इस्लामाबाद – आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानमध्ये अटकेत असलेले भारतीय नौदलातील निवृत्त लष्करी अधिकारी कुलभूषण जाधव प्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायालयाने पाकिस्तानला यावेळी कुलभूषण जाधव यांना राजनैतिक मदत देण्याचा (काऊंसलेर अॅक्सेस) आदेश दिला होता. पाकिस्तानने न्यायालयाचा हा आदेश मान्य केला आहे. गुरुवारी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबतची माहिती दिली.
कुलभूषण जाधव यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालानंतर व्हिएन्ना करारानुसार कलम ३६, १ (ब) नुसार त्यांचे हक्क आणि अधिकार सांगण्यात आले आहेत. तसेच परराष्ट्र विभागाने त्यांना राजनैतिक मदत देण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले. पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात पाकिस्तान एक जबाबदार देश असून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत असल्याचे म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने व्हिएन्ना कराराचे उल्लघंन केल्याचा ठपका ठेवत कुलभूषण जाधव यांना कायेदशीर साहाय्य देण्याचे आदेश दिले होते. आंतराष्ट्रीय न्यायालयाने १५- १ च्या फरकाने कराराचे उल्लंघन केल्याचा भारताचा दावा मान्य केला, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी सांगितले.
कुलभूषण जाधवला पाकिस्तानी कायद्यानुसार मदत देणार असल्याचे पाकिस्तानने मान्य केले आहे. राजनैतिक साहाय्याबरोबरच जाधव यांना देण्यात आलेल्या शिक्षेवर आणि आरोपांवर पुन्हा आढावा घेण्याचा आदेश पाकिस्तानला न्यायालयाने दिला आहे.
पाकिस्तानी लष्कराने ३ मार्च २०१६ मध्ये कुलभूषण जाधव यांना तथाकथित हेरगिरीच्या आरोपावरून पकडले होते. तसेच, कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय परस्पर फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारताने या प्रकरणी पाकिस्तानची एकतर्फी भूमिका तसेच, कारवाई करण्यावरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर आता सुनावणी होवून न्यायालयाने पाकिस्तानला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कुलभूषण यांची सुटका होण्याच्या दृष्टीने भारताचा हा राजनैतिक कूटनितीचा विजय झाला आहे.