अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण (सीबीपी) किंवा इमिग्रेशन आणि सीमा शुल्क अंमलबजावणी खात्याला (आयसीई) सहकार्य करू नका, अशी मागणी गुगलच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी कंपनीकडे केली आहे. गुगलने अशा आशयाचे वचन द्यावे, असे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेले सुमारे एक वर्ष गुगलच्या कर्मचाऱ्यांनी अनेक राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवरून कंपनीची कोंडी केली आहे. त्याच मालिकेतील हा ताजा भाग आहे.
गूगलर्स फॉर ह्यूमन राईट्स या नावाने गुगलच्या कर्मचाऱ्यांनी एक गट स्थापन केला असून त्यांनी एक ऑनलाईन सार्वजनिक याचिका पोस्ट केली आहे. देशाच्या सीमांवर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या सीबीपी या केंद्रीय संस्थेसाठी क्लाऊड कॉप्यूटिंग करारासाठी गुगलने बोली लावू नये, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. या करारासाठी बोलीची मुदत 1 ऑगस्ट रोजी संपणार होती. मात्र त्यात गुगलने रस दाखवला का नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेने कंपनीकडे टिप्पणीसाठी विनंती केली होती, मात्र तिलाही कंपनीने दाद दिली नाही.
शुक्रवारी दुपारपर्यंत गुगलच्या 900 हून अधिक कर्मचार्‍यांनी या याचिकेवर स्वाक्षरी केली होती. या सरकारी संस्थांनी अमेरिकेत येऊ पाहणाऱ्यांशी गैरवर्तन करण्याची व्यवस्था उभी केली आहे. या संस्था आणि शरणार्थ्यांचे पुनर्वसन कऱण्यासाठी जबाबदार असलेल्या शरणार्थी पुनर्वसन कार्यालय (ओआरआर) या संस्था जोपर्यंत मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत आहेत तोपर्यंत गुगलने त्यांना तांत्रिक सेवा पुरवू नयेत, असे या गटाने म्हटले आहे.
“सीबीपी, आयसीई किंवा ओआरआर बरोबर काम केल्यास गुगल थोड्याशा नफ्यासाठी आपल्या सचोटीचा सौदा करत असल्यासारखे होईल आणि एका लाजिरवाण्या मालिकेत तिचा समावेश होईल,” असे संयोजकांनी लिहिले. स्थलांतरितांच्या लहान मुलांना त्यांच्या पालकांपासून विभक्त करणे आणि त्यांच्यासाठी निकृष्ट व्यवस्था असलेली नजरबंदी केंद्रे स्थापन करणे, यांसारख्या कृत्यांचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.
या संस्था अमेरिकेत येणाऱ्या शरणार्थ्यांना पिंजऱ्यात बंद करतात, बालकांना त्यांच्या पालकांपासून दूर करतात, निर्वासितांना आणि अमेरिकी नागरिकांना बेकायदा डांबून ठेवतात, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. स्थानबद्धांच्या केंद्रात किमान सात बालकांच्या मृत्यूसाठी या संस्था जबाबदार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मुख्यतः तांत्रिक कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मालकांच्या धोरणांविरूद्ध सार्वजनिक भूमिका घेण्याचा एक वाढता कल सध्या दिसत आहे आणि गुगलच्या कर्मचार्‍यांनी त्याचे नेतृत्व केले आहे. गुगलमध्ये लैंगिक गैरवर्तनाच्या दाव्यांची ज्या प्रकारे हाताळणी करण्यात येते, त्याचा निषेध म्हणून कंपनीच्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी गेल्या वर्षी मोर्चा काढला होता. ड्रोनने केलेल्या चित्रीकरणाचे विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या एका कामाच्या कंत्राटाच्या विरोधातही कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली होती. अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यासाठी (पेंटागॉन) हे काम करण्यात येणार होते.
कर्मचाऱ्यांच्या या निषेधाचाही उपयोगही झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या मोर्चानंतर गुगलने लैंगिक गैरवर्तनाबद्दलची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. अर्थात त्याबद्दलही काही कर्मचाऱ्यांमध्ये अजूनही नाराजी आहे. आणि कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या विरोधानंतर पेंटागॉनबरोबरच्या कराराचे नूतनीकरण केले नाही.
अर्थात कर्मचाऱ्यांच्या या सक्रियतेला सरकारकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. गुगलचे कर्मचारी अगदी बेजबाबदार असल्याची टीका सीबीपी संस्थेचे आयुक्त मार्क मॉर्गन यांनी शनिवारी सांगितले.
मॉर्गन यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कर्मचारी खोटे बोलत होते. टेक्सासमधील एल पासो येथील एका केंद्राला दिलेल्या भेटीचा उल्लेख करून ते म्हणाले, की “सत्य काय आहे…ते पाहू शकतात. ही कुटुंबे आणि मुलं गरम जेवण घेत आहेत. ही मुले फ्लॅट स्क्रीन टीव्हीसमोर बसून कार्टून पाहताना तुम्ही पाहाला. त्यांची काळजी घेण्यात येत आहे,” असे “फॉक्स अँड फ्रेंड्स” या कार्यक्रमात ते म्हणाले.
ते काहीही असले तरी तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांमध्येही आता कामगार चळवळ फोफावत आहे. ही कामगार चळवळ जुन्या युनियनबाजीपेक्षा वेगळी आहे, मात्र तिची मूळ भावना पूर्वीचीच आहे. गुगल आणि अन्य कंपन्यांच्या उदाहरणातून हेच दिसून येते.