जगात मांसाहाराचे प्रमाण वाढल्यामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत मोठ्या प्रमाणात संशोधन झाले आहे. हे परिणाम दूरगामी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र पशुपालन हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने किती विनाशकारक आहे, हे अनेक व्यक्तींना आजही माहीत नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदलांबाबत आंतर-सरकारी पॅनेलने (आयपीसीसी) गुरुवारी सादर केलेल्या अहवालात या वस्तुस्थितीकडे पुन्हा लक्ष वेधण्यात आले आहे. हवामान बदलाशी लढा देण्याचा आहार बदलणे हा एक महत्वाचा मार्ग आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
“काही आहारासाठी जास्त जमीन आणि पाणी आवश्यक असते आणि त्यांच्यासाठी इतरांपेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जन होते. मांसाच्या तुलनेत धान्य, शेंगदाणे आणि भाजीपाला जास्त असलेल्या आहारात कार्बनचा ठसा कमी असतो,” असे हवामान बदल आणि भूमी या अहवालाच्या मसुद्याचे लेखन करणाऱ्या गटाचे सह-अध्यक्ष जिम स्कीया म्हणाले.
यापूर्वी फाउनॅलिटिक्स नावाच्या संस्थेनेही या संदर्भात एक संशोधन केले होते. त्यात मांसाहारी, मत्स्याहारी, शाकाहारी और पूर्ण-शाकाहारी व्यक्तींमुळे होणाऱ्या ग्रीन हाऊस गॅसच्या उत्सर्जनातील अंतर शोधण्यात आले होते. मांसाहारी भोजन शाकाहारी भोजनाच्या तुलनेत दुप्पट ग्रीन हाऊस वायूंचे उत्सर्जन करते, असे त्या संशोधनात आढळले होते. मांसाहारी पुरुष सर्वाधिक आहारजनित ग्रीन हाऊस वायू निर्माण करतात, मात्र पूर्णपणे शाकाहारी महिलांमध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी होते, असे संशोधकांना आढळले होते.
एक किलो गोमांस तयार करण्यासाठी तब्बल 15 हजार 415 लिटर पाणी खर्च झालेले असते. एक किलो चिकनच्या उत्पादनासाठी 4 हजार 325 लिटर पाणी लागते. शेळ्या-मेंढ्यांचे एक किलो मटण तयार होण्यासाठी 10 हजार 412 लिटर पाणी लागते. त्या तुलनेत एक किलो तांदूळ 2 हजार 497 लिटर पाण्यात तयार होते. एक किलो टोमॅटो 214 लिटरमध्ये, एक किलो कोबी 237 लिटरमध्ये, एक किलो केळी 780 लिटर पाण्यात तयार होतात. भारतात 1990 ते 2016 दरम्यान देशात झालेल्या एकूण उत्सर्जनापैकी 16.7 टक्के वाटा शेतीचा होता. जागतिक पातळीपेक्षा हे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी आहे.
म्हणूनच अधिकाधिक लोकांनी शाकाहार करावा यासाठी जगभरातील सरकार व शास्त्रज्ञ प्रयत्न करत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे जर्मनी. जर्मनीतील ग्राहकांना मांस हे तुलनेने स्वस्त उपलब्ध आहे. मात्र आता जर्मनीतील बहुतांश राजकारण्यांनी मांसावर कर लावण्याचा प्रस्ताव दाखल केला असून त्याला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबाही मिळत आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि प्राणी कल्याणाच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. सोशल डेमोक्रॅट्स पार्टी (एसपीडी) आणि ग्रीन्स पार्टी या पक्षाच्या नेत्यांनी बुधवारी मांसावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) वाढवून 19 टक्के करण्याचा प्रस्ताव दिला.
युरोपमध्ये गेल्या काही वर्षांत मांसाहाराच्या संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले होते. त्यात मांस दूषित होण्यापासून शेती आणि हवामान बदलावर मांस उद्योगाचा होणारा परिणाम अशा गोष्टींचा समावेश होता. त्यामुळे शाकाहारी आहाराकडे लोकांचा ओढा वाढला आहे. कार्बन उत्सर्जनासाठी मांस उद्योग सर्वात मोठ्या कारणांपैकी एक असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. हवामान बदलाच्या विरूद्ध सर्वंकष लढा देण्याचा भाग म्हणून त्यांनी मांसाचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
या संदर्भात महत्त्वाचे म्हणजे अन्नतज्ञांच्या मते भारतीय भोजन हे जगात सर्वश्रेष्ठ आहे. ‘फूड प्लॅनेट हेल्थ’ या संस्थेने केलेल्या एका संशोधनानुसार, ज्वारी, बाजरी, मका इत्यादी कडधान्याचा समावेश असलेली भारतीय पारंपरिक थाळी आरोग्यदायी आहेच मात्र ती पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही सर्वोत्कृष्ट आहे. संपूर्ण जगातील 16 देशांच्या 37 संशोधकांनी 3 वर्षे अभ्यास करून हा निष्कर्ष काढला होता. कडधान्यासाठी पाणी कमी लागते त्यामुळे त्यांचे कार्बन उत्सर्जन कमी असते.
म्हणूनच पृथ्वीला वाचवायचे असेल तर भारतीय आहार घ्या, असा धोषा शास्त्रज्ञांनी लावला आहे. मांसाहार आवरा, हा त्यांचा संदेश आहे.