अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी आणि भांडवली बाजारातील संकट दूर करण्यासाठी सरकारने अनेक उपायांची घोषणा केली आहे. ग्राहकांची मागणी व गुंतवणूक वाढावी यासाठी परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांवर लावण्यात आलेला अधिभार हटवण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी येत्या काही दिवसांत आणखी उपायांची घोषणा करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले आहे. या उपायांमध्ये घर खरेदीदार आणि बांधकाम कंपन्या असतील. यामुळे भारतीय उद्योजकांना काहीसे हायसे वाटले असेल.
याचे कारण म्हणजे भारताची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे आणि त्यावर मोदींचे म्हणावे तेवढे लक्ष असल्याचे दिसत नव्हते. त्यामुळे भारतीय उद्योग जगतात अधीरता वाढत चालली होती.
तीन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा मोठ्या बहुमताने परत निवडून आले तेव्हा भारतीय शेअर बाजार इतिहासातील सर्वोच्च पातळीवर पोचला होता. काहीशा लंगडत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी मोदी धडाकेबाज सुधारणा जाहीर करतील असा बाजारातील शक्तींचा अंदाज होता. त्यामुळे सरकारच्या आगमनाने या शक्ती आनंदीत झाल्या होत्या. मात्र दोन महिन्यांच्या आत उद्योग धुरिणांची भयंकर निराशा झाली.
जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा होत्या. परंतु अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन देण्यात आले नाही. उलट अतिश्रीमंत आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांवर कर वाढविण्यात आला. त्यामुळे व्यावसायिक नाराज झाले.
घरगुती प्रवासी वाहनांची विक्री हा अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा आर्थिक निर्देशक आहे. या क्षेत्रात जुलैमध्ये वार्षिक 31% घट झाली असून ही जवळपास दोन दशकांतील सर्वात वेगवान घसरण आहे. याचा परिणाम म्हणजे कंपन्यांनी खर्च कपातीचे धोरण अंगीकारले आणि त्याचा स्वाभाविक परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या होण्यात झाला. एकट्या स्वयंचलित वाहन क्षेतात एप्रिल महिन्यापासून सुमारे साडे तीन लाख कामगारांचा रोजगार हिसकावला गेला आहे. पारले आणि ब्रिटानिया यांसारख्या कंपन्यांनी बिस्किटांची विक्री कमी झाल्याची तक्रार केली आहे. त्यामुळे पारलेने तर 10,000 कर्मचार्‍यांची कपात करावी लागेल, असा इशारा दिला आहे.
भारतातील बँकां जवळजवळ 10 अब्ज डॉलर्सची कर्जे बुडाल्यामुळे चिंतेत आहेत. जानेवारी ते मार्च या कालावधीत भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीचा दर 8.8 टक्क्यांपर्यंत गेला असून ती पाच वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आला. या महिन्याच्या अखेरीस उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते जूनमधील वाढ आणखी घसरल्याचे दिसून येईल, असे बहुतेक विश्लेषकांनी गणित मांडले आहे.
मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेवर त्वरेने कार्यवाही करावी, अशी उद्योजकांची स्वाभाविक अपेक्षा होती. मात्र त्याऐवजी सरकारचे लक्ष काश्मीरमधील परिस्थितीकडे वळले. भारताचे कॉफी सम्राट व्ही. जी. सिद्धार्थ यांनी गेल्या महिन्यात आत्महत्या केली. त्यांच्या या पावलाबद्दल वेगवेगळी मते असली तरी कर अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या छळाला त्यांनी जबाबदार धरले असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे तर उद्योग जगतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. इलेक्ट्रॉनिक्स ते रसायनांपर्यंत अनेक वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या गोदरेज समूहाचे अध्यक्ष आदि गोदरेज यांनी गेल्या महिन्यात केलेल्या मतप्रदर्शनावर मोठा गहजब झाला होता. “या सरकारचा काश्मीरबाबत निर्णय घेण्याचा वेग खूप चांगला आहे, परंतु व्यापारविषयक बाबींवर निर्णय घेण्याची गती तितकी चांगली नाही,” असे गोदरेज म्हणाले होते.
“ही मंदी आणखी गंभीर होऊ शकेल अशी भीती भारतीय कंपन्यांना आहे. काही तरी कारवाई करण्याची आम्हाला गरज आहे,” असे गोदरेज यांनी मुलाखतीत सांगितले होते. गोदरेज यांच्यानंतर अनेक व्यापारी, फंड मॅनेजर्स, परदेशी गुंतवणूकदार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनीही त्याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे मोदींना सत्तेवर आणण्यास अनुकूल ठरलेल्या व्यावसायिक वर्गातच त्यांच्याबद्दल चलबिचल निर्माण झाल्याचे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले आहे. मोदींनी आपली अर्थव्यवस्था आणि संकटग्रस्त कर्ज क्षेत्राबद्दल काय योजना आखली आहे याविषयी स्पष्टता हवी आहे, असे गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे.
निर्मला सीतारमन यांनी शुक्रवारी ज्या सवलती जाहीर केल्या त्या या पार्श्वभूमीवर. सरकारला व्यवसाय क्षेत्राच्या वेदनेची जाणीव आहे आणि येत्या काही दिवसांत अधिक आर्थिक उपाययोजना जाहीर केल्या जातील यावर सीतारामन यांनी भर दिला. म्हणूनच खुद्द मोदींनी 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात कॉर्पोरेट जगतातील अस्वस्थता माहीत असल्याची जाणीव करून दिली होती. “आपण आपल्या संपत्ती निर्मात्यांना संशयाने पाहणे थांबवायला हवे, ते जास्त आदर देण्यास पात्र आहेत,” असे ते म्हणाले होते.
मात्र या सर्वांमुळे उद्योजकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल का आणि मोदी सरकारबद्दल त्यांना पुन्हा ममत्व वाटेल का, हा प्रश्न अद्यापही कायम आहे.