भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. त्या लोकशाहीचा एक वेग आहे आणि हा वेग सगळ्यांना नेहमीच आवडेल, असे नाही. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील दुसरे सरकार आल्यापासून या लोकशाहीला प्रचंड वेग आला आहे. आतापर्यंत कासवाच्या गतीने पळणारी सरकारी व्यवस्था चित्याच्या गतीने पळू लागली आहे. मात्र हा वेग नेहमीच चांगला असेल असे नाही आणि काही जणांना तर या वेगामुळे भोवळ येऊ लागली आहे.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात संसदेच्या पहिल्याच सत्रात दररोज नवनवीन विक्रम रचले जात आहेत. गेल्या 20 वर्षांचया तुलनेत सर्वाधिक कार्य करण्याचा विक्रम या 17व्या संसदेने नुकताच रचला. आता सर्वाधिक विधेयके मंजूर करण्याचा विक्रमही या संसदेच्या नावे रचला जाण्याची शक्यता आहे. एकाच दिवसात संसदेत तीन-तीन विधेयके मंजूर होण्याची घटना काही रोज-रोज घडत नाही.
गुरुवारी लोकसभेत 3 विधेयके मंजूर झाली होती. यात 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाचाही समावेश आहे. गुरुवारी रात्री सुमारे 9:15 वाजता शेवटचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानले. तुम्हा सर्वांच्या सहकार्यानेच हे शक्य झाल्याची भावना त्यांनी बोलून दाखवली. मात्र ही मालिका येथेच थांबली नाही.
आणखी काही विधेयके संसदेच्या पटलावर मांडण्याची सरकारची योजना आहे. सरकारला स्वतःची सर्व प्रस्तावित विधेयके करून घेण्यात यश आले तर स्वातंत्र्यानंतर एका अधिवेशनात सर्वाधिक विधेयकात मंजूर करण्याचा विक्रम रचला जाईल. आतापर्यंत सभागृहात मंजूर झालेल्या विधेयकांमध्ये तीन तलाकावर बंदी घालणारे विधेयक, माहिती अधिकार कायदा संशोधन विधेयक, मोटर वाहन कायदा संशोधन विधेयक आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक मुख्य आहेत.
संसदीय कार्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सभागृहात 21 विधेयके मंजूर झाली आहेत. अधिवेशनाच्या सुरूवातीला सरकारच्या अजेंड्यात 36 विधेयके होती. त्यात आणखी तीन विधेयकांची भर पडून ही संख्या 39 झाली. नव्या भर पडलेल्या विधेयकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची संख्या वाढविण्याबाबत आणि जम्मू-काश्मिरमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक यांचा समावेश होता.
असे म्हणतात, की ही सर्व 39 विधेयके मंजूर करून घेण्याची सरकारची इच्छा आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारला अजून सुमारे 15 विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घ्यायची आहेत. दररोज तीन विधेयके मंजूर करून घ्यायची म्हटले तरी त्यासाठी 5 दिवस लागतील. मात्र संसदेचे अधिवेशन संपण्यासाठी आता केवळ 4 दिवस राहिले आहेत. म्हणूनच ही विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेचे हे अधिवेशन 2 दिवस वाढविण्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
मात्र सरकारच्या या घाईतल्या कारभारावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. सरकार घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन न करताच एकामागोमाग विधेयके मंजूर करून घेत आहे, अशी टीका राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सभागृहात केली. तृणमुल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ ब्रायन यांनी तर सरकारच्या या कारभारावर टीका करताना त्याची तुलना पिझ्झा डिलिव्हरीशी केली. सरकार विधेयक करून घेत आहे का पिझ्झा डिलिव्हरी करत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. ओ’ब्रायन यांच्या म्हणण्यानुसार, संसदेत विधेयकांवर साधकबाधक चर्चा होण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. संसदेत येणाऱ्या विधेयकांच्या छाननीचे प्रमाण 2004-2009 या वर्षांत 60 टक्के होते. ते 2009-2014 दरम्यान 71 टक्के होते. परंतु 2014-2019 या काळात हे प्रमाण केवळ 26 टक्के एवढे होते. चालू अधिवेशनात विधेयकांच्या छाननीचे प्रमाण फक्त पाच टक्के आहे.
लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड बहुमताने निवडून दिले. विरोधी पक्षांची संख्या कमी आहे, परंतु ती अगदीच मामुलीही नाही. सरकार पक्षाच्या खासदारांसोबतच विरोधी पक्षांनीही सभागृहात जावे, बसावे, तासंतास चर्चा करावी ही लोकांची अपेक्षा होती. काही वर्षांपूर्वी भूतानचे शिष्टमंडळ भारतीय संसदेचे कामकाज पाहायला आले होते. तेव्हा त्यांच्यासमोर खासदारांनी गोंधळ घालून लाज काढली होती. आता स्थिती नेमकी उलट झाली आहे, मात्र हीही स्थिती आदर्श म्हणता येणार नाही. संसद चालली पाहिजे, पण एवढीही सुपरफास्ट पळाली नाही पाहिजे!