जगातील उगवती महाशक्ती म्हणून गणल्या जाणाऱ्या चीनने भारताच्या शेजारी देशांना घेरण्याचे धोरण आखले आहे. पाकिस्तान, नेपाळ आणि श्रीलंकेनंतर चीनने आता आपले लक्ष बांगलादेशाकडे वळवले आहे. देशातील मूलभूत सोईसुविधा वाढविण्यासाठी बांगलादेशाने चीनशी अनेक करार केलाअसून या करारांचे मूल्य अब्जावधी डॉलरचे आहे. चीनची ही गुंतवणूक बांगलादेशासाठी फायद्याची ठरू शकते मात्र चिनी पैशांवर अवलंबन वाढल्यामुळे बांगलादेश चीनसमोर कमजोर होण्याची भीतीही तज्ञांना भेडसावत आहे.
बांगलादेशाचे व भारताचे संबंध गेल्या काही वर्षांमध्ये खूप चांगले झाले आहेत. मात्र अलीकडेच बांगलादेशाच्या वीज क्षेत्रासाठी सुमारे 1.7 अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याचे चीनने ठरवले आहे. या करारासोबतच दोन देशांनी अनेक करार केले आहेत. तसेच बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार (बीसीआयएम) यांच्या दरम्यान होणाऱ्या इकॉनॉमिक कॉरिडोर प्रकल्पाला वेग देण्याची इच्छाही चीन व बांगलादेशाने व्यक्त केली आहे. बीसीआयएम प्रकल्पाचा उद्देश चारही देशांतील आर्थिक संबंधांना गती देणे हा आहे. या चार देशांची मिळून लोकसंख्या तीन अब्ज आहे.
चीन व बांगलादेशातील संबंधांना 2016 साली रणनीतिक स्वरूप आले. अलीकडच्या वर्षांमध्ये चीनकडून बांगलादेशात गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. एक पट्टी एक रस्ता (बीआरआय) योजनेंतर्गत या दोन देशांमध्ये 21.5 अब्ज डॉलरचे करार झाले आहेत. बीआरआयशी संबंधित बांगलादेशात चीनने आतापर्यंत सुमारे 38 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केल्याचा अंदाज ब्रिटनच्या स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने व्यक्त केला आहे. यूनायडेट नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट (यूएनसीटीएडी) संस्थेच्या माहितीनुसार, 2018 साली बांगलादेशात विक्रमी थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) नोंदवली गेली. त्या वर्षी देशात 3.8 अरब डॉलर एफडीआयच्या स्वरूपात आले आणि ही रक्कम 2017च्या तुलनेत 68 टक्के अधिक होती. या एकूण एफडीआयपैकी एक तृतीयांश वाटा चीनचा होता. याचमुळे भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत.
इतकेच नाही तर 2022 सालापर्यंत 24 हजार मेगावॅट वीज उत्पादन करण्याचे लक्ष्य बांगलादेशाने ठेवले आहे आणि हे महत्वाकांक्षी लक्ष्य गाठण्यासाठी त्याने चीनची मदत घेतली आहे. सध्या बांगलादेशात केवळ महज 17 हजार मेगावॅट विजेचे उत्पादन होते. तसेच पद्मा नदीवर रोड-रेल प्रोजेक्ट अंतर्गत बनलेला पद्मा पूलसुद्धा चीनच्या एका कंपनीने बांधला आहे. बांगलादेशाने 2030 सालापर्यंत 100 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) बनविण्याची घोषणा केली आहे आणि चिनी कंपन्यांनी त्यातही गुंतवणुकीची इच्छा व्यक्त केली आहे.
दक्षिण आशियात चिनी गुंतवणूक आकर्षित करणारा बांगलादेश हा पाकिस्ताननंतरचा दुसरा मोठा देश आहे. मात्र या पैशामुळे बांगलादेशाचे चीनवरील परावलंबित्व वाढेल, असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे. यासाठी श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराचे उदाहरण दिले जाते. श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर आणि अन्य सोईसुविधा विकसित करण्यासाठी चीनकडून आठ अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले होते. मात्र या बंदरातून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे कर्ज फेडता न आल्यामळे श्रीलंकेला या बंदरातील मोठा वाटा चिनी कंपनीला सोपावा लागला. आता हे बंदर चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे.
बांगलादेशाने चीनकडून कर्ज घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष गुंतवणूक घेतली तर ती जास्त फायद्याची ठरेल, असे ढाक्यातील पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट या गैर सरकारी संस्थेचे कार्यकारी संचालक अहसान एस मंसूर यांचे म्हणणे आहे. तर हे कर्ज कोणत्या आधारावर दिले गेले आहे याची माहिती उपलब्ध नाही, असे जागतिक बँकेचे ढाक्यातील कार्यालयातील मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ जाहिद हुसैन यांचे म्हणणे आहे.
भारताने राजनैतिक पद्धतीने या समस्येतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनने 2016 मध्ये आग्नेय बांगलादेशातील सोनदिया येथे एक बंदर बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तो बांगलादेशाने नाकारला कारण या प्रकल्पाबाबत भारताने आक्षेप घेतला होता. हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर अंदमान आणि निकोबार बेटांना अगदी जवळ हे बंदर झाले असते.
दक्षिण आशियातील चीनचा वाढता दबदबा आर्थि नव्हे तर सामरिक आणि राजनीतिक कारणांमुळे भारताला आव्हान आहे, असे ब्रुसेल्स येथील साऊथ एशिया डेमोक्रॅटिक फोरम (एसएडीएफ) या थिंक टँकचे संचालक जीगफ्रीड ओ वोल्फ यांनी म्हटले आहे. “चीनकडे श्रीलंका (हंबनटोटा) आणि पाकिस्तान (ग्वादर) येथे बंदराची सुविधा आहे. त्यातच म्यानमारमधील क्याकप्यू बंदरसुद्धा चीन विकसित करत आहे. त्यातून चीनने भारताला चारही बाजूने घेरल्याची भारताची भावना झाली आहे. हीच भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे,” असे ते म्हणतात.
चिनी कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या पाकिस्तान आणि श्रीलंकेची काय अवस्था झाली, हे जगाने पाहिले आहे. किमान बांगलादेश त्यातून धडा घेईल हीच अपेक्षा.