अतिशय नाट्यमय घडामोडी आपल्या देशाचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जम्मू काश्मीरमध्ये घडत असून कलम 144 म्हणजेच जमावबंदी श्रीनगरसह काही जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. अमरनाथ यात्रा देखील दहशतवादी हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे रद्द करण्यात आल्यानंतर काश्मीर तातडीने खाली करण्यास पर्यटकांनाही सांगण्यात आल्यानंतर जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती तसेच पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन यांना मध्यरात्री नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. या आठवड्यात कलम 35 A बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार असल्याच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत.
जम्मू काश्मीरमधील नागरिकांना कलम 35 A हे विशेष अधिकार देते. हे कलम रद्द करणे किंवा त्यामध्ये बदल करा अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. देशातील राजकारण त्यावरुन रंगत आहे. भारताचे राष्ट्रपती यांच्या एका आदेशानुसार 14 मे 1954 रोजी कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आले. जम्मू-काश्मीरला कलम 370 मुळे आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला कलम 35A जोडल्यामुळे स्वतःचे संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 35-A कलम 370 शी संबंधित आहे. काश्मिरींच्या अधिकारांची तरतूद ज्याअंतर्गत करण्यात आली आहे. कलम 35A जम्मू काश्मीरमधून रद्द केल्यास त्या राज्याला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात येईल. या कलम 35A मुळे जम्मू काश्मीर विधानसभेला स्थानिक नागरिक परिभाषा ठरवण्याचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे काही विशेष अधिकार स्थानिक नागरिकांना मिळतात. याअंतर्गत राज्यात मालमत्ता खरेदी करणे, सरकारी नोकऱ्या, स्कॉलरशिपसह अन्य योजना मिळतात.
जम्मू काश्मीर बाहेरील व्यक्ती सध्याच्या नियमानुसार या राज्यात मालमत्ता खरेदी करु शकत नाही. दुसऱ्या राज्यातील पुरुषाशी राज्यातील एखाद्या महिलेने लग्न केले, तर संपत्तीतील तिचा अधिकार रद्द होतो. शिवाय काश्मीरमध्ये बाहेरच्या व्यक्तीला कायमस्वरुपी नोकरी करण्याचा अधिकार नाही.
ज्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा दिला आहे, कलम 35 Aकडे त्याचा आत्मा म्हणून पाहिले जाते. तत्कालिन 35 A लागू करताना नेहरु सरकारने संसदेची मंजुरी घेतली नव्हती. याबाबतचा अध्यादेश थेट राष्ट्रपतींद्वारे काढण्यात आला होता. या कायद्याला त्याच आधारे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
या संविधानानुसार जम्मू काश्मीरचे मूळ नागरिक तेच आहेत जे जम्मू काश्मिरमध्ये 14 मे 1954 पूर्वी जन्माला आले किंवा या तारखेच्या किमान दहा वर्ष आधीपासून (14 मे 1944) राज्यात स्थायिक झाले आहेत आणि ज्यांनी कायदेशीररित्या राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी केली आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये अन्य राज्यातील नागरिकही जमीन, संपत्ती खरेदी कलम 35A हटवल्यास करु शकतील. जम्मू काश्मीर वगळता सध्या देशभरात कोणीही व्यक्ती कुठेही जमीन, संपत्ती खरेदी करु शकतो. पण कलम 35A हे हटवल्यास महिलांचा संपत्तीतील अधिकार कायम राहिल, मतदानाचा अधिकार मिळू शकेल, निवडणूक लढवता येईल, असे जे अन्य राज्यांना लागू आहे, जम्मू काश्मीरलाही ते लागू होईल.