भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे, असे संपूर्ण जगात मानले जाते. ही गोष्ट खरी आहे. युरोप, अमेरिका, जपान व चीन यांसारख्या भागांतील तरुणांची संख्या कमी होत आहे आणि वृद्धांची संख्या वाढत आहे. अशात फक्त भारतातच तरुणांची संख्या जास्त असून पुढील काळातही हीच स्थिती कायम राहील, असे मानले जाते. मात्र भारत सरकारने या समजुतीच्या फुग्याला टाचणी लावली असून देशाला भानावर आणले आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे.
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2018-19 सादर केला. आगामी दोन दशकात भारताच्या लोकसंख्यावाढीत मोठी घट झालेली दिसून येईल, अशा आशावाद या अहवालात व्यक्त करताना म्हटले आहे. लोकसंख्या लाभांशाचे (पॉप्युलेशन डिव्हिडंड) फायदे देशाला मिळत राहतील, असे भारताच्या लोकसंख्येवर प्रकाश टाकताना म्हटले आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये 2030 च्या सुरुवातीपासूनच लोकसंख्येचे स्वरुप बदलून वाढत्या वयाची लोकसंख्या आढळून येईल याकडे त्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
भारतीय लोकसंख्येच्या स्वरुपातील बदल पुढील टप्प्यात पोहचला आहे. येणाऱ्या दोन दशकात लोकसंख्यावाढीत मोठी घट होईल, एकूण गर्भधारणाच्या प्रमाणात घट होईल आणि तसेच 2021 पर्यंत गर्भधारणेचे आणखी प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे 2041 पर्यंत राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर प्रौढांची संख्या वाढेल. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणा ही राज्ये पारंपरिकरीत्या जास्त लोकसंख्येची म्हणून ओळखली जातात. मात्र या राज्यांमध्येही लक्षणीय प्रमाणात घट होईल, असा अंदाज आर्थिक अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
आता तरुणांच्या ऐवजी प्रौढांची संख्या वाढणार असेल तर सरकारी धोरणांमध्येही त्या प्रमाणे बदल करावे लागतील. आरोग्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल, शालेय सुविधा, सेवानिवृत्तीसंबंधी आर्थिक सुविधा, निवृत्तीवेतन, आयकरातून मिळणारा महसूल, मनुष्यबळ आणि श्रम या आधारावर धोरणे ठरवावी लागतील. भारतात सध्या नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान 60 वर्षे आहे. त्यामुळे निवृत्तीच्या वयावरही याचा परिणाम होईल. इतकेच नाही तर युवकांना केंद्रस्थानी ठेवून ग्राहकोपयोगी वस्तू बनविणाऱ्या कंपन्यांवरही त्याचा परिणाम होईल.
या बदलांचे स्वरूप देशाच्या प्रत्येक राज्यात वेगळे असेल. ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येचे स्वरुप झपाट्याने बदलत आहे त्याठिकाणी 2031-41 पर्यंत जवळपास शून्य दराने लोकसंख्यावाढ होईल. ज्या राज्यांमध्ये हा बदल धीम्या गतीने होत आहे त्याठिकाणी 2021-41 पर्यंत लोकसंख्यावाढीचा दर फक्त कमी झालेला दिसेल.
आर्थिक सर्वेक्षणानूसार, देशात गर्भधारण क्षमतेत घट झाल्यामुळे 0-19 वर्षे वयोगटातील लोकसंख्येत होणारा बदल आश्चर्यकारक असेल. देशात 2021 पर्यंत एकूण गर्भधारणा दर फारच खाली घसरलेला असेल. यामुळे देशातील 0-19 वयोगटातील युवकांची जी संख्या 2011 मध्ये 41 टक्के होती ती घसरुन 2041 मध्ये 25 टक्के होईल. दुसरीकडे लोकसंख्येत 60 वर्षे वयाच्या व्यक्तींची संख्या 2011 मध्ये 8.6 टक्के होती ती 2041 मध्ये 16 टक्के होईल. काम करू शकणाऱ्या व्यक्तींची संख्या 2021-31 या दहा वर्षांमध्ये 97 लाख प्रतिवर्ष या दराने वाढेल आणि 2031-41 या दहा वर्षांच्या काळात कमी होऊन 42 लाख प्रतिवर्ष होईल.
ही झाली निव्वळ आकडेवारी. मात्र याचे परिणाम काय असतील? तर त्याचा सगळ्यात जास्त परिणाम शाळा, आरोग्यसेवा आणि निवृत्तीवेतनावर होईल. देशात 2021-41 या वीस वर्षांच्या काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 18.4 टक्क्यांनी घट होईल. याचे खूप व्यापक आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम पाहायला मिळतील. प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांची संख्या कमी झाल्यामुळे विद्यार्थी आणि शाळांचे व्यस्त प्रमाण पाहायला मिळेल. यामुळे अनेक प्राथमिक शाळा बंद करून एकमेकांशी जोडाव्या लागतील. म्हणजेच शाळांची संख्या कमी होईल. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये सध्याच 40 टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये 50 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे.
आरोग्य सेवांचा प्रश्न तसा तर आजही देशासमोरचा मोठा प्रश्न आहे. देशभरात रुग्णालयांची आज जी स्थिती आहे ती तशीच कायम राहिली तर मोठी आफत उद्भवेल कारण पुढील दोन दशकात लोकसंख्या वाढ कमी होऊनही रुग्णालयातील प्रति व्यक्ती खाटांचे प्रमाण कमी असेल. ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढल्यामुळे आजारी व्यक्तींची संख्या वाढेल. त्यामुळे सरकारला आरोग्य सेवांचा विस्तार करावा लागेल.