आधीच कठीण परिस्थितीतून जात असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील संकट अधिकच बिकट होत आहे. आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताची स्थिती नाजूक होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. केसांच्या तेलापासून मोटरसायकलपर्यंत अनेक वस्तूंची विक्री कमी होत आहे.
या आकडेवारीमुळे सरकारचीही चिंता वाढली आहे. अर्थव्यवस्था पुरती गाळ्यात जाण्यापूर्वी सरकारला त्वरित पावले उचलावी लागतील. म्हणूनच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन लवकरच देशातील विविध भागांमध्ये जाऊन तज्ञांच्या गटांशी या विषयावर चर्चा करणार आहेत, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. नुकतीच त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. सीतारमन यांनी गेल्या आठवड्यात उद्योगांच्या नेत्यांशी अनेक बैठका घेतल्या. या उद्योजकांनी ग्राहकांच्या मागणीला आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करात सूट देण्यासह अनेक उपायांची मागणी केली आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग वाढावा यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकसुद्धा (आरबीआय) सातत्याने व्याजदरांमध्ये कपात करत आहे. सध्या आरबीआयने रेपो दर नऊ वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर ठेवला आहे. मात्र या कपातीचा काहीही परिणाम दिसून येत नाही. ग्राहकांना व्याजदरांमध्ये अजूनही सवलत मिळत नाही. कर्जाची मागणीही वाढत नाही.
या परिस्थितीत आपले उत्पादन कमी करण्याचे धोरण बहुतेक कंपन्यांनी अंगीकारलेले आहे. शुक्रवारी हिरो मोटोकॉर्प या कंपनीने आपला कारखाना 18 ऑगस्टपर्यंत म्हणजे तीन दिवस बंद ठेवण्याची घोषणा केली. हिरो मोटोकॉर्प ही भारतातील दुचाकी बनविणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे. वाहनांचे सुटे भाग बनविणाऱ्या सुंदरम क्लेटन या कंपनीनेही तमिळनाडूतील पडी येथील आपला कारखाना 17 ऑगस्टपर्यंत बंद ठेवण्याची घोषणा केली. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आलेली मंदी हे त्याचे कारण असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
ग्राहकांकडून कमी वापराचा हा परिणाम कॉस्मेटिक्स, हेल्थकेअर व एफएमसीजी क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या इमामी या कंपनीच्या कामकाजावरही झाला आहे. तेल, शाम्पू अशा केश देखभालीच्या उत्पादनांची मागणी मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. “आम्ही उत्पादन खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे इमामीच्या संचालक प्रीती ए. सुरेका यांनी सांगितले. तत्पूर्वी कंपनीने सादर केलेले आर्थिक निकालही उत्साहवर्धक नव्हते. बाजारपेठेला असलेल्या अपेक्षा या निकालांनी पूर्ण केल्या नाहीत आणि महसूलात मोठी तूट आली.
हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज या दोन कंपन्यांही आव्हानांना सामोरे जात आहेत. लोक आता पाच रुपयांचा बिस्किट पुडा विकत घेतानाही दोनदा विचार करत आहेत, असे ब्रिटानियाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी नुकतेच डीएनए वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
एकुणात पाहता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही काही फारशी चांगली बातमी नाही. भारताच्या सकल अंतर्गत उत्पादनाचे (जीडीपी) आकडे येत्या 30 ऑगस्ट रोजी जाहीर व्हायचे आहेत. अर्थतज्ञांना पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले निकाल येण्याची अपेक्षा आहे. विश्लेषकांच्या मते, गेल्या वर्षीच्या 6.1 टक्के वाढीच्या तुलनेत यंदा भारताची कामगिरी चांगली राहील मात्र गेल्या काही वर्षांपासून असलेल्या 7 ते 8 टक्के दरापेक्षा हा आकडा खूप कमी असेल. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या भारताच्या वाढीचा दर केवळ 5.8 टक्के होता. गैर बँकिंग वित्तपुरवठा कंपन्यांच्या (एनबीएफसी) क्षेत्रात रोकड रकमेची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेवर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. आरबीआयच्या ताज्या अहवालानुसार, अर्थव्यवस्था कमजोर झाल्यामुळे बेरोजगारी वाढण्याचाही धोका असतो आणि त्यातून लोक कमी खर्च करतात.ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड बँकिंग समूहाने (एएनझेड) तर पुढच्या मार्चअखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 2.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला असून, त्यापेक्षा अधिक बदल करणे कठीण आहे, असा इशारा दिला आहे.
या सर्वाची जाणीव असल्यामुळे उद्योजकांना अर्थसहाय्य (पॅकेज) देण्याचे सरकारी पातळीवर घाटत आहे. या पॅकेजवर चर्चा करण्यासाठी अधिकाधिक बैठकी घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. तसेच मंदीला अटकाव करण्यासाठी उपायांवर चर्चा करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गुरुवारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली, अशी माहिती दिल्याचे रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. त्याची परिणती आता लवकर दिसावी, हीच अपेक्षा!