नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांची अनेक आघाड्यांवर नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये निराशा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी देशभरात अनेकदा आंदोलन छेडल्याचेही आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यानंतर दुसऱ्या टर्ममध्ये आता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. एका उच्चाधिकार समितीची यासाठी स्थापना करण्यात आली आहे. 2 महिन्यात आपला रिपोर्ट विविध मुख्यमंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश असेलेली ही समिती देणार आहे. या समितीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संयोजक असणार आहेत. केंद्र सरकारकडून लवकरच अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना काही बाबतीत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. आता या कार्डवर तीन लाखांपर्यंत कर्ज मिळत आहे. तसंच सरकार या कार्डवर 1 लाख रुपये एवढं बिनव्याजी कर्ज देण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार एवढी रक्कम देण्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. या रक्कमेत वाढ होऊन हा निधी 8 हजारांपर्यंत दिला जाऊ शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 साली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आतापर्यंत किती वाढले, याबाबत अजूनही माहिती दिली जात नसल्यामुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पाण्याच्या वाढत्या संकटासाठी ऊसासारखी जास्त पाणी घेणारी पिके कारणीभूत असल्याचे नीति आयोगाने म्हटल्यामुळे केंद्र सरकार कमी पाणी लागणारे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार अशा विविध मुद्द्यांवर अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मदत करणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.