जम्मू-काश्मिर – दहशतवादाच्या अंताची सुरूवात?


जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 निष्प्रभ करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला तेव्हा त्यामुळे दहशतवाद कमी होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. काश्मिरमधील दहशतवाद हा पाकिस्तानने फूस लावून निर्माण केलेला होता, हे तर खरेच. मात्र काश्मिरमधीलच काही घरभेद्यांचाही त्याला पाठिंबा होता आणि त्यांच्या मदतीनेच या पृथ्वीवरील नंदनवनात रक्तपात होत होता, हेही तेवढेच खरे. त्यामुळे कलम 370 मागे घेण्यापाठोपाठ करण्यात आलेल्या कारवाईत काही बडी धेंडे अडकली आहेत.

जम्मू-काश्मिरमधील माजी अपक्ष आमदार शेख अब्दुल रशिद इंजिनीअर यांना राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एनआयए) शुक्रवारी अटक केली. काश्मिरमधील दहशतवादी कारवायांना आर्थिक मदत पुरवण्याचा आरोप रशिद यांच्यावर आहे. दिल्लीतील पतियाला हाऊस न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडीही सुनावली आहे.

उत्तर काश्मिरमधील हंदवारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राहिलेले रशिद हे बऱ्यापैकी प्रस्थापित राजकारणी आहेत. अवामी इथहाद पक्षाचे (एआयपी) ते अध्यक्ष आहेत. एनआयएने अटक केलेले मुख्य प्रवाहातील ते पहिलेच राजकारणी आहेत. यापूर्वी 2017 मध्ये याच प्रकरणी त्यांची चौकशी करण्यात आली होती आणि या आठवड्याच्या सुरुवातीला त्यांना पुन्हा समन्स बजावण्यात आले होते. आधीच्या चौकशीत विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे त्यांना देता आली नाहीत. त्यामुळेच त्यांची कसून चौकशी करणे आवश्यक झाले आहे, असे एनआयएकडून सांगण्यात आले आहे.

काश्मिर खोऱ्यात दहशतवादी गट आणि फुटीरतावाद्यांना पैसे पुरवल्याच्या आरोपाखाली एनआयएने अटक केलेल्या उद्योजक जहूर वताली याच्या चौकशीदरम्यान राशिदचे नाव उघडकीस आले. काश्मिरमधील फुटीरवादी व अलगाववादी काही नेत्यांविरूद्ध एनआयएने हा गुन्हा दाखल केला होता. यात फुटीरवादी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या काही सदस्यांचाही समावेश आहे. हिज्बुल मुजाहिद्दीन, दुख्तराँ-ए-मिलत, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) अशा बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या अतिरेक्यांशी त्यांचे संगनमत होते, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

जहूर वताली याच्याशी राशिदचे संबंध असल्याचा एनआयएला संशय आहे. जहूर वतालीचा संबंध पाकिस्तानातील लश्कर-ए-तैयबा ही दहशतवादी संघटना आणि तिचा म्होरक्या हाफिज सईद याच्याशी असल्याचा आरोप आहे. वतालीवरच्या या आरोपांची चौकशी सक्तवसुली संचालयनालय (ईडी) आणि एनआयए या दोन्ही संस्था करत आहेत. ईडीने नुकतीच म्हणजे गुरुवारी वतालीची 1.73 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती. मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत ही जप्ती करण्यात आली. ईडीने आतापर्यंत या प्रकरणात आठ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जप्ती केली असून यात वतालीची जम्मूतील संपत्ती आणि बँक खाती यांचा समावेश आहे.

गंमत म्हणजे अब्दुल रशीद हा भारताच्या गुप्तचर संस्थांचा माणूस असल्याचा आरोप नॅशनल कॉन्फरन्सचे (एनसी) नेते व खासदार संसद मोहम्मद अकबर लोन यांनी गेल्या महिन्यात केला होता. त्यांना मोठे केल्याबद्दल त्यांनी हंदवालाच्या लोकांनाच दोष दिला होता. “तुम्ही इंजिनीअर राशिदला नायक बनवले. तो आता सगळीकडे जातो आणि प्रत्येक अंकात नाक खुपसतो. त्याची किंमत दीड पैशांचीही नाही ”, अशा भाषेत लोन यांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवला होता. “तुम्ही या एजन्सी माणसाला संधी दिली आणि त्याला नायक बनवलं. तो आता सर्वत्र जातो. या सर्व गोष्टींसाठी तुम्ही जबाबदार आहात,” असे त्यांनी एका जाहीर सभेत सांगितले होते.

आज तेच राशिद तपास संस्थांच्या जाळ्यात सापडले आहेत. हवालासह विविध बेकायदेशीर मार्गाने पैसे जमा करणे, प्राप्त करणे आणि गोळा करणे; जम्मू-काश्मिरमधील फुटीरतावादी आणि दहशतवादी कारवायांना आर्थिक मदत करणे आणि सुरक्षा दलांवर दगडफेक करून, शाळांची जाळपोळ करून राज्यात अशांतता माजवणे सार्वजनिक मालमत्तांची नासधूस करणे आणि भारताविरूद्ध युद्ध छेडणे, असे आरोप त्यांच्यावर प्राथमिक चौकशी अहवालात ठेवण्यात आले आहेत.

भारताने कलम 370 रद्द केल्यामुळे या प्रकारच्या दहशतवादी निधी प्रणालीवर सर्वाधिक परिणाम होण्याचा अंदाज आहे. एनआयएने अलीकडेच जम्मू-काश्मिरमध्ये अनेक फुटीरवादी नेत्यांवर कारवाई केली होती. दहशतवादासाठी अर्थपुरवठा करण्याच्या आरोपावरून एनआयएने आसिया अंद्राबी या फुटीरवादी महिलेचे घरही बंद केले आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात ही महिला असून ती काश्मिरी युवकांना चिथावणी देण्याचे काम करत असल्याचे भक्कम पुरावे एनआयएच्या हाती लागले आहेत. दहशतवाद्यांच्या बाजूने बोलण्याकरिताच आसिया ओळखली जाते.

एकूणात पाकिस्तानचे बोलके बाहुले बनून भारताविरोधात गरळ ओकणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळायला आरंभ झाला आहे. ही काश्मिरमधील दहशतवादाच्या अंताची सुरूवात आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

Disclaimer: या लेखात मांडली गेलेली मते आणि दृष्टीकोन लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. त्याच्याशी माझा पेपर व्यवस्थापन सहमत असेलच असे नाही. तसेच वरील लेखाची कोणत्याही प्रकारची जवाबदारी माझा पेपर घेत नाही