सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही म्हणतात. त्याची प्रचिती आज जर घ्यायची असेल तर रिझर्व्ह बँकेकडे पाहायला हवे. रिझर्व्ह बँकेच्या अनेक गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नरांना सत्ताधाऱ्यांच्या आणि नोकरशहांच्या मर्जीसमोर झुकावे लागले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांचे नाव या मालिकेतील सर्वात ताजे नाव ठरावे. रघुराम राजन आणि डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नंतर सनदी नोकरशहांचा रिझर्व्ह बँकेवरील ताबा सैल होऊ लागला होता. आचार्य यांच्या जाण्याने तो ताबा पुन्हा घट्ट होण्यास मदत होईल.
डॉ. आचार्य यांनी राजीनामा दिला यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. खरे तर आचार्य हे एवढे दिवस त्या पदावर कसे टिकले, हाच प्रश्न पडायला हवा. डॉ. आचार्य यांची रिझर्व्ह बँकेत नेमणूक 23 जानेवारी 2017 रोजी झाली होती. त्यांचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी संपणार होता मात्र सहा महिन्यांपूर्वीच त्यांनी पदत्याग केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांनी त्यांना या पदावर आणले होते. पटेल यांनी जेव्हा राजीनामा दिला तेव्हाच डॉ. आचार्य हेही राजीनामा देतील अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र आचार्य यांनी काही काळ सबुरीने मार्ग काढला आणि आता अखेर पद सोडण्याचा निर्णय घेतला.
डॉ. आचार्य हे बंडखोर म्हणावे असे व्यक्तित्व. आता ते आपल्या स्वगृही म्हणजे न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीत अध्यापन करण्यासाठी जाणार आहेत. डॉ. आचार्य हे मूळ मुंबईचे. पवईच्या आयआयटीमधून त्यांनी पदवी घतली आणि तेथून अमेरिकेत जाऊन अर्थशास्त्रात पदवी घेतली. त्यानंतर त्यांनी तेथेच शिक्षण क्षेत्रात कार्य करण्यास सुरूवात केली. संगीत हा त्यांचा आवडता विषय. त्यांच्या निमित्ताने स्वतंत्र विचाराच्या बुद्धिजीवींचे सत्तेशी सूत न जमण्याचा नियम पुन्हा सिद्ध झाला आहे.
रघुराम राजन असो की डॉ. उर्जित पटेल किंवा अरविंद सुब्रमण्यम…आपापल्या क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी केलेल्या या विद्वानांना सरकारी सेवेत आणण्यात आले. आपल्या हातून या निमित्ताने काही चांगले घडेल असे वाटून त्यांनी हे आमंत्रण स्वीकारले. मात्र करायला गेलो एक आणि झाले भलतेच असे पाहिल्यानंतर तिघांनीही मुकाटपणे आपल्या पदाचा त्याग केला आणि तिघेही जण आपापल्या मूळ जागी परत गेले! या सर्वांमध्ये डॉ. विरल आचार्य सर्वात कमी वयात म्हणजे केवळ 42 वर्षांचे असताना डेप्युटी गव्हर्नर बनले. मात्र त्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी कोणताही बडेजावपणा आला नाही. या पदावर असताना त्यांनी बँकेने दिलेले निवासस्थान न घेता पश्चिम उपनगरात स्वतःच्या आई-वडिलांसोबत राहाणे पसंत केले. संध्याकाळी घरी परतल्यावर गल्लीतील मुलांसोबत फुटबॉल खेळत असत. बॅंकेतही त्यांनी आपल्या पदाचा तोरा कधी दाखवला नाही, असे त्यांच्या सोबत काम करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या तिन्ही अर्थतज्ञांना सरकारी चाकरी काही मानवली नाही. यामागे अनेक कारणे असू शकतील, मात्र मुख्य कारण हे नोकरशाही किंवा सरकारी व्यवस्था हे आहे. खासकरून रिझर्व्ह बॅंकेबाबत तर ही गोष्ट जास्तच स्पष्ट आहे. ज्या ज्या वेळी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नरपद सरकारी बाबूसोडून अन्य कोणाला दिले जाते त्या त्या वेळी नोकरशाही त्याच्या मार्गात उभी राहते, असा इतिहास आहे. राकेश मोहन या तज्ञाचे त्यासाठी उदाहरण देता येईल.
रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून सप्टेंबर 2002 मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली होती. बुद्धिमान अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची ख्याती होती. पुढे चालून ते गव्हर्नर बनतील असे छातीठोकपणे सांगितले जाई. मात्र अखेरच्या क्षणी सरकारी पातळीवर सूत्रे फिरली आणि केंद्रीय अर्थसचिव दुव्वुरि सुब्बाराव यांची नेमणूक झाली. सुब्बाराव यांच्याशिवाय आर. एन. मल्होत्रा, एस. वेंकिटरामनन, वाय. व्ही. रेड्डी अशा नोकरशहांनी यापूर्वी गव्हर्नरपद सांभाळले आहे. अगदी अलीकडे नोकरशाहीच्या बाहेरच्या डॉ. उर्जित पटेल यांना जावे लागले आणि त्यांच्या जागी माजी नोकरशहा शक्तिकांता दास यांची नियुक्ती झाली.
राजन आणि पटेल यांचे केंद्र सरकार आणि खासकरून पंतप्रदान नरेंद्र मोदींशी खटके उडाल्याचे सांगण्यात आले होते. डॉ. आचार्य यांच्या बाबतीत तसे काही ऐकिवात आले नाही. मात्र व्यवस्थेशी त्यांचे सूर जुळले हे वास्तव आहे. सत्ताधारी आणि नोकरशहांपुढे आणखी एक तज्ञ हतबल झाल्याची नोंद या निमित्ताने होईल.