चीन आणि अमेरिकेतील व्यापार युद्धाने गेले काही काळ बातम्यांची जागा व्यापली आहे. त्यातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतालाही जोडून चीनसोबत त्याची गणना करायला सुरूवात केली. आता पुन्हा ट्रम्प यांनी भारतावर निशाणा साधला असून भारताला विकसित देशांमध्येच जागा दिली आहे.
चीन आणि भारताला विकसनशील देश असल्याचा फायदा मी मिळू देणार नाही, याचा पुनरुच्चार ट्रम्प यांनी बुधवारी केला. ‘भारत आणि चीन विकसनशील देश असल्याचा फायदा घेऊन जागतिक व्यापार संघटनेकडून (डब्ल्यूटीओ) लाभ मिळवत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे चालत येत आहे. आता आणखी फार वेळ हे चालणार नाही, असे मला वाटते. अमेरिका आता असे होऊ देणार नाही,’ असे ते म्हणाले. इतकेच नाही तर एखादी विकसित अर्थव्यवस्था डब्ल्यूटीओच्या पळवाटांचा फायदा उठवताना आढळला, तर त्या देशाविरुदध दंडात्मक कारवाई सुरू करावी, असे त्यांनी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी संस्थेला (यूएसटीआर) सांगितले आहे.
भारत आणि चीनसारखे देश अजूनही विकास करत आहेत, असे डब्ल्यूटीओला वाटते. मात्र ते विकसनशील नव्हे तर विकसित देश आहेत, असेही त्यांनी विचारले आहेत. डब्ल्यूटीओच्या संदर्भात त्यांनी प्रथमच भारत आणि चीनचे नाव एकत्र घेतले आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष डब्ल्यूटीओवर भलतेच नाराज दिसतात कारण डब्ल्यूटीओ एखाद्या देशाला विकसनशील देश असल्याचा दर्जा कोणत्या आधारावर देते, असा प्रश्न त्यांनी जुलै महिन्यात विचारला होता. चीन, तुर्की व भारत यांसारख्या देशांना या व्यवस्थेतून बाहेर काढणे जेणेकरून जागतिक व्यापार नियमांतर्गंत त्यांना मिळणाऱ्या सवलती बंद वहाव्यात, हा त्यामागचा हेतू होता.
गेले काही काळ अमेरिकेचे चीनसोबत प्रखर असे व्यापार युद्ध सुरू आहे. त्यातच ट्रम्पनी चीनच्या रांगेत भारताला आणून बसवले आहे. भारताला व्यापारात प्राधान्य देणारी जनरलाईज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्स म्हणजेच जीएसपी ही प्रणाली समाप्त केली. जीएसपीच्या अंतर्गत अमेरिका विकसनशील देशांना सुमारे दोन हजार वस्तू विनाशुल्क पाठवत व विकत असे. आता कोणताही देश असे करू शकत नाही. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताच्या व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या वस्तूंवर वाढीव शुल्क लादल्याबद्दल “टॅरिफ किंग” या शब्दांत ट्रम्प यांनी भारताचे वर्णन केले होते. अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या स्टीलवर वाढीव शुल्क लावले तर प्रत्युत्तरादाखल भारताने जूनमध्ये अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या दोन उत्पादनांवर शुल्क लागू केले.
‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबवण्याचा वायदा करूनच ट्रम्प सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळेच अमेरिकी उत्पादनांवर भारताने अधिक दराने शुल्क लावण्यावर त्यांनी सातत्याने टीका केली आहे. चीनला तर त्यांनी विविध सवलती बंद करून जेरीस आणले आहे. चिनी कंपन्यांशी व्यवहार करण्यावरही अमेरिकी कंपन्यांना मनाई केली आहे.
अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालयाने 21 जून रोजी राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत सुगोन आणि च्यांगनान इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजी यांच्यासह पाच चिनी कंपन्यांना निर्यात नियंत्रण यादीत समाविष्ट केले. त्यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना या कंपन्यांशी व्यवहार करता येणार नाही. त्यापूर्वीही हुआवाई कंपनीला प्रतिबंधित कंपन्यांमध्ये ट्रम्प यांच्या सांगण्यावरूनच सामील करण्यात आले होते. या सर्व चिनी कंपन्यांचा मुख्य व्यवसाय सुपर कॉम्प्युटरशी संबंधित आहे. जगातील सर्वोच्च 500 सुपर संगणकांमध्ये 219 चीनचे आहेत, तर अमेरिकेचे केवळ 116 संगणक आहेत. यावरून व्यवसायाचा विस्तार करण्याबाबत आणि सुपर कॉम्प्युटरचा विकास करण्याबाबत चीन व अमेरिकेदरम्यान किती स्पर्धा आहे, हे स्पष्ट होते.
वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल पुढील महिन्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. या भेटीत दोन्ही बाजूंनी भारताशी अमेरिकेची व्यापार तूट कमी करण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांची ताजी शेरेबाजी या पार्श्वभूमीवर आली आहे.
खरे तर डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रेम मिळाले. ट्रम्प तात्या म्हणून अनेकांनी थट्टेने का होईना पण त्यांच्याशी सलगी दाखवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ते आपले मित्र असल्याचे सांगितले होते. मात्र ट्रम्प सरकारने मागील काही महिन्यांत असे काही निर्णय केले आहेत, की ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी बिकट आव्हाने उभी करतील. आधीच समस्याग्रस्त असलेल्या अर्थव्यवस्थेची चिंता त्यामुळे अधिक वाढली आहे.