आपले उत्पन्न लपवून प्राप्तिकर चुकवण्याची पद्धत आपल्याकडे सर्रास आहे. मात्र माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या असलेल्या गुगल आणि फेसबुकनेही अशा प्रकारे आपले उत्पन्न लपविण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी आपला महसूल कमी दाखवल्याचा संशय प्राप्तिकर खात्याला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय प्राप्तिकर खात्याने घेतला आहे.
या कंपन्यांनी देशात जाहिरातींच्या माध्यमातून केलेल्या कमाईची चौकशी प्राप्तिकर खाते करत आहे. भारतात गुगल व फेसबुकसारख्या कंपन्यांवर 40 टक्के कॉर्पोरेट कर लागत नाही, मात्र या कंपन्यांकडून 6टक्के विदहोल्डिंग कर वसूल केला जातो. हा विदहोल्डिंग कर नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 साली लावला होता. याला इक्वलायजेशन लेव्ही या नावाने ओळखले जाते. मात्र भारतीय ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची खरी माहिती या कंपन्या देत नाहीत, असा संशय प्राप्तिकर खात्याला आहे. हा कर लावल्यापासून भारताला इक्वलायजेशन लेव्हीच्या माध्यमातून 1000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मात्र या कंपन्यांची भारतातील व्याप्ती पाहता ही रक्कम खूप कमी आहे, असे कर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता प्राप्तिकर खाते या सेवांना गुगल कराच्या अंतर्गत आणण्याचा विचार करत आहे. सध्या हा कर केवळ डिजिटल जाहिरातींवर लावला जातो. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या वित्त विधेयक 2018 मध्ये प्राप्तिकर अधिनियमाच्या कलम 9 मध्ये सुधारणा करून हा कर भारतात होणाऱ्या कमाईलाही लावण्याचे सूतोवाच केले होते. त्यामुळे केवळ फेसबुक व गुगलच नव्हे तर अॅमेझॉन, उबेर आणि ट्विटर अशा अन्य कंपन्यांवरही परिणाम होऊ शकतो.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (सीबीडीटी) चालू आर्थिक वर्षात करचोरी पकडण्यासाठी एक कार्ययोजना तयार केली असून प्राप्तिकर खात्याची कारवाई ही त्या कार्ययोजनेस अनुरूप अशीच आहे. सर्व्हे आणि स्पॉट व्हेरिफिकेशनच्या माध्यमातून खात्याने पडताळणी करावी जेणेकरून विदहोल्डिंग कर टाळण्याचे प्रकार पकडता येतील, अशी सीबीडीटीची योजना आहे.”या कंपन्यांचे भारतातील कामकाज आपल्या मूळ कंपीच्या सेवांच्या पुनर्विक्रेत्यांच्या स्वरूपात चालते. त्यामुळे भारतात प्रत्यक्ष जाहिरातींच्या माध्यमातून आणि भारतीय ग्राहकांकडून झालेली कमाई त्यांच्या महसूलात दिसून येत नाही,” असे प्राप्तिकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
फेसबुकचे स्वतःचे ग्राहक तर आहेतच परंतु व्हाटसअॅप आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या कंपन्याही फेसबुकच्या मालकीच्या आहेत. एका अंदाजानुसार, भारतात फेसबुकचे 30 कोटींपेक्षा जास्त वापरकर्ते आहेत. व्हाटसअॅपचे भारतात 20 कोटी तर इन्स्टाग्रामचे 6 कोटी वापरकर्ते आहेत. याचाच अर्थ भारतातील 130 कोटी लोकसंख्येपैकी अर्धे लोक कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे फेसबुक कंपनीशी जोडलेले आहेत. त्यांच्या व्यवहारांतून कंपनीला अफाट कमाई होते मात्र त्या प्रमाणात सरकारला कर मिळत नाही, अशी सरकारची तक्रार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदा जपानमधील फुकुओका येथे जी-20 देशांच्या बैठकीत भाग घेतला. तेथे अन्य देशांच्या प्रतिनिधींसमोर बोलताना त्यांनी या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत काम करणाऱ्या कंपन्यांवर कराचा मुद्दा तातडीने निकालात काढण्याची गरज व्यक्त केली. गुगल, फेसबुक, अॅमेझॉन किंवा नेटफ्लिक्स यांसारख्या मोठ्या इंटरनेट कंपन्यांवर कराबाबत एक सामयिक धोरण ठरवावे, असे प्रयत्न जागतिक पातळीवर सुरू आहेत. या कंपन्या ज्या देशांत कर कमी आहेत अशा ठिकाणी आपला नफा दाखवून सरकारी कर चुकवतात, अशी सर्वत्र तक्रार आहे. त्यावर त्वरित कारवाई व्हावी, असे सीतारामन म्हणाल्या.
आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना (ओईसीडी) या पॅरिसमधील संघटनेच्या मते, या पद्धतीने करचोरी केल्यामुळे विविध सरकारांना 2015 साली 240 अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले. हा आकडा वाढतच गेला आहे. एकट्या गुगलने 2016 साली आयर्लंड, नेदरलँड आणि बर्म्युडा या देशांमध्ये नफा दाखवून 3.7 अब्ज डॉलरचा कर चुकवल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे या कंपन्यांवर अंकुश लावण्याची गरज सगळ्याच सरकारांना वाटत आहे.त्यात भारत सरकारही आले. प्राप्तिकर खात्याने टाकलेले पाऊल हे त्याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.