जम्मू-काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करून भारताने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यापासून पाकिस्तान आगपाखड करत आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय जनमत भारताच्या बाजूने असून पाकिस्तानला एकानंतर एक चपराक बसत आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या वाचाळतेनंतर अमेरिकेने मौन बाळगणे पसंत केले आहे, उलट पाकिस्तानलाच शांत राहण्याचा सल्ला दिला. राष्ट्रसंघाने काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे. दुसरीकडे भारताचा जुना मित्र रशियाने नवा कायदा करण्याच्या व राज्याचे दोन भागांमध्ये विभाजन करण्याच्या भारताच्या पावलाचे समर्थन केले आहे.
भारताने आपल्या राज्यघटनेच्या चौकटीतच राहून हा निर्णय घेतल्याचे रशियाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मिरच्या बाबतीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्या भागातील परिस्थिती आणखी चिघळणार नाही याची भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देश काळजी घेतील अशी अपेक्षाही रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. भारत-पाकिस्तानमधील संबंध बिघडू नयेत. दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य रहावेत हीच आमची कायम भूमिका राहिली आहे असे रशियाने म्हटले आहे. राजकीय आणि राजनैतिक मार्गाने दोन्ही देश मतभेदांवर तोडगा काढतील अशी रशियाला अपेक्षा असल्याचे त्या देशाने स्पष्ट केले आहे.
काश्मिरमधील कलम 370 रद्द करुन भारत सरकारने जम्मू-काश्मिर व लडाख असे दोन भाग केले. त्यामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट झाला आहे. त्यामुळे काश्मिर प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी युद्धासारखी स्थिती निर्माण करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. मात्र अशा प्रत्येक प्रयत्नाच्या वेळेस पाकिस्तानचा मुखभंग झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय सुमदायाकडे धाव घेऊनही कुठलाही देश पाकिस्तानसोबत ठामपणे उभा राहिलेला नाही. जवळपास सर्व देशांनी हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नाही तर सौदी अरेबियापासून संयुक्त अरब अमिरातीपर्यंतच्या इस्लामी देशांनीही भारताच्या बाजूने उभे राहणे पसंत केले आहे. ज्या तालिबानला पाकिस्तानने उभे केले त्यानेही हिंसाचारापासून दूर राहण्याचा सल्ला पाकिस्तानला दिला आहे.
आता सगळीकडून नकारघंटा हाती आल्यानंतर पाकिस्तानने आपला मित्र म्हणजेच आश्रयदाता चीनकडे मोर्चा वळवला आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशीकाश्मिरबाबत चर्चा करण्यासाठी बीजिंगमध्ये दाखल झाले आहेत. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे रविवारी चीनमध्ये येणार आहेत. त्यामुळे चीन या प्रश्नात गुंतण्याची शक्यता आहे. असे चीनचे रणनीतिकार अँड्र्यू लेंग यांचे म्हणणे आहे. एक तर चीनची सीमा भारताला लागून असून या सीमेबाबतचा वादही आहे. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानने बळकावलेला काश्मिरचा भागही त्याने चीनला परस्पर दिला आहे. या भागाचा आकार स्वित्झर्लंड देशाएवढा आहे. त्यामुळे काश्मिरच्या मुद्द्यावर चीन हा काही उपरा देश नाही तर तो या वादाचा भाग आहे, असे भू-रणनीतिकार ब्रह्मा चेलनी यांनी रशिया टुडे वाहिनीशी बोलताना सांगितले.
मात्र या बाबतीत शांततेने तोडगा काढणेच चीनच्या हिताचे आहे. कारण पाकिस्तान आणि भारत हे दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत आणि त्यांच्यातील कोणताही संघर्ष हा चीनला अस्थिर व अस्वस्थ करणारा ठरेल, असे लींग यांचे म्हणणे आहे.
चीनच्या दृष्टीने आहे ती परिस्थिती कायम राहणे त्याच्या हिताचे आहे, कारण भारत आणि पाकिस्तानने एकमेकांच्या विरोधात संघर्षरत राहणे त्याला फायद्याचे आहे. चीन आणि भारतात 1960 पासून भारताशी अनेकदा सीमा विवाद झाले आहेत. पाकिस्तानने संघर्ष वाढवल्यास चीन अडचणीत येईल. याचे कारण म्हणजे भारत ही पाकिस्तानपेक्षा कितीतरी मोठी अर्थव्यवस्था असून त्याच्याकडे अधिक सैन्य आहे. पाकिस्तानने भारताशी आणखी एखादे युद्ध गमावले तर चीनचे पारडे हलके होईल. म्हणून चीन शांतपणे पाकिस्तानला काश्मिरबाबत आरडाओरडा कमी करण्यास सांगेल, असा तज्ञांचा होरा आहे.
चीनने तटस्थ राहण्याचे आणखी एक कारण आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गाच्या (सीपीईसी) नावावर चीनने पाकिस्तानात 62 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. हा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असल्याचे सांगून चीनच्या जागतिक पट्टी व मार्ग योजनेचा ( बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) भाग आहे. दक्षिण आशियात अस्थिरता आल्यास सीपीईसीवर परिणाम होईल, असेही तज्ञांचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम उभा आहे. जम्मू-काश्मिरबाबतचा निर्णय ही भारताची अंतर्गत बाब असून या संदर्भात पाकिस्तानने केलेली आदळआपट खेदजनक आहेत, पाकिस्तानने त्यावर फेरविचार करावा, असे आवाहन भारताने केले आहे. त्यामुळे रशियाची साथ लाभलेल्या भारताला वाढीव आत्मविश्वास मिळाला आहे. चीनचे मौनही भारताच्या पथ्यावर पडेल, यात शंका नाही.