जागतिक सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुकने मंगळवारी लिब्रा नावाची क्रिप्टोकरन्सी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर ग्राहक व व्यावसायिकांदरम्यान व्यवहारांना बळ मिळेल आणि बँकिंग सेवांपासून वंचित लोकांनाही वित्तीय सेवांचा लाभ मिळेल, असा फेसबुकचा दावा आहे. फेसबुकच्या या घोषणेमुळे क्रिप्टोकरन्सीचे समर्थक अत्यंत उत्साहित आहेत, मात्र या सेवेला जागतिक पातळीवर अनेक नियमांच्या कसोट्यांना पार करावे लागेल.
जगभरात सर्वत्र क्रिप्टोकरन्सीच्या कायदेशीलर वैधतेबाबत अनेक देशांची वेगवेगळी मते आहेत. भारतात क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत अनिश्चितता आहे. सध्या अमेरिका, कॅनजा, ऑस्ट्रेलिया, आणि जर्मनी इत्यादी देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीला परवानगी आहे. जपानच्या संसदेने गेल्या 21 मे रोजी क्रिप्टोकरन्सी विधेयक मंजूर केले आहे. मात्र तो अपवाद. एरवी क्रिप्टोकरन्सीकडे काहीशी संशयाने पाहण्याचीच प्रवृत्ती विविध देशांच्या सरकारांमध्ये दिसून येते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तर क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या देवाणघेवाणीबाबत अनेकदा इशारे दिले आहेत. भारतात बिटकॉईनला कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता देण्यात येणार नाही, असे तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले होते.
फिनवे या गुंतवणूक सल्लागार कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रचित चावला यांच्या मते, क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी घालता येऊ शकते आणि निकट भविष्यात भारत सरकार अशा प्रकारची बंदी घालेलही. त्यांच्या मते, ‘क्रिप्टोकरन्सीच्या मदतीने पैशांची अफरातफर, हवाला व्यवहार हे अत्यंत सोपे बनतात. क्रिप्टोकरन्सीतच्या अस्थिर किमती याही सरकारच्या दृष्टीने मोठे आव्हान आहे. एखाद्या साधनाचा दुरुपयोग केला जातो तेव्हा त्याला आळा घालण्यासाठी सरकारला पावले उचलावी लागतात.’
भारतच नव्हे तर जगात अनेक सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्याचा विचार करत आहेत मात्र अशी बंदी कितपत परिणामकारक होईल याबाबत तज्ञांना शंका आहे. उलट या क्षेत्राच्या पूर्ण क्षमतांचा उपयोग करायचा असेल तर बंदीऐवजी नियमन करणे अधिक परिणामकारक ठरेल, असे या उद्योगातील तज्ञांचे मत आहे. क्रिप्टोकरन्सी आणि ब्लॉकचेनच्या क्षेत्रात कायदेशीर सल्ला देणारी कंपनी क्रिप्टो कानूनचे मुख्य अधिवक्ता मोहम्मद दानिश यांच्या मते क्रिप्टोकरन्सीचे स्वरूप हे विकेंद्रीकृत आहे. त्यामुळे तिच्या देवाणघेवाणीबाबत किंवा सांभाळण्यावर बंदी घालणे अत्यंत अवघड असेल. ‘क्रिप्टोकरन्सी ही एक प्रकारच्या डिजिटल कोडच्या स्वरूपात असते. तिच्यावर नजर ठेवणे अत्यंत कठीण काम आहे. सरकारने अशा बंदीचा कायदा बनवला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे खूप जिकीरीचे होईल,’ असे ते म्हणतात.
क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यापूर्वी त्याची तांत्रिक प्रक्रिया समजावून घ्यावी लागेल. क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे डिजिटल चलन असून कोणत्याही देश किंवा संस्थेचे त्यावर नियंत्रण नसते. हे चलन कॉम्प्यूटर अल्गोरिदमच्या आधारे बनवले जाते. त्याची विकत घेणे, विकणे किंवा साठवण्याची संपूर्ण माहिती ब्लॉकच्या मदतीने ब्लॉकचेनमध्ये जाते. हे ब्लॉकचेन सार्वजनिक असते आणि यात सामील असणारी कोणतीही व्यक्ती ती पाहू शकते. क्रिप्टोकरन्सी ही डिजिटल संकेतांच्या स्वरूपात साठवली जाते आणि ती कुठेही ठेवता येऊ शकते. या चलनाला भौतिक रूप नसते. सातोशी नाकामोतो नावाच्या एका अभियंत्याने 2009 साली ‘बिटकॉईन’ची संकल्पना मांडली. आजच्या घडीला ’बिटकॉईन’ ही सर्वात प्रसिद्ध क्रिप्टोकरन्सी आहे. मात्र ’बिटकॉईन’नंतरही शेकडो ‘क्रिप्टोकरन्सी’ जन्माला आल्या आहेत. ‘लाईटकॉइन’, ‘एथेरियम’, ‘डॅश’, ‘कार्डानो’, ‘झेडकॅश’ ही त्यातील काही प्रमुख नावे. अशा प्रकारच्या आभासी चलनाद्वारे केलेले आर्थिक व्यवहार गोपनीय असतात.या चलनाच्या व्यवहारांसाठी कोणत्या बँकेशी संलग्न राहण्याची आवश्यकता नाही.
दोन वर्षांपूर्वी बिटकॉईनच्या किमतीने छप्परफाड पातळी गाठली होती. त्यावेळी एका बिटकॉईनची किंमत 1735 डॉलर एवढी होती. त्यामुळे या चलनात गुंतवणूक करणारे अनेक जण लक्षाधीश व कोट्याधीश झाले आणि क्रिप्टोकरन्सीची चर्चा जोरात सुरू झाली. मात्र त्यानंतर या चलनाची किंमत सातत्याने कमी होत आहे. येत्या दहा वर्षांची किंमत 100 डॉलर एवढी कमी होऊ शकते, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक केनेथ रोगॉफ यांचे मत आहे. बिटकॉईनवर नियंत्रण आणायचे असेल तर ते सर्व देशांनी मिळून एकत्रितपणे आणले पाहिजे. एखाद-दुसऱ्या देशाने नियंत्रण आणने निरुपयोगी आहे, असे मत रोगॉफ यांनीही मांडले होते.
तरीही क्रिप्टोकरन्सी किंवा बिटकॉईनचा वापर कमी झालेला नाही. खासकरून गैरधंदा करणाऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे अशा चलनावर बंदी घालणे ही कोणत्याही सरकारसाठी डोकेदुखीच ठरणार आहे.