…अखेर येडियुरप्पांचा मार्ग मोकळा


गेल्या वर्षी मे महिन्यात सुरू झालेल्या कर्नाटकातील नाटकाचा एक अंक गेल्या आठवड्यात एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजीनाम्याने संपला. मात्र त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते बी. एस. येडियुरपा यांचा मार्ग निष्कंटक नव्हता. काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (जेडीएस) अपात्र आमदारांची टांगती तलवार त्यांच्यावरही लटकत होतीच. मात्र कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रमेशकुमार यांनी रविवारी काँग्रेसचे 11 आणि जेडीएसच्या तीन आमदारांना अपात्र जाहीर केले. यामुळे शुक्रवारी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या येडियुरप्पा यांना हायसे वाटले असेल. खरे तर या आमदारांबाबत नक्की निर्णय होत नाही तोपर्यंत राज्यात सरकार स्थापन न करण्याचेच भाजपने ठरवले होते. मात्र नवीन सरकार आले नसते तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची भीती होती. त्यामुळे निरुपाय होऊन भाजपने येडियुरपा यांना सरकार स्थापनेसाठी हिरवा कंदील दाखवला. आता भाजप सरकारला कोणताही अडथळा न येता विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करता येईल.

आता 225 सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत एकूण 208 जागा राहिल्या असून बहुमतासाठी 104 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. सभागृहात भाजपचे 105 आमदार असून एका अपक्षानेही सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे बहुमताची परीक्षा सहज पास होण्याचा विश्वास भाजपच्या शिबिरात आला आहे. याच कारणाने सोमवारी आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा दावा येडियुरप्पा यांनी शपथग्रहण केल्यानंतर केला होता.

रमेशकुमार यांनी यापूर्वी शुक्रवारी काँग्रेसचे दोन आमदार तसेच एका अपक्ष आमदाराला अपात्र जाहीर केले होते. यात माजी मंत्री रमेश जर्किहोळी व महेश कामातल्ली यांचा समावेश होता. या आमदारांनी कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात बंड केले होते. त्यामुळे त्यांना पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या 10व्या कलमांतर्गत अपात्र ठरविण्यात आल्याचे रमेशकुमार यांनी सांगितले. यामुळे हे आमदार आता 2023 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक लढवू शकणार नाहीत किंवा कोणतेही सार्वजनिक पद ग्रहण करू शकणार नाहीत.

मुख्यमंत्रीपद आणि येडियुरप्पा यांचे नाते वेगळेच राहिले आहे. या पदाची चौथ्यांदा शपथ घेणारे बुकानकेरे सिद्धलिंगप्पा येडियुरपा हे पहिल्यांदा 2007 मध्ये मुख्यमंत्री बनले होते. मात्र त्यांची ती कारकीर्द केवळ एक आठवडा चालली. त्यानंतर ते पुन्हा 2008 साली मुख्यमंत्री बनले आणि तीन वर्षे त्या आसनावर होते. मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून त्यांना त्यावेळी राजीनामा द्यावा लागला होता. गेल्या वर्षी मे 2018 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे बहुमत अगदी थोडक्यात हुकले होते. तरीही उतावळेपणा करून येडियुरपांनी शपथविधी घडवून आणला. मात्र बहुमत सिद्ध करता न आल्यामुळे त्यांना केवळ दोन दिवसांत त्यावर पाणी सोडावे लागले होते.

भाजपमध्ये जुन्या चेहऱ्यांना घरी बसवण्याचे धोरण भाजप नेतृत्त्वाने अवलंबले आहे. त्यासाठी 75 वर्षे वयाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. मात्र येडियुरप्पा याही नियमाला अपवाद ठरले आहेत. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांना याच नियमामुळे अडगळीत टाकण्यात आले. मार्गदर्शक मंडळ नावाची सोय त्यासाठी करण्यात आली आणि हळूच राजकारणातून त्यांना निरोप देण्यात आला. येडियुरप्पा यांच्यापेक्षा केवळ दोन वर्षे लहान असलेल्या कलराज मिश्र यांचे मंत्रीपद याच नियमामुळे गेले. इतकेच कशाला, त्यांच्यापेक्षा वयाने दोन महिने लहान असलेल्या आणि लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना लोकसभा निवडणुकीचे तिकिट नाकारण्यात आले. मात्र 76 वर्षे वयातही येडियुरप्पा कर्नाटकाच्या राजकारणात पाय रोवून उभे आहेत.

याचे कारण म्हणजे ज्या नाजूक परिस्थितीत भाजपने ऑपरेशन कमळ राबवून राज्यातील काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार घालवले त्या परिस्थितीत येडियुरप्पा हेच मुख्यमंत्री म्हणून राहू शकतात. मुख्यमंत्रीपदाची त्यांची महत्त्वाकांक्षा एवढी प्रबळ आहे, की त्यांच्या जागी अन्य कोणाला या पदावर बसवले असते तरी त्यांनी त्या व्यक्तीला सुखासुखी राहू दिले नसते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून 2012 मध्ये त्यांना जेव्हा राजीनामा द्यावा लागला तेव्हा ते इतके नाराज झाले, की त्यांनी भाजप सोडून स्वतःचा कर्नाटक जनता पक्ष नावाचा पक्ष काढला होता. त्याचा फटका भाजपला बसला होता आणि 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत व 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा फटका बसला होता. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती भाजपला नको आहे. म्हणूनच येडियुरप्पांचे लाड पुरवण्याचे धोरण मोदी-शहांनी घेतल्याचे दिसते.

Leave a Comment