प्रतिभावंत युवकांचे देशातून स्थलांतर थांबवावे, हा भारतासमोरील दीर्घकाळापासूनचा प्रश्न आहे. ब्रेन ड्रेन असे या प्रक्रियेला नाव देण्यात आले आहे. देशात आपल्या गुणांना संधी नाही म्हणून कित्येक बुद्धिवान तरुणांनी इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये गेले. भारतच नव्हे तर जगातील अनेक विकसनशील देशांना या समस्येने भेडसावले आहे. मात्र अशातच काही देशांनी उचललेली पावले पाहिली की भारतानेही त्यापासून धडा घ्यावा, असे सहजच वाटून जाते.
पोलंड हा असाच युरोप खंडातील देश. सध्या या देशाची अर्थव्यवस्था उत्तमपैकी चालू आहे. तरीही भावी संकटातील तजवीज म्हणून या देशाने एक निर्णय घेतला आहे. तो दूरदर्शीपणाचा म्हणावा लागेल. या देशाने काय केले, तर वार्षिक 22 हजार डॉलर पगार असलेल्या युवा कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक प्राप्तिकर रद्द केला. यापूर्वी त्यांना कमाईतील 18 टक्के वाटा कराच्या स्वरूपात द्यावा लागत असे. यात युवक म्हणजे 26 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे कर्मचारी असा निकष ठेवण्यात आला आहे. हा एक क्रांतिकारक निर्णय आहे, कारण पोलंडवासियांची सरासरी वार्षिक कमाई 15,700 डॉलर आहे.
प्राप्तिकरातील ही सूट मिळविण्यासाठी 20 लाख पोलंडवासी आपली कमाई वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. यामुळे युवकांचे परदेशांतील पलायनही थांबेल आणि पूर्वी गेलेले युवक परतण्यासही मदत होईल, अशी सरकारला आशा आहे. म्हणजेच ब्रेन ड्रेन नव्हे तर ब्रेन गेन करण्याची सरकारची योजना आहे.
पोलंड सरकारने अगदी वेळेवर चिंता करायला सुरूवात केली कारण पोलंडमधील 15 लाख युवकांनी 15 वर्षांमध्ये देश सोडला आहे. देशाची राजधानी वॉर्साच्या लोकसंख्येएवढी ही संख्या आहे. पोलंड देश 2004मध्ये युरोपीय युनियनमध्ये सामील झाला. त्यानंतरची ही आकडेवारी आहे.
अर्थात सरकारचा हा निर्णय सर्वांच्याच पचनी पडलेला नाही. सरकारने दिलेल्या या कर सवलतीमुळे युवकांच्या पलायनात काहीही कमी होणार नाही, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. परंतु या दिशेने प्रयत्न करण्याची गरज सर्वांनीच व्यक्त केली आहे.
आपली बुद्धी व धन घेऊन युवकांनी अन्यत्र जावे हे कोणत्याही देशासाठी वाईटच. तसेच समाजासाठीही ते दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हानिकारकच असते. पोलंडचे हे युवक लंडन आणि बर्लिन यांसारख्या शहरांत जाऊन राहतात. तेथील वाढीव पगार आणि सोई-सवलतींचे त्यांना आकर्षण असते हे समजणे अवघड नाही.
पोलंडच्या या पावलाचे भारताने गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे. कारण कमाई करण्यासाठी परदेशी जाणाऱ्या आशियाई नागरिकांमध्ये भारतीय लोक सर्वोच्च स्थानी आहेत. आकड्यात सांगायचे तर हे प्रमाण 33 ते 35 टक्के एवढे आहे. भारत हे विकसनशील राष्ट्र आहे. मग भारतातील शास्त्रज्ञ आणि वैद्यक व्यावसायिक कायमसाठी देश सोडून का जात आहेत?
भारतात दरवर्षी लाखो अभियंते शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडतात. मात्र त्यांतील केवळ चार टक्के जणांना नोकरी मिळते. जे अत्यंत हुशार असतात ते जास्त पगार आणि संधींसाठी परदेशाचा रस्ता धरतात. उरलेले 60 टक्के रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात. सरकारी धोरणांच्या अपुरेपणामुळे अत्यंत कमी युवक उद्योग सुरू करण्याचे धाडस करतात. या सर्वांमध्ये जे खरोखर कुशाग्र बुद्धीचे असतात त्यांची विविध कारणांनी कदर होत नाही.
आपल्याकडे असलेल्या बुद्धिमत्तेचा, हुशारीचा आपल्या भारतासाठी कसा वापर करू शकता, यावर विचार करा आणि मुद्दाम थोडा वेळ काढून काहीतरी नवीन करा, असा उपदेश अनेक जण करतात. मात्र त्यासाठीचे पोषक वातावरण येथे मिळत नाही. ‘ओपन डोर’ या संस्थेच्या अहवालानुसार 2015-16 मध्ये अमेरिकी महाविद्यालयांत प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये 25 टक्के वाढ झाली आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत त्यांनी पाच अब्ज रुपयांचे योगदान दिले. फक्त अमेरिकाच नव्हे, तर गेल्या काही वर्षांत यूरोप आणि ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. याच काळात भारतात मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठ सुरू झाले आहेत. आज भारताची उच्च शिक्षणाची व्यवस्था जगातील सर्वात मोठ्या व्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. भारतात 2030 पर्यंत महाविद्यालयात जाणारे 14 कोटींहून अधिक विद्यार्थी असतील. जगातील हा सर्वात तरूण देश असेल.
या संभाव्य विद्यार्थ्यांना स्वदेशातच कसे थांबविता येईल आणि त्यांची प्रतिभा व योग्यता यांचा कमाल उपयोग कसा होईल, ही आजच्या परिस्थितीत भारतापुढील समस्या आहे. या समस्येवरचा एक उतारा पोलंडने दिला आहे. बाकीची उत्तरे भारताला शोधावी लागतील.