काँग्रेस पुन्हा सोनियांना शरण


एकीकडे भारतीय जनता पक्ष हस्ते-परहस्ते काँग्रेसच्या आमदारांची घाऊक खरेदी करत आहे, दुसरीकडे काँग्रेसची अवस्था निर्नायकी झाली आहे. कर्नाटकपाठोपाठ गोव्यातील काँग्रेस आमदारांनाही भाजपने आपल्याकडे ओढले आहे. आपल्या आमदारांना कसे राखायचे याची चिंता काँग्रेस नेते करत आहेत का नाहीत हे माहीत नाही. मात्र काँग्रेस अध्यक्षपदी राहुल गांधी कायम राहतील किंवा अन्य कोणी येईल, याची मात्र त्यांना चिंता लागून राहिली आहे. पक्षाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी की काय, सोनियांनी आपला अमेरिकेचा दौरा रद्द करून विविध नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. कर्नाटकातील राजकीय संकटावर मार्ग काढण्यासाठी त्या प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते. याचाच अर्थ काँग्रेसला सोनियांशिवाय तरणोपाय नाही, असा होतो.

काँग्रेसचे अध्यक्षपद कोणीही स्वीकारावे मात्र ती व्यक्ती गांधी कुटुंबाबाहेरची हवी, असा राहुल यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे या पदासाठी मल्लिकार्जुन खड़गे आणि अशोक गहलोत यांची नावे आघाडीवर आहेत. यातील एक जण दलित समुदायातील असून दुसरी व्यक्ती मागासवर्गियांमधील आहे. आता आपली बाजी दलितावर लावायची का मागासवर्गियांवर याचा निर्णय पक्षाने घ्यायचा आहे. यापैकी गहलोतना म्हणजेच मागासवर्गियाला पक्ष प्राधान्य देईल, असे मानले जाते. एकेकाळी याच गहलोत यांना राहुल यांच्या जवळचे मानले जात होते. मात्र निवडणूक निकालानंतर राहुल त्यांच्यावर नाराज झाले.

खरे तर काँग्रेस नेत्यांना वाटत होते, की घराणेशाहीतून आलेले राहुल गांधी घराणेशाहीचीच बाजू घेतील. मात्र राहुल यांनी त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. राहुल यांनी काँग्रेस सुधारायचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी काँग्रेसच्या लोकशाहीकरणाचे काम हाती घेतले. त्यासाठी त्यांनी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना नारळ दिला. तरीही काँग्रेसमधील जुन्या-जाणत्यांचा प्रभाव काही कमी झाला नाही. याचे एक कारण सोनिया गांधी होत्या.

सोनियांनी काँग्रेस कार्यसमितीला दरबारी स्वरूप आणले. ती पद्धत बदलण्याचाही राहुलनी प्रयत्न केला. त्यामुळे आपली खुर्ची धोक्यात आल्याचे दरबारी लोकांचे मत झाले. त्यातूनच काँग्रेसमध्ये संघर्ष सुरू झाला. हा संघर्ष नवी पिढी विरुद्ध जुन्या पिढीचा नव्हता. हा संघर्ष काँग्रेसचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी होता. यातील एका गटाचे नेतृत्व राहुल करत होते तर बुजुर्ग काँग्रेसजन दुसऱ्या बाजूला होते.

दुसरीकडे हे बुजुर्ग नेते राहुल यांच्या विरोधात जाऊ नयेत यासाठी सोनियांनी त्यांच्या कलाने घेण्यास सुरूवात केली. त्यांनी जणू बुजुर्ग नेत्यांसमोर शरणागती पत्करली होती. ते म्हणतील ते सोनिया मान्य करत होत्या. काहीही करून प्रादेशिक नेते राहुल यांच्या राज्याभिषेकासाठी तयार व्हावेत, हा त्यांचा उद्देश होता.

याचा परिणाम उलटाच झाला. या नेत्यांनी राहुल यांचे नेतृत्व मनापासून स्वीकारलेच नाही. सोनियांनी आपल्या दरबारात जी नवरत्ने पाळली होती त्यांनी राहुलना जुमानले नाही. कोणतेही संकट आले की ते सोनियांकडे धाव घेत असत. राहुल यांच्या हातात काँग्रेस सुरक्षित नसल्याचे त्यांचे मत होते. यामुळे काँग्रेसमध्ये सत्तेची दोन केंद्रे निर्माण झाली.

याचा परिणाम असा झाला, की अध्यक्ष झाल्यानंतरही राहुल हे स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेऊ शकत नव्हते. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयावर सोनियांच्या नकाराधिकाराची टांगती तलवार असायची. त्यामुळेच अशा अर्धवट अधिकारांमध्ये अडकण्याऐवजी पद सोडणेच श्रेयस्कर असल्याचे राहुल यांचे मत झाले. याचे एक कारण निवडणुकीच्या काळात ज्येष्ठ नेत्यांकडून मिळालेले चुकीचे सल्ले व माहिती हेही होते.

काँग्रेस सत्तेत पुनरागमन करत असल्याचे चित्र या नेत्यांनी राहुल यांच्यासमोर उभे केले. पक्षाचे डाटा तज्ञ प्रवीण चक्रवर्ती यांनी तर काँग्रेसला 180 जागा मिळण्याची भविष्यवाणी केली. राहुल यांच्यासह संपूर्ण पक्ष याच भ्रमात राहिला. मात्र23 मे रोजी काँग्रेसजनांचा हा भ्रमाचा भोपळा फुटला.
अध्यक्ष म्हणून राहुल यांच्यासाठी ही स्थिती दुहेरी अपमानाची होती. एक तर त्यांचा वैयक्तिक पराभव झाला आणि दुसरे म्हणजे पक्षाचे नेतेही त्यांच्यामागे उभे नव्हते. म्हणूनच त्यांनी अध्यक्षपद त्यागण्याचा निर्णय घेतला. तसेच आपल्यासोबत पक्षातील अन्य कोणीही राजीनामा दिला नाही, याची खंतही व्यक्त केली.

आता ते राजीनाम्यावर ठाम असल्यामुळे नव्या अध्यक्षासाठी शोधमोहीम सुरू झाली आहे. त्यासाठी आधी ए. के. अँटोनी यांना विचारणा झाली तेव्हा त्यांनी नकार दिला. सुशीलकुमार शिंदे यांनीही तसाच नकार दिला. त्यानंतर अशोक गहलोत आणि मल्लिकार्जुन खड़गे यांची नावे पुढे आली. आता अध्यक्ष कोणीही बनले तरी त्याची अवस्था डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यासारखीच होणार आहे. पदावर ती व्यक्ती असेल मात्र काँग्रेस कार्यसमितीत निर्णय सोनिया गांधीच करतील. या सर्वावरून काँग्रेस पुन्हा सोनिया गांधींना शरण जाईल, असा एकूण रागरंग दिसतो.