बुरी नजरवाले, तेरा मूंह काला!


भारताला विरोध हाच केवळ आपल्या अस्तित्वाचे कारण मानणाऱ्या पाकिस्ताला एकामागोमाग नामुष्कीचा सामना करावा लागत आहे. मात्र भारतासोबत युद्ध करण्याची खुमखुमी काही जायचे नाव घेत नाही. आज पाकिस्तान जगभरात एकटा पडला आहे. फार कमी देशांशी त्या देशाचे संबंध उऱले आहेत. त्यामुळे वारंवार जागतिक पातळीवर अपमानाचा सामना पाकिस्तानला करावा लागत आहे. आता तर ताज्या घडामोडीमुळे पाकिस्तानवर दहशतवादी देश म्हणून अधिकृत शिक्का बसणेच बाकी आहे.

गेली सात दशके भारताची डोकेदुखी ठरलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या समस्येवर उपाय म्हणून भारताने कलम 370 रद्द केले. त्यामुळे तर पाकिस्तानला दे माय धरणी ठाय झाले आहे. काश्मिर हा आपला हिस्सा आहे, असे पाकिस्तानचे मत आहे. त्यामुळे काश्मिर आपल्या ताब्यात आणण्यासाठी वाटेल ते प्रयत्न करण्यास पाकिस्तानने मागेपुढे पाहिले नाही. त्यामुळेच काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांना पाकिस्तानने सतत प्रोत्साहन दिले. आता त्याचे हेच कृत्य त्याला भोवू लागले आहे.

अमेरिकेच्या फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या संस्थेच्या संशयितांच्या यादीत आधी पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर एफएटीएफ आशिया पॅसिफिक गटानेही (एपीजी) पाकिस्तानची काळय़ा यादीत रवानगी केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. एफएटीएफची बैठक ऑस्ट्रेलियामधील कॅनबेरा येथे गुरुवार व शुक्रवारी झाली. याच बैठकीत पाकिस्तानसंबंधीचा एक अहवाल सादर झाला आणि त्यानंतर हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. एपीजीच्या अंतिम अहवालानुसार न्यायिक आणि वित्तीय प्रणालीमधील 40 पैकी 36 निकषांची पूर्तता करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला. एकूण 11 ‘परिणामकारकता’ मापदंडांपैकी केवळ एक मापदंड पाकिस्तानला पुरा करता आला. पाकिस्तानने आपला 27-कलमी कृती आराखडा असलेला अनुपालन अहवाल एफएटीएफकडे सादर केला होता. मात्र एपीजीच्या छाननीत हा अहवाल उत्तीर्ण होऊ शकला नाही.

स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानचे गव्हर्नर डॉ. रझा बाकीर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने या बैठकीत पाकिस्तानची बाजू मांडली. आपण 50 निकषांवरील आपली कामगिरी सुधारली असल्याचा दावा या प्रतिनिधींनी केला. मात्र एफएटीएफच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने त्याला दाद दिली नाही. या पथकात 41 जणांचा समावेश होता. संस्थेच्या अटी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे संस्थेने पाकिस्तानला ‘वर्धित वेगवान पाठपुरावा यादी’त टाकण्याचे ठरवले. हीच यादी काळी यादी म्हणून ओळखली जाते.

दहशतवादाला आळा घालण्यासंदर्भातील प्रयत्नांमध्ये हवाला व्यवहार (मनी लाँड्रिंग) आणि दहशतवादाला निधी पुरवठा रोखण्यासाठी पाकिस्तानकडून सुरू असेलल्या प्रयत्नांमध्येही अनेक उणीवा आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात याची अंमलबजावणी इतक्यात होणार नाही. एफएटीएफच्या 27 सूत्री कार्ययोजनेचा 15 महिन्यांचा अवधी ऑक्टोबरमध्ये संपत आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीत पाकिस्तानला कार्यपालन अहवाल सादर करावा लागेल. त्यानंतर पाकिस्तानबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

या यादीत नाव येऊ नये, यासाठी पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून धडपड करत आहे. एफएटीएफ ही संस्था आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला होणाऱ्या निधी पुरवठ्यावर नजर ठेवते. दहशतवादाला कायम खतपाणी घालणाऱ्या आणि भारतात दहशतवादी हल्ले घडविणाऱ्या पाकिस्तानला एफएटीएफने याआधीही समज दिली होती. अमेरिका आणि अनेक युरोपीय देशांनी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन न करणाऱ्या देशांच्या यादीत टाकण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत एफएटीएफने पाकिस्तानला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही.

अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन यांसारख्या देशांनी भारताला पाठिंबा दिल्यामुळे या या देशांच्या दबावाने जून 2018 मध्ये एफएटीएफने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले होते. दहशतवादाला अर्थसहाय्याबाबतची कृती योजना पूर्ण करण्यात पाकिस्तान अयशस्वी ठरल्याचे सांगून एफएटीएफने त्याला ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. तोपर्यंत पाकिस्तानने आपली आश्वासने पूर्ण करावीत किंवा कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा दिला होता.
एवढे होऊनही पाकिस्तान वठणीवर आलेला नाहीच. भारतीय माध्यमांनी या संदर्भात दिलेल्या बातम्या चुकीच्या असल्याचे तेथील सरकार ठासून सांगत आहे. यातून ते लोकांना तर फसवत आहेच, परंतु स्वतःलाही फसवत आहे. बिच्चारा!

Leave a Comment