भारतातील सर्वात श्रीमंत संस्थानिकांपैकी एक म्हणून हैद्राबादच्या निझामाची ओळख आहे. इंग्लंड आणि स्कॉटलंडचा मिळून जेवढा भूभाग होतो त्यापेक्षा जास्त आकाराचे संस्थान निझाम चालवत असे. सन 1930 ते 1940 च्या काळात जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून सातवा निझाम मीर उस्मान अली खान ओळखला जायचा. जगप्रसिद्ध नियतकालिक टाईमने त्यासाठी 1937मध्ये त्याचे छायाचित्रही मुखपृष्ठावर प्रकाशित केले होते.
स्वातंत्र्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नांनी हैद्राबाद भारतात विलीन झाले खरे, मात्र त्याच्या संपत्तीचा वाद काही निकाली निघाला नाही. आता त्या वादाने पुन्हा उसळी घेतली असून तब्बल 308 कोटींच्या या संपत्तीसाठी भारत-पाकिस्तान आमनेसामने आहेत.
भारत आणि पाकिस्तानमधील हा संघर्ष स्वातंत्र्यापासूनच सुरू आहे. निझामाच्या संपत्तीवर हक्क कोणाचा, असा कळीचा मुद्दा आहे. हैद्राबादचा सातवा व अखेरचा निझाम उस्मान अली खान याने ही रक्कम 1948 मध्ये नवनिर्मित पाकिस्तानचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमटोला यांच्या लंडनमधील एका बँक खात्यात भरली होती. ही रक्क्म आपली असल्याचा दोन्ही देशांचा दावा आहे.
आनंदाची गोष्ट अशी, की या वादाचा निकाल भारताच्या बाजूने येण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. कारण लंडनमधील नॅटवेस्ट बँक पीएलसी येथे जमा असलेल्या या रकमेसाठी हैद्राबादचे आठवे निझाम प्रिन्स मुकर्रम जेह आणि त्यांचे छोटे भाऊ मुफाखाम जेह यांनी भारताची साथ द्यायचे ठरवले आहे. या संपत्तीवर आपला हक्क असल्याचा निझामाच्या भारतसमर्थक वंशजांचा दावा आहे.
आधी या निझामाबद्दल थोडेसे. मीर उस्मान अली हा केवळ 25 व्या वर्षी निझाम बनला होता. इ. स. 1886 मध्ये जन्मलेल्या उस्मान खानचे 80व्या वर्षी 1967मध्ये निधन झाले. या निझामाची एकूण संपत्ती अमेरिकेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या 2 टक्के एवढी होती. त्यावरून त्याच्या अफाट संपत्तीची कल्पना यावी. शिवाय या संपत्तीचे प्रदर्शन करण्यातही त्याला आनंद येत असे. तब्बल 20 कोटी डॉलर (1340 कोटी रुपये) किमतीचा हिरा तो पेपरवेट म्हणून करत असे, याबद्दल तो प्रसिद्ध आहे. निझामाच्या महालात 6000 जण कामाला होते. महालातील झुंबर साफ करण्यासाठीच 38 नोकर तैनात होते. सध्याच्या काळात नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात केवळ 1500 कर्मचारी आहेत.
भारताचे शेवटचे व्हाईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी छोट्या-मोठ्या संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा प्रस्ताव दिला होता. बहुतेक संस्थानिकांनी भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला पण उस्मान अली खान याला निझाम संस्थानाचा स्वतंत्र देश हवा होता. तेव्हा मराठवाडा, तेलंगाणा, कर्नाटक आणि हैद्राबादचा काही भाग मिळून हे संस्थान होते. निझामाच्या राजवटीला जनतेने पूर्ण विरोध केला. निझामाच्या जुलमी राजवटी विरोधात लढा उभारला गेला. हा लढा मोडीत काढण्यासाठी निझामाचा सेनापती कासिम रझवी याने जनतेवर खूप अत्याचार केले. मात्र जनतेने पूर्ण शक्तीनिशी विरोध करायचे ठरवले. देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले, मात्र निझामाच्या अंमलाखालील मराठवाडा आणि अन्य भाग स्वतंत्र नव्हेत. अखेर पोलिस कारवाईनंतर हे स्वातंत्र्य मिळाले ते 17 सप्टेंबर 1947 रोजी.
दरम्यान, ही कारवाई होत असताना उस्मान अली खान हा भारत किंवा पाकिस्तानात जाण्याबाबत गोंधळलेला होता. म्हणून त्याने आपला पैसा लंडनमधील बँकेत जमा केला. त्याने तेव्हा जमा केलेली रक्कम 1,007,940 पाऊंड (सुमारे 8 कोटी 87 लाख रुपये) एवढी होती. आता ही रक्कम वाढून सुमारे 3 कोटी 50 लाख पाऊंड (सुमारे 3 अब्ज 8 कोटी 40 लाख रुपये) एवढी झाली आहे. निझाम ज्या देशात विलीन होईल त्या देशाचा या पैशावर मालकी हक्क असेल, असे त्यावेळी ठरले होते. मात्र निझामाच्या मृत्यूनंतर भारताने हा पैसा परत मागितला तेव्हा हा निधी पाकिस्तानचे उच्चायुक्त हबीब रहमतुल्ला यांच्याकडे जमा केल्याचे नॅटवेस्ट बँकेने सांगितले. तेव्हापासून हा न्यायालयीन संघर्ष सुरू झाला.
ब्रिटनमधील पाकिस्तानी उच्चायुक्त विरुद्ध सात अन्य (निझामाचे वंशज, भारत सरकार आणि भारताचे राष्ट्रपती) यांच्यातील हा खटला जस्टिस मार्कस स्मिथ यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. येत्या सहा आठवड्यांमध्ये याबाबत अंतिम निर्णय येईल, अशी अपेक्षा आहे. रणांगण आणि कूटनीती अशा सर्वच पातळ्यांवर भारताकडून पराभूत झालेला पाकिस्तान येथेही मात खाणार, अशी शक्यता आहे.