इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत आपल्याकडे सातत्याने संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाला एकामागोमाग विजय मिळाल्यानंतर या यंत्रांबाबत विरोधी पक्षांनी एकसुरात तक्रारी सुरू केल्या. त्यापूर्वी काँग्रेसला सलग दोनदा विजय मिळाला होता तेव्हा भाजपनेही या यंत्रांवर संशय व्यक्त केला होता. भारतच नव्हे तर युरोप आणि अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रांचा वापर करण्याबाबत उलटसुलट चर्चा चालू असते. यातील ताजे प्रकरण सध्या अमेरिकेत उलगडत आहे.
या मतदान यंत्रांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या कोणाच्या मालकीच्या आहेत, हे आजही गुलदस्त्यात आहेत. त्यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. नॉर्थ कॅरोलिना राज्यात विशेषतः हा प्रश्न उभा राहिला आहे. तेथे ही यंत्रे विकणाऱ्या कंपन्यांची मालकी खाजगी इक्विटींकडे आहे आणि या इक्विटी आपल्या गुंतवणूकदारांची माहिती उघड करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेतील 2016 मधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियाच्या हस्तकांनी मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला, असा आरोप तेथील अनेक नेत्यांनी व डेमोक्रॅटिक पक्षाने केला होता. त्यासाठी रॉबर्ट म्यूलरच्या यांच्या नेतृत्वाखाली एक चौकशी आयोग नेमण्यात आला होता. म्यूलर यांनी एप्रिल महिन्यात आपला अहवाल सादर केला. तसेच मेरीलँड राज्यातील निवडणूक व्यवस्था सांभाळणाऱ्या एका कंपनीने एक रशियन व्यक्ती आपली सर्वात मोठी गुंतवणूकदार असल्याचे जाहीर केले नव्हते, असे त्या राज्यातील अधिकाऱ्यांना गेल्या वर्षी आढळले होते. तेव्हापासून संभाव्य परकीय हस्तक्षेपाबद्दल निवडणूक अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
त्यामुळे नॉर्थ कॅरोलिनाच्या राज्य निवडणूक मंडळाने गेल्या महिन्यात या यंत्रनिर्मात्या कंपन्यांच्या मालकीची माहिती मागितली होती. नॉर्थ कॅरोलिनामधील प्रांतीय निवडणुकीसाठी आपली यंत्रे विकू इच्छिणाऱ्या तीन मतदान यंत्रनिर्मात्या कंपन्यांनी आपली मालकी अमेरिकी नागरिकांकडेच असल्याचा दावा असोसिएटेड प्रेस वृत्तसंस्थेशी बोलताना केला. अमेरिकने बंदी घातलेल्या कोणत्याही विदेशी कुटूंबांशी किंवा अन्य घातकी लोकांशी आपला संबंध नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र या कंपन्या गुंतवत असलेल्या पैशांच्या स्रोतांची माहिती त्यांनी दिली नाही. तसेच निवडणूक मंडळाकडे दिलेली माहिती अन्य कोणालाही देऊ नये, असे त्यांनी या मंडळाला सांगितले.
“आम्हाला खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे, की आमच्या निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रनिर्मात्या कंपन्यांवर परकीय प्रभाव आहे का? आम्हाला त्याचे उत्तर मिळाले नाही कारण खरा प्रभाव तर खासगी इक्विटी फर्म्सच्या मागे लपलेला आहे,” असे वॉशिंग्टनमधील सेंटर फॉर डेमोक्रेसी अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेचे कार्यकर्ते मॉरिस टर्नर यांनी सांगितले. टर्नर हे निवडणूक सुरक्षा या विषयावर कार्य करतात.
नॉर्थ कॅरोलिना हे अमेरिकेतील नववी सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. आतापर्यंत या राज्यात मतदानासाठी कागदी पावती देणाऱ्या यंत्रांचा वापर करण्यात येत असे. मात्र येत्या नोव्हेंबरपासून या राज्यात केवळ टचस्क्रीन असलेल्या यंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे. मान्यताप्राप्त कंपन्यांमधून खरेदी केलेले नवीन मतदान यंत्र सुमारे एक दशक वापरात असणार आहेत.
त्यासाठी इलेक्शन सिस्टिम्स अँड सॉफ्टवेअर, क्लिअर बॅलट आणइ हार्ट इंटरसिव्हिक या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा आहे. निवडणूक मंडळांकडून मान्यता देण्याआधी या कंपन्यांना त्यांच्या किंवा पालक कंपनी किंवा त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांमध्ये 5 टक्के किंवा त्याहून अधिक भागधारक असलेल्यांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याला या कंपन्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.
खरे म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा प्रयत्न अनेक देशांनी पूर् केला होता. या सर्व देशांमध्ये आणि भारतातील यंत्रांमध्ये एक मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे ही यंत्रे संगणकद्वारे नियंत्रित होते आणि ते नेट्वर्कने एकमेकांशी जोडलेले होते. त्यामुळे त्यांच्यात हॅकिंग केले जाण्याची शक्यता होती. ही त्या यंत्रांची समस्या होती. याशिवाय त्यांची सुरक्षा, देखभाल आणि संरक्षणाशी संबंधित कायदे आणि नियमांमध्येही गोंधळ होता. म्हणूनच यांपैकी काही देशांमध्ये न्यायालयांनी ईव्हीएमचा वापर बंद केला. म्हणूनच भारतामध्ये निवडणूक आयोगाने अनेकदा स्पष्टीकरण दिल्यानंतर आणि खुले आव्हान दिल्यानंतरही ईव्हीएमबाबत संशय़ फिटायला तयार नाही. तरीही अमेरिकेतील संशयकल्लोळ पाहिला तर आपल्याकडची परिस्थिती खूपच चांगली म्हणायला पाहिजे.