जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचे बिरूद मिरवणारी भारतीय लोकशाही कधी कधी अगदीच दीनवाणी भासते. ज्यांनी या लोकशाहीचे कायदे घडवायचे आणि इतरांकडून त्यांचे पालन करून घ्यायचे त्यांनाच कायदेशीर कारवाईचे भय दाखवावे लागते. आता याला या देशाचे वैचित्र्य म्हणा किंवा लोकशाहीची मजबुरी!
सर्वमान्य आणि सर्वांना माहीत असलेला कायदा सांगतो, की लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर माजी बनलेल्या खासदारांनी एका महिन्याच्या आत आपले सरकारी निवासस्थान करायला हवे. मात्र आपल्या बहुतांश खासदारांनी हा कायदा किंवा नियम धाबयावर बसवला आहे. त्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांना किंवा मंत्र्यांना निवासस्थान देण्यात सरकारला अडचण येत आहे आणि त्याला विविध उपाय करावे लागत आहेत. निवासस्थान मिळत नाही तोपर्यंत हे खासदार किंवा मंत्री आपापल्या लवाजम्यासह हॉटेलमध्ये राहतात आणि तो खर्चही जनतेच्या बोकांडीच बसतो ना? म्हणजे आधी निवडणुकीचा खर्च आणि त्यानंतर जनतेने नाकारलेल्या प्रतिनिधींचा उद्दामपणा यामुळे जनतेच्या खांद्यावर आणखी एक बोझा लादला जातो. या माजी खासदारांनी वेळेवर निवासस्थान रिकामे केले असते तर हॉटेलच्या भाड्यावर उधळली गेलेली रक्कम अन्य विकास कार्यांमध्ये वापरली जाऊ शकते.
गंमत म्हणजे कठोर आणि खंबीर मानल्या गेलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कारकीर्दीतही हे चित्र फारसे बदलेलेले नाही. त्यामुळेच निरुपाय होऊन सरकारला कठोर कारवाईचे भय या खासदारांना दाखवावे लागले आहे. या खासदारांनी आपापली सरकारी निवासस्थाने रिकामी केली नाहीत तर वीज व पाणी तोडू, असा इशारा सरकारने दिला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत 50 टक्के माजी खासदारांनी आपली घरे रिकामी केली आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की सरकारने जर हा बडगा उगारला नसता तर ते अजूनही तिथेच थांबले असते.
तरीही अजूनही 109 माजी खासदारांनी आपले चंबूगबाळे आवरते घेतलेले नाही. सोळाव्या लोकसभेची मुदत संपून दोन महिने उलटल्यानंतरही 200 पेक्षा जास्त माजी खासदारांनी राजधानी दिल्लीतील सरकारी बंगले सोडलेले नाहीत. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या समस्येची दखल घ्यावी लागली, यातच सर्व आले!
‘संसदेचे नवे अधिवेशन सुरू होते तेव्हा तेव्हा नव्या खासदारांना घरासाठी काही त्रासांना सामोरं जावे लागते. या समस्या दूर करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा मला आनंद आहे. खासदार झाल्यावर मतदारसंघातून आलेल्या काही लोकांच्या भेटीगाठी आणि निवासाचीही व्यवस्था करावी लागते. काही इमारतींच्या पायाभूत सुविधाही नीट नाहीत. त्या सुधारण्यात येत असल्याचे मला सांगण्यात आले,’ असे त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
याबाबतीत काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा आदर्श सर्वांनी घेण्यासारखा आहे. शिंदे यांनी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागताच बंगला रिकामा करून फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये आपला मुक्काम हलवला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे भाचे आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते प्रा. सुगातो बोस यांनीही खासदारकी गेल्यानंतर सरकारी घर सोडले. त्याच प्रमाणे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही एक आदर्श उदाहरण ठेवले आहे. जेटली हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत आणि प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी नाकारली होती. ज्येष्ठ खासदार म्हणून ते सरकारी बंगल्यात राहू शकले असते मात्र मंत्रीपद सोडल्यानंतर त्यांनी गुपचूप आपला बंगला सोडला व दिल्लीतील कैलाश कॉलोनीतील आपल्या घरी गेले. इतरांना त्यांचे अनुकरण का करावेसे वाटत नाही?
उलट ही निवासस्थाने कायमस्वरूपी बळकावल्याचीही उदाहरणे आहेत. माजी उप पंतप्रधान बाबू जगजीवन राम यांचे निधन झाले तेव्हा कृष्ण मेनन मार्गावरील त्यांचा बंगला तयांची कन्या व खासदार मीरा कुमार यांना देण्यात आला. त्यानंतर मीरा कुमार या लोकसभा अध्यक्ष झाल्या तेव्हा त्यांना एक वेगळा बंगला देण्यात आला. मात्र त्यांनी आपल्या वडिलांच्या बंगल्याचे रूपांतर स्मारकात केले आणि त्यावर ताबा कायम ठेवला. आजही तो सरकारी बंगला रिकामा झालेला नाही. माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांचे पुत्र व माजी केंद्रीय मंत्री अजितसिंह यांचा बंगला रिकामा करून घेण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करावे लागले होते. तसेच रिपाइं नेते रामदास आठवले यांचीही खासदारकीची मुदत संपल्यावर त्यांचे सामान रस्त्यावर काढण्याची वेळ आली होती.
हे चित्र कोणालाही शोभा आणणारे नाही. ना देशाला, ना त्या नेत्याला आणि ना त्या नेत्याच्या पक्षाला. त्यामुळे या नेत्यांनी स्वतःच जनतेचा आदेश शिरोधार्य मानून घर सोडावे, यातच त्यांची भलाई आहे.