जगात सोन्याचा सर्वाधिक मोह असलेले लोक म्हणून भारतीयांची जगभरात ओळख आहे. भारतातील नागरिकांकडे आणि विविध संस्थांकडे सुमारे 60 लाख कोटी रुपये मूल्याचा सोन्याचा साठा पडून आहे, असा एक अंदाज आहे. तरीही आपण दरवर्षी सुमारे एक हजार टन सोने आयात करतो आणि ही आयात वाढतच जात आहे.
याला आळा घालावा म्हणूनच की काय, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला. सध्या हे शुल्क 10 टक्के असून ते 12. 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे. संसदेने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली म्हणजे तो अंमलात येईल. मात्र या प्रस्तावामुळे दागिने उद्योगातील मंडळी मात्र नाराज झाली आहे.
भारतीयांचा सोन्याकडे असलेला ओढा जगजाहीर आहे. भारत हा सोन्यासाठी सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. देशात यावर्षी एप्रिलमध्ये सोन्याची आयात 54 टक्क्यांनी वाढून ती 3.97 अब्ज डॉलरवर पोचली. एप्रिल 2018 मध्ये सोन्याची आयात 2.58 अब्ज डॉलर इतकी होती. सोन्याची आयात वाढते तेव्हा व्यापार तोटा वाढतो आणि त्यामुळे चालू खात्यामध्ये असलेल्या तोट्यामुळे ती अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक स्थिती बनते. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सोन्याची आयात वाढल्यामुळे देशाचा व्यापारी तोटा एप्रिलमध्ये 15.33 अब्ज डॉलरवर गेला. ही चार महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी होती.
सोन्याच्या आयातीतून देशातील दागिने उद्योगाची मागणी पूर्ण करण्यात येते. त्यामुळे निर्मला सीतारामन यांनी शुल्क वाढविण्याचे सूतोवाच केल्यामुळे या उद्योगातून निराशेचा सूर उमटला आहे. यामुळे देशातील सोन्याची तस्करी वाढेल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. सोन्यावरील आयात शुल्क आणि वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) वाढीमुळे सोन्याच्या दागिन्यांची किंमत 15.5 टक्क्यांनी वाढतील आणि त्यामुळे काळ्या बाजारालाच उत्तेजन मिळेल, असे ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोनेस्टिक काऊन्सिल या संघटनेचे अध्यक्ष एन. अनंत पद्मनाभन यांनी म्हटले आहे.
मात्र हा निर्णय योग्य असल्याचे सरकारने ठासून सांगितले आहे. केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, अनावश्यक उत्पादनांची आयात कमी करणे हे केंद्राचे धोरण आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात सोन्यावरील शुल्क वाढवणे हा त्याच धोरणाचा भाग आहे. सोन्याची तस्करी वाढलीच तर कायदा पालन संस्था त्यावर कारवाई करतील, असे त्यांनी सांगितले आहे.
” अनावश्यक वस्तूंची आयात कमी करणे हे सरकारचे जाहीर धोरण आहे कारण आपल्याला परकीय चलनाचा साठा अनावश्यक वस्तूंची आयात करण्यासाठी खर्च नाही केला पाहिजे. देशाच्या स्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास सोने निश्चितच अशा श्रेणीत येते ज्याची थोडी कमी आयात केली तरी चालू शकते,” असे त्यांचे म्हणणे आहे. तस्करीसारख्या छोट्या-मोठ्या समस्यांना घाबरून अनावश्यक वस्तूंची आयात थांबवणे बरोबर नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हे झाले अर्थतज्ञांचे म्हणणे. परंतु भारतीय लोकांमध्ये प्राचीन काळापासून सोन्याचे जे आकर्षण आहे त्याला काय करणार? ‘सोने अर्ध्या रात्रीही कामास येते, घेऊन ठेवा. कधी गरज पडली तर कामास येईल,’ असे आपल्याकडे सर्रास बोलले जाते. भारतीय लोकांची मानसिकताच अशी बनली आहे, की सोन्यासारखी गुंतवणूक नाही. या पक्क्या झालेल्या विचारातून समाजाला बाहेर पडणे सोपे नाही. अगदी भल्या-भल्या सुशिक्षित व्यक्तीलाही सोन्याचा नाद सुटत नाही.
सोन्याच्या आयातीला आळा घालण्याचा प्रयत्न सरकारने यापूर्वीही केला होता. त्यासाठीच 2015-16च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात में स्‍वर्ण चलनीकरण योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या.देशातील नागरिक आणि संस्थांकडे असलेल्या सोन्याचा वापर व्हावा आणि त्याचा वापर उत्‍पादक हेतूने व्हावा. तसेच देशातच असलेल्या सोन्याचा वापर व्हावा आणि आयात कमी व्हावा, हा त्या योजनांचा उद्देश होता. मात्र त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे अडीच टक्क्यांचे शुल्क वाढवल्यामुळे भारतीय लोक आपल्या प्राणप्रिय सोन्याचा मोह सोडतील, हे काही खरे वाटत नाही.