरकारचा वाटा कमी व्हायला पाहिजे. सर्व राष्ट्रीयकृत बँकातील आपला हिस्सा सरकारने 50 टक्क्यांनी कमी करावा, अशी मागणी असोचेम या प्रमुख उद्योग संघटनेने पीएनबी गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर केली होती. तिची आठवण या निमित्ताने होणे स्वाभाविक आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजेच राष्ट्रीयकृत बँका एकानंतर एक संकटात सापडत आहेत. अशा वेळेस सरकारने या बँकांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक साहाय्य पुरवते. मात्र सरकारचा पैसा हा अखेर करदात्यांचा पैसा, जनतेचा पैसा असतो. त्यामुळे अशा रीतीने किती साहाय्य करावे, यावरही सीमा आहे. म्हणूनच यावर उत्तम मार्ग म्हणजे सरकारने या बँकांतील आपला वाटा कमी करावा, असे उद्योगसंस्थांचे म्हणणे आहे. एकदा का सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील सरकारचा वाटा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी झाला, की या बँकांतील वरच्या थरातील व्यवस्थापनाचे उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी वाढतील. तसेच त्यांना कामकाजात अधिक मोकळीक मिळेल.
आयआयएम बंगळुरुने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, 2012 ते 2016 या पाच वर्षांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांना गैरव्यवहारांमुळे 22743 कोटी रुपयांचा फटका बसला आणि अन् या सर्व प्रकरणांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. हे म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे. हे गैरव्यवहार होत असताना तब्बल सहा वर्षे कोणीही या गोष्टीची दखल घेतली नाही, ही खरी काळजीची बाब आहे. जागतिक पातळीवरही बँक गैरव्यवहार हा एक मोठा उद्योग झालेला आहे. असोसिएशन ऑफ सर्टिफाईड फ्रॉड एक्झामाईनर्स नावाची एक संघटना आहे. या संघटनेच्या अहवालानुसार, 2015-26 या एका वर्षात बँक गैरव्यवहारामुळे 67 अब्ज डॉलरचा फटका बसला. अन् यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा हात होता.
आरबीआयचा अहवाल हे या सगळ्या प्रकरणांवर झालेले शिक्कामोर्तब आहे. त्यातील आकडेवारीने सरकारचे डोळे उघडावेत आणि आता तरी कठोर पावले उचलण्यात यावीत, तर त्या अहवालाचा फायदा!