काळा पैसा अंधारातच – कालही आणि आजही


काळा पैसा हा गेली काही वर्षे भारताच्या राजकारणात परवलीचा शब्द बनला आहे. खासकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या प्रचार मोहिमेपासून हा शब्द प्रत्येकाच्या तोंडी आला. मग ते स्विस बँकेतून पैसा आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये भरणे असो किंवा नोटबंदीच्या काळात बाहेर आलेली रोकड असो…मात्र वस्तुस्थिती ही आहे, की काळा पैसा पूर्वीही अंधारात होता आणि आजही अंधारात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी दिलेल्या कबुलीतून हेच वास्तव समोर आले आहे.

भारतीयांनी स्विस बँकांमध्ये जमा केलेल्या पैशांमध्ये 2018 या वर्षात सुमारे सहा टक्क्यांची घट झाली आहे, असे वृत्त अलीकडेच काही माध्यमांनी दिले होते. स्विस बँकांत भारतीयांकडून ठेवण्यात येणाऱ्या ठेवींच्या बाबतीत भारताचे स्थान यंदा एका स्थानाने घसरले असून ते 74 व्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. गतवर्षी याच यादीत भारताचे स्थान 73 व्या क्रमांकावर होते.स्वित्झर्लंडच्या ‘स्विस नॅशनल बँक’ या शिखर बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीतून ही गोष्ट पुढे आली आहे, असे त्या वृत्तात म्हटले होते.

यावर लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सीतारमन म्हणाल्या, की मोदी सरकार स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीय व्यक्तींनी जमा केलेल्या काळ्या धनाचा पत्ता लावण्यासाठी आणि त्यावर कर लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यात डबल टॅक्सेशन अवॉइडन्स अॅग्रीमेंट (डीटीएए) आणि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फायनांन्शियल अकाऊंट इन्फॉर्मेशन यांचा समावेश आहे. या अंतर्गत भारताला येत्या सप्टेंबरपासून भारतीयांनी स्वित्झर्लंडमध्ये 2018 साली आणि त्यानंतर जमा केलेल्या धनाचा हिशेब आपोआप मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय लोकांनी स्विस बँकेत किती काळा पैसा साठवून ठेवला आहे, याचा सरकारकडे कोणताही प्रामाणिक आकडा नाही, असे निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले ते बरे झाले.

स्वित्झर्लंड आणि भारत यांनी स्विस बँकांच्या खात्यात काळा पैसा ठेवणाऱ्या भारतीयांच्या विरोधात कडक कारवाई सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत किमान 50 भारतीय खातेदारांची यादी स्वित्झर्लंडकडून भारताला देण्यात येणार आहे, अशी माहिती गेल्याच महिन्यात स्वित्झर्लंडच्या एका अधिकाऱ्याने दिली होती. स्वित्झर्लंड या देशाची प्रतिमा गेल्या काही वर्षांपासून काळ्या पैसेवाल्यांना आश्रय देणारा देश अशी निर्माण झाली आहे. ती प्रतिमा पुसण्याचा तो देश कसोशीने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच ही माहिती देण्यात येत आहे.

काळ्या धनाबाबत आतापर्यंत अनेकदा वेगवेगळी माहिती समोर आली आहे. ही माहिती अनेकदा गोपनीय सूचनेच्या स्वरूपात असते तर अनेकदा अपुष्ट माहितीच्या रूपात. त्यामुळे या माहितीवर विसंबून राहता येत नाही. भारतीयांनी परदेशात सुमारे 34 लाख कोटी रुपयांचे काळे धन साठवले आहे, असा एक अंदाज यापूर्वी व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र सीतारमन यांच्या या कबुलीमुळे तो केवळ एक अंदाज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नव्हे तर भारतातील काळा पैसा भारताबाहेर नव्हे तर भारतातच असल्याचेही संकेत मिळाले आहेत.

याचे कारण म्हणजे काळा पैसा उघड करण्याबाबत केंद्र सरकारने आजवरची सर्वात मोठी मोहीम 2016 मध्ये हाती घेतली होती. त्यात किमान 65,250 कोटी रुपयांची अघोषित संपत्ती जाहीर झाली होती. त्यावेळी अघोषित संपत्ती जाहीर करणाऱ्यांना सवलत देणारी योजना सरकारने दिली होती. त्याअंतर्गत ही संपत्ती जाहीर झाली आणि त्यातून सरकारला कर स्वरुपात29,361 कोटी रुपये मिळाले. इतकेच नाही तर वर स्वित्झर्लंडच्या ज्या शिखर बँकेचा उल्लेख केला आहे, त्या बँकेच्याच आकडेवारीनुसार, जगभरातील लोकांनी जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या तुलनेत भारतीयांनी स्विस बँकांत केवळ 0.007 टक्के धन जमा केले आहे.

तसेच याला आणखी एक पैलू आहे. स्विस बँकेत भारतीयांनी ठेवलेल्या पैशांमध्ये वाढ झाल्याच्या बातम्या गेल्या वर्षीही आल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले होते, की स्विस बँकांत ठेवलेल्या सगळ्याच पैशाला काळा पैसा मानता येत नाही. त्यावेळी भारतीयांनी स्विस बँकांत ठेवलेला पैसा एक अब्ज स्विस फ्रँक म्हणजे 7,000 करोड रुपयांपर्यंत पोचला होता. त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत ही 50 टक्के वाढ होती. गंमत म्हणजे यातील 40 टक्के वाटा धन बाहेर पाठविण्याच्या उदार योजनेखाली (लिबरल रेमिटंस स्कीम) पाठवण्यात आला होता. या अंतर्गत कोणतीही व्यक्ती 2,50,000 डॉलर रक्कम दरवर्षी देशाबाहेर पाठवू शकतो.

या सर्वावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की काळा पैसा शोधून काढणे हे महाकर्मकठीण काम आहे. केवळ स्विस बँकेच्या नावाने ओरड करणे म्हणजे साप समजून भुई धोपटणे आहे.

Leave a Comment