गेले एक दशक युरोप खंडात आर्थिक मंदी असून युरोपातील देशांना आर्थिक संकटाने ग्रासले आहे. या मंदीचा परिणाम जगातील अन्य देशांवरही झाला आहे. मात्र मागील संकट पुरते गेलेले नसतानाच आता युरोपमध्ये पुन्हा आर्थिक मंदीचे वारे वाहत आहेत. त्यावर संबंधित देशांनी वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर युरोपीय महासंघातील देश खंडीत होण्याचीही वेळ येऊ शकते, असा इशारा अर्थतज्ञांनी दिला आहे.
सुमारे दहा वर्षांपूर्वी जगाला आर्थिक मंदीने वेढल होते. अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स बँक कोसळण्यापासून या मंदीची सुरूवात झाली होती आणि ती जगभर पसरली होती. अमेरिका व युरोपातील देशांना 2008 मध्ये मंदीची चाहूल लागली होती. त्यानंतर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था काही काळ सावरून 2010 पासून पुन्हा मंदीच्या लाटेत लोटली गेली. या मंदीचा प्रभाव जाणवत असतानाच 2012 मध्ये लंडन ऑलिम्पिक झाले. यामुळे ब्रिटन आणि पर्यायाने युरोपाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे मानले जात होते. मात्र तसे झाले नाही. युरोप पुन्हा मंदीच्या लाटेत सापडला. यावेळी निमित्त झाले ते सायप्रसच्या दिवाळखोरीची. त्याचबरोबर ग्रीस, पोर्तुगाल या देशांची आर्थिक स्थिती खालावली. एकूणात जर्मनीचा अपवाद वगळता संपूर्ण युरोपातच आर्थिक संकट आले. त्यानंतर युरोपातील ग्रीस, आयर्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल या देशांच्या अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या. परिणामी जर्मनीसारखे श्रीमंत देश आणि आर्थिक अडचणीतून जाणारे अन्य देश यांच्यातील अंतरामुळे त्यांच्यात राजकीय मतभेदही निर्माण झाले.
त्यातून युरोपची अर्थव्यवस्था सावरली परंतु ती त्यातून बाहेर आली नाही. कमी चलनवाढ, कमी व्याजदरे आणि कमी विकास दर या तेथील सर्वसामान्य बाबी झाल्या आहेत. युरोपीयन सेंट्रल बँकेने 2 टक्के चलनवाढीचे उद्दीष्ठ ठेवले आहे. मात्र 2018च्या शेवटापासून ते 2 टक्क्यांच्या खालीच आहे. जून महिन्यात ते 1.3 टक्के होते. एकूण देशांतर्गत वाढ 2018 मध्ये 1.8 टक्के होती आणि ती यंदा 1.2 टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. पुढील वर्षी ब्रेक्झिटची अंमलबजावणी झाल्यानंतर उडणाऱ्या गोंधळात तर हा दर आणखी खाली येण्याचा अंदाज आहे. युरोपमधील या बाबींचा जगभरात परिणाम होण्याची भीती आहे. या मंदीमुळे शहरी व ग्रामीण भागांत अंतर वाढेल, तरुण रोजगारापासून वंचित होतील आणि त्यामुळे राजकीय अस्थिरतेला खतपाणी मिळेल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
युरोपीय महासंघात 19 देशांनी युरो या चलनाचा स्वीकार केला आहे. मात्र या आर्थिक संकटामुळे हे देश एकमेकांपासून विभक्त होतील, असे आयएनजी या डच बँकेचे जर्मनीतील मुख्य अर्थतज्ञ कार्स्टन ब्रेझस्की यांनी सीएनएन वाहिनीला सांगितले. युरोपच्या या परिस्थितीची तुलना जपानशी करण्यात येत आहे. तिथे 1990 च्या दशकात अर्थव्यवस्था मंदावली आणि तो देश आजही त्यातून बाहेर पडू शकलेला नाही. अशा प्रकारच्या आर्थिक मंदीचे जपानचे सध्या तिसरे दशक चालू आहे. विशेष म्हणजे जपानप्रमाणेच युरोपमधील लोकसंख्याही झपाट्याने वृद्ध होत आहेत आणि निवृत्तीवेतन धारकांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येत आहे कारण ते पैसा खर्च करण्याऐवजी बचत करतात. त्यामुळे बाजारातील पैशांची उपलब्धता कमी होते.
युरोपीय महासंघातील बेरोजगारी 2013 मध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोचली होती आणि त्यावेळी बेरोजगारांची संख्या 2 कोटी 50 लाखांवर गेली होती. आता ही संख्या 1 कोटी 57 लाखांवर आली असून ती आर्थिक संकट येण्यापूर्वीच्या काळाएवढी आहे. मात्र वायव्य स्पेन, दक्षिण इटाली व ग्रीस यांसारख्या भागांमध्ये आजही बेरोजगारांची संख्या मोठी आहे.
आपल्या दृष्टीने या गोष्टी चिंताजनक आहेत कारण 10 वर्षांपूर्वी या सगळ्याचे चटके आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही भासले होते. मात्र त्या वेळी सरकारने उद्योगधंद्यांना सवलतींचा डोस देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचा हा प्रयोग यशस्वी झाला आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेने मंदी टाळली. आता अमेरिकेने सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धामुळे एकीकडे निर्यातीवर परिणाम झाला आहे, दुसरीकडे बँकिंग व्यवस्था संकटात असल्यामुळे सरकारकडेही पैसा नाही. त्यामुळे उद्योगधंद्यांना मदतीचा हात देणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे सावध ऐका पुढच्या हाका, हाच आपला मंत्र असायला हवा.