केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी राज्यसभेत राज्यघटनेतील 370 वे कलम रद्द करण्याची घोषणा केली. जम्मू काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे हे कलम गेली अनेक वर्षे वादग्रस्त ठरले होते. त्यामुळे ते काढून टाकल्याचे स्वागत संपूर्ण देशात झाले. केंद्र सरकारचा हा क्रांतिकारी निर्णय असल्याचे सर्वसाधारण मत व्यक्त करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शाह यांचे अभिनंदन देशवासियांनी केले. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला जोरदार धक्का लागला आहे, मात्र त्यापेक्षाही मोठी चपराक अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना लागणार आहे.
हे कलम रद्द केल्यामुळे जम्मू काश्मिरल मिळालेला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा समाप्त होणार आहे. भारत एकसंध आणि भारतीय सीमेतील प्रदेशावर त्याचा सार्वभौम अधिकार आहे, हे त्यानिमित्ताने जगासमोर मांडण्यात आले आहे. भारताचा एखादा कायदा लागू करण्यासाठी आता तेथील राज्य शासनाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता केंद्राला पडणार नाही. मुख्य म्हणजे हे कलम रद्द केल्यामुळे दहशतवादी कारवायांना पायबंद बसून तेथील नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करता येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारताच्या या पावलाने पाकिस्तानला जोरदार धक्का पोचला आहे, हे तर स्वाभाविकच आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत पाकिस्तानचे नेते अमेरिकेला मध्ये घालून काश्मिर प्रश्नावर मार्ग काढण्याचे मनातले मांडे खात होते. मात्र भारताने एकतर्फी निर्णय घेऊन आपली ताकद दाखवून दिली. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून “भारताच्या या बेकायदा व एकतर्फी निर्णयाची जागतिक पातळीवर तक्रार करू” असे म्हटले आहे. हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर मांडण्याचीही वल्गना पाकिस्तानने केली असून पंतप्रधान इम्रान खान यांनी त्यासाठी बुधवारी तातडीची संसदीय बैठक बोलावली आहे.
शहा यांनी संसदेत घोषणा केली त्याच्या एक दिवस आधीपासूनच पाकिस्तानच्या मनात धास्ती यायला सुरूवात झाली होती. एक दिवस आधीच सर्वोच्च थरातील नोकरशहा आणि सेनाधिकाऱ्य़ांना इम्रान यांनी बोलावून त्यांच्यासोबत बैठक घेतली होती. तसेच रविवारी पुन्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती.
गंमत म्हणजे ज्या ट्रम्प यांच्याकडे इम्रान हात पसरत होते त्यांनाच एक जबरदस्त चपराक भारताने लगावली आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात व्हाईट हाऊसमध्ये इम्रान यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी इम्रान यांच्या विनंतीवरून त्यांनी काश्मिर मुद्द्यावर हस्तक्षेप करण्याची तयारी दाखवली होती. इतकेच नाही तर अशी विनंती भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केल्याचे खोटेही बोलले होते. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांच्या या वक्तव्याचा इंकार केला होता आणि अमेरिकेतील तज्ञांनीही त्यांचा हा खोटेपणा उघडा पाडला होता. त्यानंतर तडकाफडकी भारत सरकारने कलम 370 रद्दच करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही आमच्या देशाचे निर्णय घेण्यास समर्थ आहोत आणि तुमचा चोंबडेपणा आम्ही चालवून घेणार नाही, असे सज्जड उत्तर भारताने ट्रम्पना दिले आहे.
हे उत्तर इतके स्पष्ट होते, की इस्लामिक देशांच्या संघटनेनेही (ओआयसी) यावर मौन पाळले आहे. ही संघटना पाकिस्तानची समर्थक मानली जाते. याच ओआयसीने काश्मिरमध्ये अतिरिक्त निमलष्करी दलांना तैनात करण्यावरून 4 ऑगस्टला चिंता व्यक्त केली होती. मात्र कलम 370 रद्द केल्याबद्दल तिने काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. चीननेही या घडामोडीवर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
भारताच्या या आत्मविश्वासाने भरलेल्या पावलाचे स्वागत अमेरिकेतील भारतीयांनीही त्यामुळेच केले आहे. यूएस-फाउंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (एफआयआयडीएस) या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या तात्पुरत्या घटनात्मक तरतुदीमुळे काश्मिर खोऱ्यात रक्तपाताची कायमस्वरूपी परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि जम्मू व काश्मीरमधील समृद्धीत खोडा घातला होता. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयकामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोहोंमध्ये शांतता व विकास होईल, अशी आशा या संघटनेने व्यक्त केली आहे.
अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमिटीचे अध्यक्ष (एआयपीएसी) जगदीश सेहानी यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक भारतीय-अमेरिकी व्यक्ती जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखच्या पर्यटन आणि इतर क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. हे एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत धाडसी कृत्य असल्याचे इंडियन अमेरिकन फोरम फॉर पॉलिटिकल एज्युकेशनचे (आयएएफपीई) अध्यक्ष संपत शिवांगी यांनी म्हटले आहे.
हा फटका एवढा जबरदस्त होता, की या घोषणेला 24 तास उलटत आले तरी ट्रम्प यांच्याकडून काहीही उत्तर आलेले नाही. फक्त अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी भारतीय उपखंडात शांतता व स्थैर्य कायम राहिले पाहिजे, अशी तोंडदेखली प्रतिक्रिया दिली. यापेक्षा जास्त काही बोलण्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकी सरकारला तोंडच ठेवलेले नाही. खरे म्हणजे ट्रम्प यांनी टाकलेल्या फुलटॉसवर मोदी-शहांनी षटकार ठोकला आहे.