कुत्र्यांपासून सावधान अशी पाटी अनेक घरांवर दिसून येते. मात्र या घरांची बांधणी करणाऱ्या बिल्डरांपासूनच सावधान राहण्याची सूचना कोणी करत असेल तर? राष्ट्रीय गृहनिर्माण मंडळाने (एनएचबी) असाच सल्ला दिला आहे. हा सल्ला ग्राहकांसाठी तर आहेच, पण गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठीही आहे.
घर घेण्यासाठी ग्राहकांनी घेतलेल्या कर्जाचा वापर बांधकाम व्यावसायिकच करतात त्यामुळे असे कर्ज देनात गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांनी सावधानता बाळगावी, असे एनएचबीने म्हटले आहे. कर्जदात्यांनी गृहकर्ज काटेकोरपणे प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या स्थितीशी जोडावे आणि बांधकाम सुरू असलेल्या योजनांसाठी अग्रिम कर्ज देऊ नये, अशी शिफारस एनएचबीने केली आहे. तसेच कर्जदात्या कंपन्यांनी गृहप्रकल्पांच्या बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी आणि बांधकाम व्यावसायिकाला पैसे देण्यापूर्वी कर्जदाराची संमती घ्यावी, असेही म्हटले आहे.
एनएचबीच्या या पावलामुळे संकटात सापडलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. कर्ज कमी झाल्यामुळे नवीन प्रकल्पांवर परिणाम होईल विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआरडीए) बाजारात रिअल इस्टेटवर परिणाम होईल, असे या उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. रिअल इस्टेट बाजारपेठेत आधीच रोकड रकमेची टंचाई आहे आणि या पावलामुळे नवीन प्रकल्पांना होणारा वित्तपुरवठा आणखी कमी होईल, असे हिरानंदानी कम्युनिटीजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक निरंजन हिरानंदानी यांनी म्हटले आहे.
गृहकर्जाच्या संबंधात बिल्डर किंवा डेव्हलपरकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलत योजनांच्या संदर्भात अनेक तक्रारी मिळत असल्याचे एनएचबीचे म्हणणे आहे. एनएचबीच्या काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे, की ‘काही बिल्डरांनी व्याज सवलत योजनेचा गैरफायदा घेऊन कथित फसवणूक केल्याची प्रकरणे एनएचबीला आढळली आहेत.’ मात्र फसवणूक रोखण्याच्या दिशेने एनएचबीची कारवाई उत्तम व स्वागतयोग्य असली तरी त्यामुळे गृह प्रकल्पांना पैसे जमवताना अडचणी येतील, असे हिरानंदानी यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रोकड पैसे नसल्यामुळे अनेक डेव्हलपर दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. त्यांचे प्रकल्प अर्ध्यावर थांबले आहेत किंवा त्यांना उशिर होत आहे. या परिपत्रकामुळे नवे प्रकल्प, खासकरून महानगरांमधील प्रकल्पांवर प्रतिकूल परिणाम होईल.
खरे तर घर खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सवलत देण्याची प्रथा गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे. उदाहरणार्थ काही वर्षांसाठी घर खरेदीदारांना आपल्या कर्जाच्या केवळ 20 टक्के भागावर व्याज द्यावे लागते. उर्वरित 80 टक्के कर्जाचे व्याज बिल्डर फेडतात. मात्र तरीही अजूनही घरांना मागणी कमी आहे आणि ती वाढायला पाहिजे, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. मात्र एनएचबीच्या या पावलामुळे त्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
नाईट फ्रँक इंडियाचे कार्यकारी संचालक गुलाम जिया यांच्या म्हणण्यानुसार, या सवलतीच्या योजना प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकांनी आणल्या आहेत आणि कर्ज देणाऱ्यांनाही त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास असतो. अलीकडे तर तयार झालेल्या गृहप्रकल्पांसाठीही व्याज सवलत योजना सादर करण्यात आल्या आहेत.
भारतातील आठ सर्वात मोठ्या शहरांपैकी 10 ते 12 टक्के घरांची कर्जाची बाजारपेठ ही सवलत योजनेच्या माध्यमातून संचालित होते, असा अंदाज जिया यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, ‘निर्माणाधीन प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक वापरत असलेली ही सर्वात महत्त्वाची योजना आहे. त्यामुळे अशा तऱ्हेची योजना नसेल तर मोठ्या शहरांमध्ये घरांची विक्री घटू शकते.’
गृहनिर्माण क्षेत्रात गेली तीन-चार दशके बहारीचा काळ होता. शहरीकरणाची सूत्रे सरकारच्या हातातून खासगी बिल्डर आणि ठेकेदारांच्या हातात गेली. खासगी बिल्डरांनी सरकारांचे काम सोपे केले. याच्या बदल्यात बांधकाम व्यावसायिकांनी रग्गड कमाई केली. पाहता पाहता घरबांधणीचा व्यवसाय सराफा बाजारासारखाच सर्वाधिक नफा देणारा धंदा बनला.यातून अनेक जण त्वरित पैसा कमाविण्यासाठी या क्षेत्रात आले आणि ग्राहकांच्या फसवुणकीची मालिका सुरू झाली. पैशाच्या बळावर बेईमानी वाढत गेली आणि बिल्डर लॉबी मजबूत झाली. सरकारांचे काम संपादित जमीन विकसित करून बिल्डरांना सोपविणे, एवढ्यापुरते उरले. रिअल एस्टेटचा व्यवसाय काहीही करून नफा कमवणे आणि राजकीय पक्षांना वर्गणी देणे याचा पर्याय बनला.
हे प्रमाण खूप वाढले तेव्हा सरकारला रेरा कायदा आणावा लागला. त्यातून किरकोळ आणि भुरटे बांधकाम व्यावसायिक बाहेर फेकले गेले. मात्र जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही म्हणतात त्या प्रमाणे प्रतिष्ठित बिल्डरांनी गैरप्रकार सोडले नाहीत. एनएचबीने दिलेला इशारा हा त्याच गैरप्रकारांचा निर्देश करतो. त्यामुळे ग्राहकराजाला जागे राहिल्याशिवाय अन्य पर्याय नाही.