नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात पठाणकोट व उरी येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. तेव्हा पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी सिंधू नदीचे पाणी रोखण्याबाबत खूप चर्चा झाली होती. मात्र भारतीय लष्कराने सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि तो विषय मागे पडला. आता परत सिंधू नदीच्या पाण्याचा विषय ऐरणीवर आला असून पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी या उपायावर सरकार पुन्हा विचार करत असल्याचे दिसत आहे.
हिमालयात उगम पावणाऱ्या आणि खाली पठाराच्या दिशेने वाहत येणाऱ्या नद्यांमध्ये मूबलक पाणी उपलब्ध आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या करारानुसार यातील काही पाण्याचा वाटा पाकिस्तानला देण्यात येतो. मात्र पाकिस्तानात जाणाऱ्या तीन नद्यांचे पाणी अडविण्यात यावे जेणेकरून याद्वारे पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील पाणी प्रश्न सुटू शकतो, असा एक विचार गेली काही वर्षे मांडण्यात येत आहे. बियास, रावी आणि सतलज या तीन नद्या आहेत. पुलवामातील आत्मघाती हल्ल्यानंतरही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा विचार बोलून दाखवला होता. त्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी केला आहे.
आपल्या वाट्याचे पाणी पाकिस्तानात जाण्यापासून रोखण्याबाबतभारत सरकार काम करत आहे. आपल्या वाट्याच्या पाण्याचा उपयोग शेती व उद्योगांसाठी व्हावा, ही भारताची इच्छा आहे. जलशास्त्रीय (हायड्रॉलॉजिकल) आणि तांत्रिक व्यवहार्यतेचा (टेक्नोफिझिबिलिटी) अभ्यास आम्ही करत आहोत. हे काम लवकरात लवकर व्हावे जेणेकरून ही योजना लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा पाणी वाटप करार 1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या पुढाकाराने झाला होता. भारतात उगम पावणाऱ्या सिंधू प्रणालीतील नद्यांचे पाणी न्याय्य प्रमाणात या दोन देशांमध्ये वाटले जावे, हा या कराराचा उद्देश होता. सिंधू पाणी करार हा दोन्ही देशांमधील सर्वाधिक उदार पाणीवाटप करारांपैकी एक आहे. सप्टेंबर 1960 मध्ये कराची येथे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील या करारावर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयूब खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. या करारासाठी वाटाघाटी नऊ वर्षे चालल्या होत्या आणि यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील सहा नद्यांच्या नियंत्रणाचा फैसला करण्यात आला.
यापैकी बियास, रावी आणि सतलज या तीन नद्यांचे नियंत्रण भारताकडे आले, हा उल्लेख वर आला आहे. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानला हक्क मिळाला. पूर्वेकडील तीन नद्यांच्या 33 दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) पाण्यावर भारताला पूर्ण भारताला हक्क मिळाला, तर पश्चिमेकडील तीन नद्यांतील सरासरी 135 एमएएफ पाणी पूर्णपणे पाकिस्तानला मिळाले. या करारान्वये पाकिस्तानला जास्त पाणी मिळाले तरी हे पाणी रोखण्याची क्षमता भारताकडे आली आणि इथेच खरी गोम आहे.
याचे कारण म्हणजे सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्या पाकिस्तानच्या जीवनरेखा आहेत. आपल्या पाणी पुरवठ्यासाठी हा देश या नद्यांवर अवलंबून आहे. या नद्या पाकिस्तानमधून उद्भवल्या नसल्या तरी त्या भारतमार्गे त्या देशात वाहतात, त्यामुळे त्यांचे पाणी वाहिले नाही तर दुष्काळ आणि पाणी टंचाईचा धोका पाकिस्तानला भेडसावतो. चिनाब व झेलम यांचा उगम भारतात होतो, तर सिंधू नदीचा उगम चीनमध्ये होतो आणि ती भारतमार्गे पाकिस्तानकडे जाते. वाढती लोकसंख्या, अनियमित पाऊस आणि शेतीसाठी पाण्याचा अतिवापर यामुळे पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून पाण्याची भीषण टंचाई आहे. वर्षभर पाणी असणारी सिंधू नदी पाकिस्तानची जीवनवाहिनी समजली जाते. ही जीवनवाहिनीच तुटल्यास पाकिस्तानच्या तोंडचे पाणी अक्षरशः पळणार आहे. या नद्यांतील आपल्या वाट्याचे पाणी रोखण्यासाठी भारताने विविध धरणे व बंधारे निर्माण केले आहेत, तरीही रावी नदीतील 2 एमएएफ पाणी आजही पाकिस्तानला जाते, असे सांगितले जाते.
आता याच पाण्याला रोखण्याचे सूतोवाच शेखावत यांनी केले आहे. जम्मू-काश्मिरातील किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प आणि पाकल जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी हा याच रणनीतीचा भाग आहे. आधीच कलम 370 रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने जे अकांडतांडव केले त्यामुळे दोन देशांत तणाव वाढला आहे. त्यात अशा प्रकारे पाकिस्तानचे पाणी रोखून त्या देशाला अद्दल घडवली तर चांगलेच आहे. मात्र यावेळी ही बोलाचीच कढी न राहता त्याची अंमलबजावणी व्हावी, ही अपेक्षा.