चीन आपल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) या सैन्यातील अन्य घटकांकडून अनेक संसाधने आपल्या नौदलाकडे वळवत आहे, असे नौदलप्रमुख अॅडमिरल करमबीर सिंह यांनी गुरुवारी सांगितले. करमबीर सिंह यांनी एक प्रकारे भारताला इशारा दिला असून भारताने सावध राहून टेहळणी करावी, असे म्हटले आहे.
‘‘नव्या युगातील चीनची राष्ट्रीय सुरक्षा’’ या शीर्षकाचे एक श्वेतपत्र चिनी संरक्षण मंत्रालयाने केवळ एक दिवस आधी प्रसिद्ध केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नौदलप्रमुखांनी हा इशारा दिला असल्यामुळे त्याला महत्त्व आहे. सन 2012 पासून 2017 दरम्यान चीनच्या संरक्षण खर्चात सरासरी 9.42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आणि भविष्यातील सैन्य विकासासाठी योजना आखण्यात आली आहे, असे बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या या श्वेतपत्रात म्हटले आहे
राजधानी दिल्लीत एका आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रानंतर पत्रकारांशी बोलताना सिंह म्हणाले, की ‘‘हे केवळ चिनी श्वेतपत्र नाही. यापूर्वीही पीएलएच्या अन्य घटकसंस्थांतून चिनी नौदलाला संसाधन पुरवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते आणि हे काम जागतिक महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने करण्यात आले आहे. आपल्याला याकडे सावध राहून पाहिले पाहिजे आणि आपण आपल्या आर्थिक क्षमता आणि मर्यादेत त्याला कसे उत्तर देऊ शकतो, हे पाहावे लागेल.’’
तैवान मुद्द्याचे निराकरण करणे आणि देशाची एकता कायम ठेवणे हे चिनी राष्ट्राचे मूलभूत हीत आहे, असे या श्वेतपत्रात म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे चिनी राष्ट्राच्या महान पुनरुज्जीवनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी ही सर्वात आवश्यक गोष्ट आहे, असे त्यात म्हटले आहे. सध्या तैवान हा देश ‘राष्ट्रीय चीन’, ‘नॅशनलिस्ट चायना’ किंवा ‘रिपब्‍लिक ऑफ चायना’ म्हणून ओळखला जातो. मात्र संपूर्ण चीनची भूमी आमची असल्याचे तैवानचे म्हणणे आहे तर चीनचे साम्यवादी सरकारही संपूर्ण तैवानवरच हक्क सांगते.
तसेच दक्षिण चीन समुद्राबाबतही चीन अत्यंत संवेदनशील आहे. इतके की भारताची जहाजे त्या प्रदेशात गेल्यास चीन लगेच आक्षेप घेतो. माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी 4 डिसेंबर 2014 रोजी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण चीन समुद्रात भारताच्या उपस्थितीवर चीनने तीव्र आक्षेप घेतला होता. दक्षिण चीन सागरात व्हिएतनामच्या किनारी भागात भारताने हायड्रोकार्बन शोध आणि उपयोग प्रकल्पांसाठी मदत पुरवली आहे. त्यावर चीनने हरकत घेतली होती. मात्र भारतीय कंपन्यांचे हे प्रकल्प पूर्णपणे व्यापारी आहेत, असे भारत सरकारने ठणकावून सांगितले आहे. वास्तविक दक्षिण चीन सागराबाबत चीनला भारताने कधीही विरोध केलेला नाही. तरीही चीनला ते खपत नाही.
इतकेच नाही तर दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिकेनेही लुडबूड करू नये, असे चीनचे म्हणणे आहे. दक्षिण चीन समुद्रावर पूर्ण जगाचा अधिकार असल्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने म्हटले होते. त्यावरून ‘दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा निर्विवाद एकाधिकार आहे. आम्ही त्याची सुरक्षा करण्यास वचनबद्ध आहोत. चीनजवळ तेथे कोठेही ये-जा करण्याचे स्वातंत्र्य आहे,’ असा दावा चीनने केला होता. जपानने तर या प्रश्नावरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात संघर्ष केला होता आणि न्यायालयाने जपानच्या बाजूने कौल दिला होता. तरीही चीनने या भागावरील आपला दावा सोडलेला नाही.
एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबत नाही. कंबोडियाच्या सरकारने आपल्याला एक बंदर उपलब्ध करून द्यावी, ही मागणी चीन गेली अनेक वर्षे त्या देशाकडे करत आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नल या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, या मागणीला मूर्तरूप येऊ लागले असून चीन व कंबोडिया या दोन्ही सरकारांनी गेल्या आठवडयात एक गुप्त करार केला आहे. यामुळे चीनच्या दक्षिणेकडील नाविक तळांवर चीनला प्रवेश मिळेल. कंबोडिया सरकारने हे वृत्त नाकारले आहे मात्र हा नकार खरा नाही, असे मानायला जागा आहे.
दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये बंदरांचा विकास करण्याच्या नावाखाली चीनने पाय पसरले आहेत. पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर, श्रीलंकेतील हंबनतोटा, म्यानमारमधील क्यौकीप्यू आणि कंबोडियामधील सिंहनूकविला ही बंदरे चिनी कंपन्यांच्या हातात आहेत. म्हणजेच पाकिस्तानमार्फत अऱबी समुद्र, म्यानमारमार्फत हिंद महासागर व श्रीलंकेमार्फत हिंद महासागरात भारताला व अन्य देशांना घेरण्याची चीनची योजना आहे. एका संशोधनानुसार, 34 देशांतील 42 बंदरांचे बांधकाम करण्यात चिनी कंपन्या गुंतल्या आहेत. ही बंदरे चिनी हितसंबंधांचे रक्षण तर करू शकतातच पण संभाव्य शत्रूंचा बंदोबस्तही करू शकतात. मोत्यांची माळा ( स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) असे नाव चीनने या योजनेला दिले आहे. ही मोत्यांची माळा भारताचा गळफास ठरू शकते. अॅडमिरल करमबीर सिंह यांचा इशारा हे त्याचेच द्योतक आहे.