साधारण दीड-दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट. क्रिकेटच्या मैदानावर भल्या-भल्या गोलंदाजांची धुलाई करणारा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर पहिल्यांदाच राज्यसभेत खासदार म्हणून बोलणार होता. मात्र द्रमुकपक्षाच्या खासदारांनी घातलेल्या गोंधळामुळे सचिनला भाषण करण्याची संधीच मिळाली नाही. सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विनंती करुनही त्या ‘गोंधळी’ खासदारांनी गोंधळ चालूच ठेवला. त्यामुळे खेळायचा अधिकार या विषयावरील आपले भाषण सचिनला सोशल मीडियाची मदत घ्यावी लागली. अखेर सचिनने आपल्या फेसबुक पेजवरुन आपले भाषण चाहत्यांसमोर मांडले होते. खासदारांच्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज न होण्याची, पैसे व श्रम व्यर्थ जाण्याची ती पहिलीच वेळ नव्हती आणि शेवटचीही नव्हती.
आपल्याकडे निवडणुकीसाठी आचारसंहिता आहे. ती कितपत पाळली जाते किंवा तिचा भंग केला तर काय कारवाई होते, हा प्रश्न वेगळा. परंतु कागदावर का होईना तशी आचारसंहिता आहे. मात्र एकदा निवडणूक झाल्यावर संसदेत किंवा विधान मंडळात पोचलेले लोकप्रतिनिधी कसे वागतात, यावर काहीही नियंत्रण नाही. उत्तमोत्तम भाषणे करणे, लोकांच्या हिताचे मुद्दे व योजना मांडणे किंवा साधकबाधक चर्चा करणे यापेक्षा लोकप्रतिनिधींचा जास्त वेळ गोंधळातच जातो. नाही म्हणायला संसदेचे किंवा विधानमंडळाचे अध्यक्ष किंवा सभापती संबंधित सदस्यावर कारवाई करू शकतात, मात्र दरवेळेस अशी कारवाई होतेच असे नाही.
अगदी गेल्या आठवड्याचीच घटना. राज्यसभेत 370 वे कलम रद्द करण्याबाबत चर्चा सुरू असताना काश्मिरच्या एका खासदारांनी राज्यघटनेची प्रतच सभागृहात फाडली. राज्यसभेचे पद्धसिद्ध अध्यक्ष उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मार्शलना बोलावून संबंधित खासदाराला सभागृहाबाहेर काढले खरे, मात्र अन्य सदस्यांना धाक बसेल अशी कोणतीही कारवाई त्याच्यावर झाली नाही. म्हणूनच खुद्द नायडू यांनीच आता राजकीय पक्षांना अशा नेत्यांना आळा घालण्याचे आवाहन केले आहे.
राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात लोकप्रतिनिधींसाठी आचारसंहिता समाविष्ट करावी, असे आवाहन एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले आहे. या लोकप्रतिनिधींमध्ये खासदार आणि आमदार असे दोन्ही आले. संसद किंवा विधिमंडळाच्या सदस्यांनी हौद्यात उतरु नये, घोषणाबाजी करु नये, सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणू नये तसेच कागदपत्रे फाडू नयेत आणि त्यांना सभागृहात भिरकावण्यासारखी अनुचित कृत्ये करु नयेत असे नियम आचारसंहितेत समाविष्ट करावेत, अशी सूचना नायडू यांनी केली आहे. ती स्वागतार्ह आहे.
राज्यसभेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि उपराष्ट्रपती भवनातील प्रसार माध्यम कर्मचारी यांच्यासाठी उपराष्ट्रपतींनी विशेष भोजनाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. सुदैवाने संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात उत्तम कामकाज झाले. या अधिवेशनात राज्यसभेच्या 35 बैठकांमध्ये 32 विधेयके संमत झाली. गेल्या 17 वर्षात आपण पाहिलेले हे सर्वोत्तम कामकाज असल्याचे प्रशस्तीपत्र नायडू यांनी सांगितले. सर्व राजकीय पक्षांच्या खासदारांनी आणि नेत्यांनी या कामकाजाचे महत्व लक्षात घेतल्याचे आणि यापुढच्या काळात ही सकारात्मक वाटचाल ते पुढे सुरु ठेवतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
वास्तविक संसदेतील खासदारांच्या बेशिस्त आचरणाला आळा घालण्याची गरज सर्वांनाच जाणवू लागली आहे. त्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्नही सुरू आहेत. राष्ट्रकुल मंडळातील 56 सदस्य देशांमध्ये संसदेतील वर्तणुकीसाठी आचारसंहिता लागू करण्यासाठी मसुदा तयार कऱण्यात येत आहे. संसदेमध्ये आणि कायदेमंडळांत कामकाजात वारंवार अडथळे आणणे, गोंधळ घालणे, सभापतींसमोरच्या भागात धावून जाणे असे प्रकार वारंवार होत आहेत. गंभीर चर्चा आणि वाद-विवादांऐवजी स्टंटबाजीला जास्त थारा मिळत आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा व यशस्वी लोकशाही देश असल्याचे सांगितले जाते. पण या लोकशाहीचा पहिला आणि मुख्य स्तंभ असा नुसता गोंधळी होत असेल आणि कामच करत नसेल, तर लोकशाहीला यशस्वी कसे म्हणणार? सभागृहातील अशा व्यत्ययांमुळे लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता पसरु लागली आहे.इतकेच नाही तर खासदार व आमदारांचे हेच काम असते, असा समजही निर्माण होऊ लागला आहे. हा समज दूर होण्यासाठी नायडू यांनी दिलेला सल्ला खासदारांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. मात्र ऐकतो कोण?