पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा केली होती. त्यामागचा एक उद्देश डिजिटल व्यवहारांना चालना हे होते. देशात त्यानंतर डिजिटल व्यवहार वाढल्याचे सांगितले गेलेही होते, मात्र आता पुन्हा हळूहळू बाजारात रोकड रकमेचे वर्चस्व वाढू लागले आहे. गंमत म्हणजे देशात एटीएमचा उपयोग करणारे लोक सातत्याने वाढत आहेत, मात्र सरकारी बँका एटीएमची संख्या कमी करत आहेत. दुसरीकडे खासगी बँकांचे एटीएम वाढत आहेत. गेल्या एक वर्षात सरकारी बँकांनी तब्बल 10,809 एटीएम बंद केले आहेत, तर याच काळात खासगी बँकांनी 3,975 नवे एटीएम स्थापन केले आहेत.
देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेनेच (आरबीआय) ही आकडेवारी जारी केली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी आणि रोकड रकमेबाबत आरबीआयने केलेले नवीन नियम कडक आहेत. त्यामुळे एटीएम चालवण्याचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे आपण एटीएम बंद करण्याबाबत मजबूर असल्याचा दावा सरकारी बँकांकडून करण्यात येत आहे.
आरबीआयच्या माहितीनुसार, सप्टेंबर 2017 मध्ये देशात एकूण दोन लाख 21 हजार 553 एटीएम होते. मार्च 2019 पर्यंत ही संख्या वाढून दोन लाख 21 हजार 703 झाली होती. मात्र या दरम्यान सरकारी बँकांच्या एटीएममध्ये 7 टक्क्यांची घट झाली असून खासगी बँकांची संख्या त्याच प्रमाणात वाढली आहे. एटीएम चालवण्याचा खर्च व अन्य कारणांमुळे बँकांनी हे पाऊल उचलले असल्याचे आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. यात सर्वाधिक एटीएम सरकारी बँकांनी बंद केले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये दीड वर्षांत जास्त संख्येने सरकारी बँकांचे एटीएम बंद झाले.
कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (CATMi) ही संस्था भारतातील एटीएम उद्योगाची संस्था आहे. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने बँकांना अलीकडेच हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर अपग्रेड, रोकड हाताळण्याचे नियम आणि कॅश लोडिंग मेथडबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे एटीएमच्या देखभाल आणि अपग्रेडिंगचा खर्च खूप वाढला आहे. एटीएम चालवणे ही बँकांच्या दृष्टीने मोठी खर्चीक बाब असते. साधारणतः एका एटीएममधून दिवसाला 150 ते 200 व्यवहार झाले तरच बँका आपला खर्च वसूल करू शकतात. यापेक्षा कमी व्यवहार झाले तर एटीएम चालवणे हे तोट्याचे ठरते. याशिवाय बँकांच्या ग्राहकांच्या संख्येवरही ते एटीएम परवडेल का नाही, हे ठरते. याशिवाय एटीएम ऑपरेटर्सचा सुरक्षा खर्चही वाढला आहे.
कॅटमी संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, नोटाबंदीनंतर 2000, 500, 200 व 100 रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आल्या आहेत. या नोटांचा आकार जुन्या नोटांपेक्षा वेगळा आहे. या नव्या नोटांसाठी एटीएमचे जुने साचे (कॅसेट) बदलण्यात आले. त्यामुळे एटीएम उद्योगावर सुमारे 3,000 कोटी रुपयांचा जास्त बोजा आला. त्यात या नव्या नियमांची भर पडली आहे.
एटीएम केंद्रांच्या बाबत भारताने खूप प्रगती केली आहे, मात्र लोकसंख्येच्या हिशेबात पाहू गेले तर अजूनही एटीएमचा प्रसार आपल्याकडे खूप कमी आहे. ब्रिक्स देशांमध्ये (ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, चीन व भारत) भारत सर्वात मागे आहे. भारतात दर एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ 22 एटीएम आहेत म्हणजेच एका एटीएमवर सुमारे 4,545 जण अवलंबून असतात. ब्रिक्स देशांमध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे एटीएमच्या संख्येबाबत रशिया सर्वात पुढे असून तेथे हे प्रमाण 164 एटीएम एवढे आहे. म्हणजे दर एटीएमवर 609 अवलंबून असतात.
नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर सर्वसामान्यांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यासाठी जनधन योजनांसारख्या योजना काढण्यात आल्या. अशा प्रकारे 36 कोटी लोकांना बँकिंग यंत्रणेशी जोडल्या गेल्याचा दावा करण्यात आला होता. थेट लाभ हस्तांतरातून (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर) लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे एटीएमची गरज आणि वापर दोन्ही वाढले आहेत.
त्यामुळेच सरकारी बँकांनी एटीएम बंद करण्याचा हा कल चिंतेची बाब आहे कारण याचा जास्त परिणाम ग्रामीण भागांतील लोकांवर होणार आहे. खासकरून समाजाच्या तळागाळातील वर्गावर त्याचा प्रतिकूल असर होईल कारण हा वर्ग सरकारी बँकांवर अवलंबून आहे.