एका वर्षात चार पाकळ्या गमावल्या कमळाने

चालू काळ हा भारतीय जनता पक्षासाठी सुवर्णकाळ असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. केंद्रातील सत्तेपासून अगदी नगरपालिकांच्या पातळीवरही भाजपच्या हाती सत्ता आहे. विविध पक्षांतून राजकीय नेत्यांची रीघ भाजपकडे लागली आहे. भाजप जणू काही चुकीचे काही करूच शकत नाही, असे वाटायला लावणारा हा काळ आहे. मात्र याच काळात भाजपच्या संघर्षाच्या काळात ज्यांनी पक्षाला आधार पुरवला, पक्षाला उभे केले असे नेते एकामागोमाग काळाच्या पडद्यामागे जात आहेत. एकट्या गेल्या वर्षभरात पक्षाने चार दिग्गज नेत्यांना गमावले आहे. एक प्रकारे ऑगस्ट 2018 पासून ऑगस्ट 2019 हे वर्ष त्या दृष्टीने भाजपसाठी वाईटच ठरले, असे म्हंटले तरी चालेल.

या वाईट काळाची सुरूवात झाली ती 16 ऑगस्ट 2018रोजी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनाने. त्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि भाजपमधील संयमी व कणखर नेतृत्व अशी ओळख असलेल्या मनोहर पर्रिकर यांचे या वर्षी 17 मार्च रोजी निधन झाले. चालू महिन्यात तर माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली या दोन नेत्यांनी निरोप घेतला. सुषमा स्वराज यांचे 6 ऑगस्ट रोजी तर जेटली यांचे 24 ऑगस्ट रोजी निधन झाले. अटलजी,पर्रिकर आणि सुषमाजी यांच्या पाठोपाठ जेटलीजींच्या निधनाने संसदीय राजकारणातही मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.अतिशय अभ्यासू अशी या सर्वांची ओळख होती. भाजपच्या कमळाच्या चार पाकळ्या एका वर्षाच्या आत गळाल्या.

योगायोग म्हणजे केंद्रात 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जेटलींकडे वित्त आणि संरक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. पुढे मनोहर पर्रिकर यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर जेटलींकडील संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी पर्रिकर यांच्याकडे सोपवली गेली. मात्र पर्रीकर हे गोव्यात परतल्यावर पुन्हा एकदा जेटलींकडे संरक्षक मंत्रिपदाचा कार्यभार सोपवले गेले होते. पुढे निर्मला सीतारामन यांच्याकडे संरक्षण मंत्रिपद येईपर्यंत जेटलींनी संरक्षण मंत्रालय सांभाळले होते. आज हे दोघेही आपल्यात नाहीत.

भाजपच्या दृष्टीने हे नेते पक्षाचे आधारस्तंभ होते. वाजपेयी हे सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त झाले होते मात्र पर्रिकर, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. अर्थमंत्री म्हणून त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली. त्यामुळे सरकारची लोकप्रियता वाढली होती. या कालावधीत नोटाबंदी आणि जीएसटी यांसारखे अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची पाठराखण करण्यात त्यांचा हातखंडा होता. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत त्यांनी दिलेले योगदान कायम अधोरेखित होत राहील. माध्यमकर्मींशी त्यांचे अत्यंत उत्तम संबंध होते. त्यामुळे सरकार संकटात आले की मदतीसाठी त्यांना पाचारण केले जाई. शांतिदूताची ही भूमिकाही त्यांनी नेहमीच यशस्वीपणे निभावली.

अर्थमंत्री म्हणून अरूण जेटली यांच्या कार्यकाळात काही ऐतिहासीक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नोटाबंदी, जीएसटीची देशभर अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे. पूर्वी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर होत असे. परंतु, जेटलींच्या कार्यकाळात रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचा निर्णय देखील जेटली यांनी घेतला होता.

म्हणूनच जेटलींची उणीव भरून काढणे भाजपसाठी सोपे असणार नाही. देशातील मोजक्या ख्यातनाम वकीलांमध्ये ते अग्रगण्य होते. भाजपच्या विस्तारात त्यांचा फार मोठा व मोलाचा वाटा होता. जेटलीजींनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून आपल्या नेतृत्वगुणांची चमक दाखवली होती. अगदी तरुण वयात उमदा विद्यार्थी नेता म्हणून ते राजकारणात सक्रीय झाले होते. राज्यसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळतानाही वरिष्ठांच्या या सभागृहातील विविध चर्चा वादविवादांना त्यांनी एक अनोखी उंची प्राप्त करून दिली होती. महिला आरक्षण, जनलोकपाल विधेयक अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर त्यांचा आग्रही पुढाकार वैचारिक मूल्यांशी बांधिलकी दर्शवणारा होता.

अगदी प्रकृती बिघडलेली असतानाही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पडद्याआडून पक्षाचे काम केले. आपल्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करत त्यांनी जवळजवळ प्रत्येक दिवशी ब्लॉगच्या माध्यमातून लेखन करीत प्रचारात स्वत:ला झोकून दिले. प्रकृती साथ देत नसतानाही अलिकडच्या काळात भाजपाच्या प्रत्येक बैठकांमध्ये ते उपस्थित राहत. त्यांचा समर्पण भावच त्यातून दिसून येतो. देशाचे अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, माहिती आणि प्रसारणमंत्री, विधि व न्याय विभागाचे मंत्री,राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी केलेले काम कायम स्मरणात राहील.