विभाजन काश्मिरचे नव्हे, काँग्रेसचे!


जम्मू आणि काश्मिर राज्याला विशेष दर्जा देणारे’कलम ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक सरकारने मंजूर करून घेतले. राज्यसभेपाठोपाठ मंगळवारी लोकसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकाद्वारे जम्मू व काश्मिर राज्याचे विभाजन करण्यात आल्याचे दर्शनी दिसले. मात्र काँग्रेसमध्ये ज्या प्रकारे या विधेयकावरून वेगवेगळे सूर उमटले त्यावरून काश्मिरऐवजी काँग्रेसचेच विभाजन झाले की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.

काश्मिरच्या विभाजनावरून आणि कलम 370 वरून काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतभेद समोर आले आहेत. काही नेते या विधेयकाच्या बाजूने बोलत आहेत तर काही जण सरकारच्या विरोधात कठोर भूमिका घेत आहेत. पक्षात जे परस्परविरोधी सूर उमटले त्याची जाणीव काँग्रेस नेतृत्वालाही झाली. म्हणूनच काँग्रेस कार्यसमितीने एक विशेष बैठक बोलावून ठराव संमत करण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून सर्व नेते एकसुरात बोलतील. मात्र तोपर्यंत उशीर झालेला होता.

मध्य प्रदेशाचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही जम्मू-काश्मिरबाबतचे कलम 370 व 35 ए हटविण्याचे आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे समर्थन केले. मात्र केंद्र सरकारने याबाबत घटनात्मक तरतुदींचे पालन केले नसल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. मात्र महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय देशहिताचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शिंदे यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून मंगळवारी ट्वीट केले. ‘मी जम्मू-काश्मिर आणि लडाखबाबत केंद्र सरकारच्या पावलाचे समर्थन करतो. यात घटनात्मक प्रक्रिया पाळली गेली असते तर बरे झाले असते. तसे झाले असते तर कोणीही प्रश्न उपस्थित करू शकले नसते. तरीही हे पाऊल देशहिताचे आहे आणि मी त्याला पाठिंबा देतो,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.

शिंदे हे सरकारच्या बाजूने बोलणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांपैकी सर्वात ताजे उदाहरण होत. त्यांच्यापूर्वीही दीपेंद्र हुड्डा, जनार्दन द्विवेदी, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मिलिंद देवरा यांच्यासारख्या तगड्या नेत्यांनी या विधेयकाच्या बाजने मत व्यक्त केले होते. हे सर्व नेते राहुल गांधी यांच्या जवळचे आहेत, असे मानले जाते. परंतु ‘भाजप सरकारने ‘कलम ३७०’ रद्द करून देशाचा शिरच्छेद केला. भारताशी गद्दारी केली. हा देशाच्या घटनात्मक इतिहासातील सर्वात काळा दिवस आहे,’ असे गुलाम नबी आझाद एकीकडे म्हणत असताना हे काँग्रेसजन सरकारची री ओढत होते.

काँग्रेसच्या दृष्टीने सर्वात ओशाळवाणी गोष्ट म्हणजे पक्षाचे मुख्य प्रतोद भुवनेश कलिता यांनी पदाचा दिलेला राजीनामा. राज्यसभेत गृहमंत्री शहा यांनी हा प्रस्ताव आणला तेव्हा त्याच्या विरोधात काँग्रेस सदस्यांनी मतदान करावे यासाठी पक्षादेश (व्हीप) काढण्याचे आदेश काँग्रेसने कलिता यांना दिला होता. मात्र मी असा आदेश जारी करणार नाही, असे सांगत कलिता यांनी पक्षाला रामराम केला. त्यामुळे काँग्रेसचे सभागृह नेते गुलाम नबी आझाद यांनाही धक्का बसला. जर्नादन द्विवेदी यांनीही राज्यसभेत हे विधेयक संमत होताच त्याच्या बाजूने मतप्रदर्शन केले. जी चूक अनेक वर्षांपूर्वी केली होती ती सुधारण्यात आली आहे. हे पाऊल देशाच्या हितासाठी आहे म्हणून मी त्याचे समर्थन करतो, असे ते म्हणाले. पक्षाचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही हा देशहिताचा निर्णय असल्याचे सांगितले, मात्र त्यांनीही या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

वास्तविक काँग्रेसच्या या गोंधळलेल्या स्थितीला काँग्रेसचे सध्याचे नेतृत्व आणि खासकरून राहुल गांधी जबाबदार आहेत. राहुल यांनी या विधेयकावर आपली प्रतिक्रिया राज्यसभेत ते संमत झाल्यावर 24 तासांनी दिली. यावरून त्यांचे गांभीर्य लक्षात येईल. काँग्रेसच्या तुलनेत अन्य पक्षांनी शहाणपणा दाखवला. म्हणूनच आम आदमी पक्षासारख्या कट्टर भाजपविरोधी पक्षानेही या विधेयकाच्या पारड्यात वजन टाकले. वायएसआर काँग्रेस आणि बिजू जनता दलासारख्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बाहेर असलेल्या पक्षांनी सरकारला साथ दिली तर द्रविड मुन्नेट्र कळगम पक्षाने सरकारच्या विरोधात मतदान केले. ते काहीही असले तरी या पक्षाच्या सर्व खासदारांमध्ये एकवाक्यता होती. ती एकवाक्यता काँग्रेसला दाखवता आली नाही, त्यामुळे पक्ष किती ठिसूळ झाला आहे याचेच दर्शन पुन्हा घडले. विभाजन काश्मिरचे नव्हे, काँग्रेसचे झाले!

Leave a Comment