वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आंध्र प्रदेशात सत्तेवर आल्यापासून आधीच्या सरकारच्या निर्णय फिरवण्यास त्यांनी सुरूवात केली. चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारचा जवळपास प्रत्येक निर्णय रेड्डी सरकारने रद्द केला आणि त्यांच्या ऐवजी आपली धोरणे राबवण्यास सुरूवात केली. यामागे रेड्डी यांचे सूडाचे राजकारण असल्याचा आरोप विरोधी तेलुगु देसम पक्षाने केले. मात्र त्याकडे लक्ष न देता पुढे जाण्याचे धोरण जगनमोहन यांनी घेतले आहे. आंध्र प्रदेशाची राजधानी रद्द करून नवी राजधानी करण्याचा निर्णय हा त्यातलाच एक.
आंध्र प्रदेशाचे विभाजन झाल्यानंतर हैद्राबाद शहर तेलंगाणाकडे गेले आणि ते त्या राज्याची राजधानी बनले. पहिले एक दशक हे शहर दोन्ही राज्यांची राजधानी म्हणून राहणार होते आणि त्यानंतर आंध्रला आपले बस्तान हलवावे लागणार होते. त्यापैकी पाच वर्षे तर उलटूनही गेली आहेत. मात्र राजधानी हैद्राबाद गमवावे लागल्याचे नुकसान भरून न निघणारे असेच होते.
त्यातही आमदारांना पैसे देऊन विकत घेणे, फोन-टॅपिंग, आमदारांना लाच देणे अशा अनेक प्रकरणांमुळे तेलंगाणा आणि आंध्राच्या सरकारांमध्ये कुरबुरी वाढल्या. एकमेकांबद्दल अविश्वास वाढू लागला. तेव्हा चंद्राबाबू नायडू यांनी हैद्राबाद सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि एका नव्या शहराची निवड करून त्याला अमरावती हे आंध्र प्रदेशचे प्राचीन नाव दिले. या राजधानीला एक भव्य दिव्य स्वरूप देण्यात येणार होते. अमरावती या नव्या राजधानीत बांधण्यात येणारी नवी विधानसभा हिऱ्यासारखी असणार होती.तिची रचना कोहीनूर हिऱ्यावरून प्रेरित होती. फोस्टर अँड पार्टनर्स या ब्रिटीश वास्तूकला कंपनीने तिचा आराखडा तयार केला होता. विधानसभेसोबतच आंध्र उच्च न्यायालय तसेच अन्य महत्त्वाच्या इमारतींचा आराखडाही प्रसिद्ध करण्यात आला होता. “एवढ्या भव्य प्रमाणातील शहर आजवर कोणीही शून्यातून उभारलेले नाही,” असे त्यावेळी सरकारने म्हटले होते.
नायडू यांच्या या निर्णयावर अनेक राजकारणी, विश्लेषक, अर्थशास्त्रज्ञ आणि पर्यावरणतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतले होते. आंध्रची नवी राजधानी सुचवण्यासाठी केंद्राने शिवरामकृष्णन समिती नेमली होती. तिनेही सर्व सरकारी कार्यालये एकाच ठिकाणी असण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते.
मात्र आपल्या जीवनात दोन मोठ्या शहरांची घडवणूक करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने नायडू यांना पछाडले होते. हैद्राबादमधील सायबराबाद हे उत्तम आधुनिक शहर घडवण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. त्यात अमरावती नावाचे आणखी एक महान भव्य भव्य शहर त्यांना घडवायचे होते. त्यामुळे त्यांनी अशा कोणत्याही सल्लामसलतीकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही आणि विजयवाडा व गुंटूर या शहरादरम्यान कृष्णा नदीच्या काठावर एका जागा नक्की केली. या शहरासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी घेतल्या गेल्या आणि त्याबद्दल त्यांच्यात नाराजी होती.
आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला आणि राज्याचे पुढील प्रमुख म्हणून रेड्डी समोर आले तेव्हा हे अमरावती शहर जन्म घेण्यापूर्वीच मरण पावणार आहे, याची खात्री लोकांना झाली. या शहरासाठी होणारा आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्च पाहता गुंतवणूकीच्या दृष्टीने ते कधीही फायदेशीर नव्हते. त्यामुळे कागदावर अतिभव्य वाटणारी ही योजना अर्धवट सोडण्याचे संकेत रेड्डी यांनी दिले आहेत.
रेड्डी यांच्या पावलाचे स्वागतच कले पाहिजे. मात्र त्यासाठी त्यांनी जो मार्ग पत्करला आहे तो जास्तच धोकादायक आहे. आंध्रची नवी राजधानी कशी असावी यासाठी जनमत घेण्याची तयारी या सरकारने दाखवली आहे. कदाचित राजकीय सूडबुद्धीने आणि हडेलहप्पीने आपण हा निर्णय घेत नाही, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी हा मार्ग पत्करला असावा. मात्र तरीही त्यातले खाचखळगे दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाहीत.
एक म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कोणत्याही सरकारने निर्णय घेण्यासाठी जनमत घेतलेले नाही.आपल्याकडे निवडणुका या जाहीरनामा, वादविवाद आणि सार्वजनिक चर्चेच्या माध्यमातून लढवल्या जातात. त्यामुळे एखाद्या मुद्द्यावर लोकांचे मत काय आहे, हे अजमावण्यासाठी निवडणुका हेच खरे साधन आहे, असे मानले जाते. उदाहरणार्थ, कलम 370 रद्द करणे हा भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील विषय होता. त्यामुळे भाजपला बहुमत मिळाले याचा अर्थ हे कलम रद्द करण्याला कौल मिळाला, असे मानले गेले आणि त्यानुसार पावले उचलण्याची अपेक्षा त्या सरकारकडून करण्यात आली.
स्वतः रेड्डी यांनी निवडणुकीत अमरावतीचे बांधकाम थांबवण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्यासाठी त्यांना जनतेने पाठिंबाही दिला आहे. त्यामुळे या संदर्भात निर्णय घेण्याची त्यांना पूर्ण मुभा आहे. म्हणून सार्वमत वगैरेंच्या भानगडीत न पडलेलेच बरे.