केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात धनाढ्यांवर कर वाढविला. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये एक प्रकारचा आनंद पसरला. मात्र इतर देशांशी तुलना केली तर भारतातील श्रीमंतांना त्यांच्या संपत्तीसाठी द्यावा लागणारा कर मामुलीच म्हणायला पाहिजे. खुद्द सरकारच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानेच याची कबुली दिली आहे.
केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन आणि दक्षिण आफ्रीकेत प्राप्तिकराचा सर्वाधिक दर 45-45 टक्के आणि अमेरिकेत तो 50.3 टक्के आहे. शुक्रवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात दोन ते पाच कोची रुपयांच्या वार्षिक वैयक्तिक प्राप्तिकरावर अधिभार 15 टक्क्यांवरून वाढून 25 टक्के करण्यात आले, तर पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कमाई असणाऱ्यांवरील अधिभार 37 टक्के करण्यात आला. हा अधिभार वाढविल्यानंतर 2 ते 5 कोटी रुपयांवरील वैयक्तिक कमाईवरील कराचे ओझे 35.88 टक्क्यांवरून वाढून 39 टक्के एवढा झाला आणि पाच कोटींपेक्षा जास्त कमाईवरील कर 35.88 टक्क्यांवरून 42.7 टक्के एवढा झाला.
हा अधिभार वाढविण्याआधी भारतातील सर्वाधिक कर 35.88 टक्के एवढा होता, मात्र ब्रिटनमध्ये हा दर 45 टक्के, जपानमध्ये 45.9 टक्के, कॅनडात 54 टक्के आणि फ्रान्समध्ये 66 टक्के आहे.
”भारतात कराचा सर्वाधिक दर हा 35 टक्के होता. त्यामुळे 10 लाख रुपये आणि 10 कोटी रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला एकाच दराने कर लावणे योग्य आहे का? समानता आणि पैसे देण्याची क्षमता या दृष्टीने हे बरोबर नाही. जे लोक जास्त कमाई करत आहेत त्यांना जास्त पैसे द्यावेच लागतील आणि 11 ते 14 लाख रुपयांची कमाई करणाऱ्या व्यक्तींना बचत करण्याची काही संधी मिळालीच पाहिजे,” असे पांडे यांनी म्हटले आहे.
ऑक्सफॅम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जानेवारीत दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय अब्जाधीशांची संपत्ती 2018 या वर्षात दर दिवशी 2200 कोटींनी वाढली. देशातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के व्यक्ती 39 टक्क्यांनी अधिक श्रीमंत झाल्या तर खालच्या थरातील लोकांच्या संपत्तीत केवळ 3 टक्के वाढ झाली. भारतात13.6 लोक सर्वाधिक गरीब असून त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण 10 टक्के आहे. हे लोक 2004 पासून अद्याप कर्जात आहेत.
अतिश्रीमंतांवर जास्त कर लावलाच पाहिजे, हा विचार जगभरात सर्वत्र पसरत आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये तर अशा पद्धतीच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. अगदी अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या विकसित देशांमध्येही तेथील सरकारांनी हा मार्ग चोखाळला आहे. भारतातही अनेक अग्रगण्य अर्थतज्ज्ञांनी ही कल्पना मांडली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे माजी अध्यक्ष सी रंगराजन यांनी एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे जास्त उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींवर जास्त कर लावण्याची मागणी केली आहे. वाढती वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी तसेच झपाट्याने वाढणारी आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. देशाच्या वित्तीय तूटीवर मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने श्रीमंत व्यक्तींवर उच्च कर आकारणे हा एक नैसर्गिक मार्ग मानला जातो.
जगप्रसिद्ध कंपनी मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स आणि जगप्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरेन बफेट यांनीही अतिश्रीमंतांवर जास्त कर लावण्याची भलामण केली आहे. गेट्स यांनी तर एकदा बीबीसी वाहिनीशी बोलताना, “मला वाटते, की मी पुरेसा कर देत नाही. श्रीमंतांनी जास्त कर देण्याची तयारी दाखवलीच पाहिजे,” असे म्हटले होते.
मात्र अन्य देशांमध्ये आणि भारतातील परिस्थितीत मोठा फरक फरक आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतातील करदात्यांची संख्या सुमारे 2 टक्के आहे. जर कराचे दर अधिक असतील तर प्रामाणिकपणे कर देणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होण्याची भीती अर्थतज्ञांकडून व्यक्त केली जाते. त्यामुळे श्रीमंत लोकांसाठी कर वाढवण्याऐवजी करवसुली अधिक कार्यक्षम करावी, असे मत काही जण मांडतात.
याला फ्रान्सचे उदाहरण दिले जाते. फ्रान्समध्ये समाजवादी सरकारचे तत्कालीन प्रमुख फ्रान्स्वा ओलांदे यांनी अतिश्रीमंतांवर कर वाढवण्याचे धोरण घेतले. त्याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया अतिश्रीमंतांत दिसून आली.हे अतिश्रीमंत फ्रान्स सोडून श्रीमंतीवर कमी कर असणाऱ्या देशात स्थलांतरित होऊ लागले. या अतिश्रीमंतांनी यूके, बेल्जियम आणि रशियात आपली गुंतवणूक हलविली.
म्हणूनच असावे कदाचित, की सीतारामन यांनी श्रीमंतांवर भरमसाट कर न लावण्याची काळजी घेतली असावी. आधीच नाजूक असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला आताच अतिश्रीमंतांची नाराजी परवडणारी नाही. म्हणून त्यांनी धनाढ्यांच्या खिशाला हात तर घातला, पण तो खिसा रिकामा केलेला नाही. त्यामुळे भारतातील धनाढ्य तूर्तास तरी अमेरिका किंवा चीनला जाण्याऐवजी भारतातच राहायला हरकत नसावी!