सुमारे 10 वर्षांपूर्वी, सप्टेंबर 2010 मध्ये, जर्मनीत एका मोठ्या राजकारण्याच्या पुस्तकाने मोठी खळबळ उडवून दिली होती. जर्मनीची केंद्रीय बँक असलेल्या बुण्डेसबँकचे एक संचालक थिलो साराजिन यांनी ‘डॉयशलांट शाफ्ट सिष आब’ (जर्मनी स्वतःला खड्ड्यात घालत आहे) हे पुस्तक लिहिले होते. त्यात मुस्लिम व गैर-जर्मन भाषक निर्वासितांमुळे देशाची संस्कृती रसातळाला जात असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. “माझ्या नातवा-पतवांचा जर्मनी बहुसंख्य मुस्लिमांनी भरलेला किंवा तुर्की-अरबी बोलणाऱ्यांनी, डोक्यावरून रुमाल गुंडाळलेल्या बायकांनी किंवा सकाळची अजान ऐकून दिवसाची सुरवात करणाऱ्यांनी भरलेला नसावा असे मला वाटते,” हे त्यांच्या पुस्तकातील वाक्य होते. जर्मनीत येणारे बहुतांश आश्रित निर्बुद्ध असतात व त्यांच्यामुळे देशाचे सांस्कृतिक नुकसान होते, हा साराझिन यांचा प्रमुख युक्तिवाद होता. त्यासाठी त्यांनी आकडेवारीही दिली होती. उदा. जर्मनीच्या एकूण लोकसंख्यैपैकी निर्वासितांची संख्या 18 टक्के होती आणि त्यापैकी 9.6 टक्के लोक निरक्षर असतात. मूळ जर्मनवासियांमध्ये हेच प्रमाण 1.5 टक्के होते.
हे पुस्तक प्रसिद्ध होताच देशात एकच गदारोळ उडाला. नाझी राजवटीच्या दुर्दैवी खुणा अंगी बाळगणाऱ्या जर्मनीत अशा प्रकारची भाषिक अथवा वांशिक कट्टरता बिल्कुल खपवून घेतली जात नाही. त्यामुळेच पुस्तकाच्या प्रकाशनानंतर पक्षातून त्यांच्या हकालपट्टीची प्रक्रिया सुरू केल्याचे त्यांच्या सोशल डेमोक्रॅटीक पक्षाने जाहीर केले. साराझिन यांना बुण्डेसबांकच्या संचालक मंडळावरून हाकलावे, यासाठी संचालक मंडळाने ठराव करून अध्यक्ष ख्रिश्टियन वुल्फ यांच्याकडे पाठविला. गंमतीचा भाग असा, की भारतीय स्थलांतरितांचे साराझिन.यांनी कौतुक केले होते. “चीन, भारत किंवा पूर्व युरोपातील देशांमधून आलेल्यांना जर्मन समाजात सामिल होण्यासाठी एका पिढीपेक्षा अधिक वेळ लागत नाही. एका पिढीनंतर हे लोक चांगले शिक्षण घेतात आणि जर्मन लोकांशी उत्तम स्पर्धा करतात,” असं त्यांचं म्हणणं होतं. अर्थातच साराझिन यांचा मुख्य रोख तुर्क आणि अरब यांच्यावर होता.
साराझिन हे जर्मनीतील एकमेव असे नेते नव्हते. त्यांच्या त्या पुस्तकानंतर गेल्या दशकभरात अनेक देशांमधून उपऱ्यांबद्दल विरोधाची भावना निर्माण झाली. नेदरलँड किंवा ऑस्ट्रियामध्ये तर अशी भूमिका मांडणारे पक्ष सत्तेपर्यंत पोचले. युरोप खंडातील एखादाच देश असेल, जिथे स्थलांतरितांच्या विरोधात आंदोलन अथवा सरकारी पातळीवर निर्बंधांची प्रक्रिया चालू नसेल. युरोपीय महासंघात सीरीया, लिबिया, मोरोक्को अशा इस्लामी देशांतून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. आणि या मुस्लिमांना रोखण्यासाठी कडक कायदे निर्माण करण्याची चढाओढ महासंघाच्या सदस्य देशांमध्ये लागली आहे. जिथे असे कायदे निर्माण करण्यात आलेले नाहीत, तिथे उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांची चढती कमान दिसून येते.
महासंघाच्या सदस्य देशांनी मिळून आश्रितांवरील कारवाईसाठी 2008 साली एक करार केला. त्यात स्पष्टच म्हटले आहे, ‘उत्तम जीवनाच्या शोधात येथे येणाऱ्या प्रत्येक आगंतुकाला सौजन्याने ठेऊन घेण्याएवढी साधनसंपत्ती युरोपकडे नाही’. मात्र युरोपीय देशांतील उदारवाद्यांच्या मते हा सगळा इस्लामोफोबियाचा (इस्लामची निराधार भीती) प्रकार होय. पश्चिम आशिया किंवा आफ्रिकेतील मुस्लिम हे आपल्या मायदेशातील संघर्षाला कंटाळून येतात. त्यांना आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे त्यांचे मत आहे.
आता या वादात तिबेटचे बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांनी उडी घेतली आहे. युरोपात ठराविक संख्येतच निर्वासितांना राहू दिले जावे. युरोप हा युरोपवासियांसाठीच असावा. निर्वासितांनी काही ठराविक काळासाठी युरोपात यावे, राहावे, शिक्षण घ्यावे आणि मायदेशी परतून स्वतःच्या देशाचा विकास करावा, अन्यथा कालांतराने युरोपात मुस्लिमांची बहुसंख्या होईल, असे मत दलाई लामा यांनी ‘बीबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचाविल्या गेल्या आहेत.
युरोपने निर्वासितांना तात्पुरते आपल्या देशात आसरा द्यावा, मात्र विशिष्ट काळानंतर त्यांना त्यांच्या स्वदेशात परत पाठवावे, असे दलाई लामा म्हणाले. निर्वासितांनी युरोपात राहू नये; त्यांनी स्वतःच्या देशात परत जाऊन तेथे विकास साधावा, हे विधान त्यांनी यापूर्वी स्वीडनमध्ये एका कार्यक्रमातही केले होते. त्याचाच पुनरुच्चार त्यांनी या मुलाखतीत केला आहे. दलाई लामा हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे व्यक्तिमत्व आहे. जगभरात त्यांचे लाखो अनुयायी आहेत. विशेष म्हणजे ते खुद्द विस्थापित म्हणून भारतात राहतात आणि विस्थापित सरकार चालवतात. त्यामुळे त्यांनी मांडलेल्या या मताला महत्त्व आहे. आता त्या मताला किंमत दिली जाते का त्याचीही संभावना इस्लामोफोबिया म्हणून होते, हे पाहणे रंजक ठरेल.