जगातील क्रमांक एकची सोशल मीडिया कंपनी असलेल्या फेसबुकने आपले स्वतःचे चलन आणण्याची घोषणा केली खरी. मात्र या चलनाला व्यवहारात आणण्यासाठी फेसबुकला अडचणींचा डोंगर पार करावा लागत आहे. हे चलन खरोखर अस्तित्वात आणले तर फेसबुकला दररोज 10 लाख डॉलर द्यावे लागतील, अशी शक्यता आहे.
गोपनीयतेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल फेसबुकला याआधीच 5 अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यातच आता फेसबुकने लिब्रा नावाची स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी आणण्याचे जाहीर केले आहे. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी लिब्राला आधार पुरवला आहे तर वास्तविक चलनांचे या क्रिप्टोकरन्सीला समर्थन असणार आहे. आता त्याचे नियमन कसे होणार यावरून विविध देशांच्या कायदापालन संस्था संभ्रमात आहेत.त्यात अमेरिकेचे संसद सदस्य आघाडीवर आहेत.
मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना वित्तीय संस्था म्हणून काम करण्यापासून किंवा आपले स्वतःचे आभासी चलन (क्रिप्टोकरन्सी) जारी करण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिकी संसदेच्या फायनान्शियल सर्व्हिसेस कमिटीतील डेमोक्रॅटिक पक्षाने मसुदा तयार केला आहे. त्यामुळे फेसबुकच्या प्रस्तावित लिब्रा या डिजिटल चलनावर दबाव वाढणार आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास अशा नियमांचे उल्लंघन केल्यास जागतिक पातळीवर 25 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त महसूल मिळविणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना दररोज 10 लाख डॉलरचा दंड होईल, असे रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
“कीप बिग टेक आउट ऑफ फायनान्स अॅक्ट” (मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना वित्तसेवेबाहेर ठेवा कायदा) असे या कायद्याला म्हणण्यात येत आहे. त्यात मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या कोणाला म्हणावे याची व्याख्या करण्यात आली आहे आणि चलन म्हणून कोणत्याही डिजिटल संपत्तीचा वापर करण्यापासून त्यांना मनाई करण्यात आली आहे.
फेसबुकच्या योजनांची छाननी आणखी एक संस्था करत आहे. अमेरिकेच्या भांडवली बाजाराची नियामक संस्था असलेल्या सिक्युरिटीज ऍण्ड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) हिनेही फेसबुकची तपासणी हाती घेतली आहे, असे दि वॉल स्ट्रीट वृत्तपत्राने म्हटले आहे.
आपण 2020 मध्ये ते जागतिक क्रिप्टोकरन्सी सुरू करणार आहोत, असे फेसबुकने गेल्या महिन्यात जाहीर केले होते. फेसबुकसह अन्य 28 कंपन्यांचा एक समूह लिब्राचे संचालन करणार आहे. यात व्हिसा, मास्टरकार्ड, पेपाल, उबेर, लिफ्ट आणि स्पॉटिफाय यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
या प्रस्तावित क्रिप्टोकरन्सीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच अनेक संसद सदस्य आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. “लिब्राला काहीही स्थान नसेल आणि त्याच्याकडे विश्वासार्हताही नसेल,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. फेसबुकने फेसबुकने बँक म्हणून नोंदणी केली पाहिजे आणि बँकिंग नियमांचे पालन करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला होता.
“गोपनीयता, हवाला व्यवहार, ग्राहक संरक्षण आणि आर्थिक स्थिरता यांबाबत लिब्रामुळे गंभीर चिंता निर्माण होतात,” असे फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल पॉवेल यांनी अमेरिकी संसदेसमक्ष सुनावणीत सांगितले. त्यांनी असेही सांगितले, की या समस्येचे पूर्णत: समाधान होईपर्यंत हा प्रकल्प थांबवणे आवश्यक आहे.
भारतातही लिब्राची वाटचाल खडतरच राहणार असून भारत सरकार या लिब्राला मंजुरी द्यायला तयार नाही. फेसबुकसाठी हा एक मोठा धक्का असणार आहे, कारण भारत हा आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
एप्रिल 2018 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने भारतात कोणत्याही प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवहार करण्यावर बंदी घातली होती. गेल्या महिन्यातच क्रिप्टोकरन्सी प्रतिबंध आणि अधिकृत डिजिटल चलन विधेयक 2019 या कायद्याचा मसुदा सादर करण्यात आला होता. या मसुद्यात क्रिप्टोकरन्सीची देवाणघेवाण करणाऱ्या व्यक्तीला 10 वर्षांची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. क्रिप्टोकरन्सी तयार करणारे, विकणारे, क्रिप्टोकरन्सी बाळगणारे, कोणाला पाठविणारे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे त्याचा व्यवहार करणारे असे लोक या कायद्याच्या कक्षेत येतील.
फेसबुकच्या लिब्रा या डिजिटल चलनाची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र हे खासगी आभासी चलनच असणार आहे, असे भारताचे आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाष गर्ग यांनी ब्लूमबर्ग वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
त्यामुळे वापरकर्त्यांच्या खिशात हात घालण्याची मार्क झुकेरबर्गची ही योजना इतक्यात तरी अस्तित्वात येईल, असे वाटत नाही.