काश्मिरनंतर आता बारी नक्षलवादाची!


काश्मिरच्या वेगळेपणाला प्रोत्साहन देणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर आता केंद्र सरकारची नजर नक्षलवादाकडे वळली आहे. नक्षलवादाच्या समस्येपासून मुक्ती मिळवूच, असा निर्धार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले आहे. ज्या प्रमाणे काश्मिर समस्या मुळापासून संपविण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली त्यावरून त्यांच्या या निर्धारामुळे नक्षली संघटनांमध्ये खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे.

गृहमंत्री झाल्यानंतर शहा यांनी सोमवारी पहिल्यांदाच नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि पोलिस महासंचालकांची बैठक बोलावली होती. यावेळी नक्षलवादाची समस्या संपवण्याची कटिबद्धता त्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीत बेठकमां छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस आणि तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव या बैठकीत हजर नव्हते.

गृहखात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, वर्ष 2009ते 2013 या काळात नक्षली हिंसाचाराच्या सुमारे 8782 प्रकरणांची नोंद झाली होती, तर वर्ष 2014ते 2018 पर्यंत 4969 घटना नोंदवण्यात आल्या. याचा अर्थ नक्षली हिंसाचारात 43.4 टक्क्यांची घट झाली आहे. त्याच प्रमाणे वर्ष 2009ते 2014 दरम्यान नक्षली हिंसाचारात 3326 जण मारले गेले होते, तर 2014ते 2018 दरम्यान 1321 जण मरण पावले. म्हणजेच नक्षली हिंसाचारात बळी पडलेल्यांच्या संख्येतही 60.4 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात 1400 नक्षल्यांनी पोलिसांसमोर समर्पणे केले.

या वर्षाच्या सुरूवातीला नक्षली हिंसाचाराच्या सुमारे 310 घटनांची नोंद झाली. ज्या भागात नक्षलवादी सर्वाधिक सक्रिय आहेत त्या भागाला रेड कोरिडॉर या नावाने ओळखण्यात येते. या रेड कोरिडोरमध्ये देशातील 10 राज्यांतील 74 नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र आमच्या कठोर धोरणांमुळे नक्षली हिंसाचारात उतार पडल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. उदाहरणार्थ, 2018 या वर्षी नक्षली हिंसाचाराच्या घटना केवळ 60 जिल्ह्यांमध्ये घडल्या आणि त्यातील दोन तृतीयांश हिंसाचार केवळ 10 जिल्ह्यांत झाला.

मात्र नक्षलवाद्यांचा सफाया केल्याचा केंद्र व राज्य सरकारांनी कितीही दावा केली, तरी नक्षलवादी आजही पूर्ण ताकदीने सक्रिय आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या भागांमध्ये त्यांचा मजबूत कब्जा आहे आणि त्यांचे गुप्त जाळेही मजबूत आहे. सरकार किंवा नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती त्यांना मिळते आणि त्याचा सुगावा लागताच ते हल्ला करतात. नक्षलग्रस्त भागांमध्ये त्यांची समांतर सत्ता चालते. म्हणूनच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी नक्षलवाद ही देशाची सर्वात मोठी समस्या असल्याचे म्हटले होते.

नक्षलवादी दाट जंगलांमध्ये लपलेले असले तरी त्यांच्याकडे आईईडीसारखी स्फोटके किंवा आधुनिक शस्त्रास्त्रे पोचतात. गेल्या दोन दशकांत नक्षलवादी किंवा माओवादी हिंसाचारात सुमारे 12 हजार जण मारले गेले आहेत आणि त्यात सुमारे 3हजार पोलिस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
माओवादी हिंसाचारात घट झाल्याचा किंवा नक्षलवाद्यांनी समर्पण केल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी अवचित मधूनच होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे सरकारचे दावे पोकळ असल्याचे समोर येते. उदाहरणार्थ, यावर्षी गडचिरोली येथे महाराष्ट्र दिनी झालेला हल्ला.

नक्षलवादी आपला हेतू साध्य करण्यासाठी प्रादेशिक मुद्द्यांना पुढे करतात. छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये माओवादाने असे मूळ धरले आहे, की केवळ सुरक्षा दलांनी अभियान राबवून त्याला पूर्णपणे समाप्त करता येणार नाही.

आजच्या घडीला नक्षलवाद झारखंड आणि छत्तीसगड अशा राज्यांमध्ये सर्वाधिक मजबूत आहे आणि ही दोन्ही राज्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत. खरे तर या दोन्ही राज्यांना नैसर्गिक संसाधनांचे चांगलेच वरदान लाभले आहे. मात्र येथील लोक अत्यंत गरीब आहेत. या विरोधाभासामुळे असे वाटू शकते, की सामाजिक व आर्थिक विषमतेमुळे या राज्यांमध्ये नक्षलवादाने मूळ धरले आहे. परंतु नक्षलवादी ज्या पद्धतीने प्रत्येक राज्यात पोलिस आणि सरकारला शत्रू समजून हिंसाचार फैलावतात त्यामुळे त्यांचा उद्देश आदिवासींना अधिकार मिळवून देणे हा नाही तर समाजात दहशत फैलावणे हा आहे, हे लक्षात येते.

यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी नक्षल समस्या संपवण्याच्या दृष्टीने सर्व नक्षलग्रस्त राज्यांच्या पोलिस अधिकाऱ्यांची व गृह सचिवांची बैठक बोलावली होती. त्यात सर्वांची एक सामायिक नीती तयार करण्यास सांगितले होते. त्यापूर्वी प्रत्येक नक्षलग्रस्त राज्य नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी आपापल्या पातळीवर योजना आखत असे. त्याचा फायदा नक्षलवादी घेत असता, कारण ते एका राज्यात हल्ला करून दुसऱ्या राज्याच्या हद्दीत पळून जात असत. त्या पावलामुळे नक्षलवादाच्या विरोधात लढाईत सुसूत्रता आली. आता शहा यांच्या या बैठकीमुळे आणखी एक पाऊल पुढे पडावे, हीच अपेक्षा.

Leave a Comment