स्वतःच्या नाशाला कारणीभूत होण्यात मानवाला काही वेगळा आनंद मिळत असावा. आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्याची माणसाची सवय सहजासहजी जात नाही. स्वतःचे नुकसान करून घेण्याच्या मानवाच्या या सवयीचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे प्लॅस्टिकबंदी!
गेल्या वर्षी 23 जून रोजी महाराष्ट्र सरकारने प्लॅस्टिकच्या छोट्या थैल्या आणि काही सामान व थर्मोकोलच्या वापरावर बंदी घातली होती. सुरूवातीला या बंदीचा मोठा गाजावाजा झाला आणि त्यात कठोरताही होती. पाहता-पाहता या बंदीला एक वर्ष पूर्ण झाले आणि आता काय चित्र आहे? बारा महिन्यांत 62 हजार 886 किलो प्लॅस्टिकची जप्ती, 3 कोटी 20 लाख रुपयांची दंडवसूली आणि 1,70,263 दुकान, गाळे, मॉल आणि बाजारांवर छापे. तरीही परिणाम शून्य! या आकडेवारीच्या पलीकडे प्रत्यक्ष व्यवहारात आजही प्लॅस्टिकचेच साम्राज्य आहे. बाजारात पुन्हा प्लॅस्टिकच्या थैल्या दिसू लागल्या आहेत.
शास्त्रज्ञांनी न गंजणारी, वजनाने हलकी अशी आणि टिकाऊ वस्तू म्हणजे ‘प्लॅस्टिक’ हा पदार्थ बनविले खरे; पण तो टाकाऊ झाल्यावर त्याचा जिवाणूमुळे ऱ्हास होत नसल्याने तो नष्ट करता येत नाही. त्यामुळे प्रदूषणहोते. परत वापरात न आणता येणारे प्लॅस्टिकचे पदार्थ टाकायचे कुठे आणि त्यांची विल्हेवाट लावायची कशी, ही समस्या आज जगभरातील तज्ञांना भेडसावत आहे. प्लॅस्टिकमध्ये महत्वाचे घटक म्हणजे हाय पॉलीमर ज्यात कार्बन व हायड्रोजन हे मुख्य घटक असतात. दुसऱ्या प्रकारचे प्लॅस्टिक हे हेट्रोचेन पॉलीमर कंपाऊंड असते. त्यात ऑक्सिजन नायट्रोजन व कार्बन असते. एका प्लॅस्टिक पिशवीचे विघटन होण्यासाठी 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागतो. या काळात त्या प्लॅस्टिकचे विघटन होऊन मोठ्या प्रमाणात रासायनिक घटक बाहेर पडतात. त्यामुळे त्या भागातील जमीन नापीक होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. प्राण्यांच्या पोटात कचऱ्यातील प्लॅस्टिक जाऊन त्यांना आजार होणे यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
हे लक्षात घेऊनच शासनाने प्लॅस्टिकबंदी लागू केली होती. मात्र बहुतेक सरकारी मोहिमांप्रमाणे ती परिणामशून्य ठरली आहे. किंवा त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, एवढे तरी नक्कीच म्हणता येते. शहरांमध्ये प्लॅस्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक संस्थांसमोर सोपविण्यात आली होती. ज्या पालिकांकडे अशा निर्णयांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणारे मनुष्यबळ होते आणि त्यासाठीची यंत्रणा उभी करणे शक्य होते, त्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी केली. मात्र ग्रामीण भागांमध्ये ग्राम पंचायतींकडे अशा यंत्रणा नसल्यामुळे तेथे ती फसली.
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी या संदर्भात दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार, सन 2016 ते 2017 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातून दररोज एकूण 23,449.66 मेट्रिक टन घनकचरा झाला. त्यात प्लॅस्टिक कचऱ्याचे प्रमाण जास्तीत जास्त 5 ते 6 % इतके गृहित धरल्यास दररोज सरासरी 1200मे. टन प्लॅस्टिक कचरा तयार होतो. मुंबईमध्ये हाच आकडा 400 ते 450 मे. टन एवढा आहे.
यात लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे प्लॅस्टिक बंदी ही काही केवळ सरकारी व्यवस्थेची जबाबदारी नाही. प्लॅस्टिकबंदी करायचे काम जेवढे सरकारचे आहे त्याहून जास्त जनतेचे आहे. दुकानदाराकडे प्लॅस्टिकची थैली मागण्याऐवजी तो देत असेल तर ती नाकारायला हवी. हा निर्णय एकट्या-दुकट्या माणसाचा नाही, तर समग्र मानवजातीच्या हिताचा आहे. प्रत्येक काम सरकारवर सोडण्याऐवजी नागरिकांनी स्वेच्छेने पुढे यायला हवे.
प्लॅस्टिक हे अत्यंत अपायकारक असून त्यामुळे पर्यावरणाला खूप धोका आहे, हे जवळपास प्रत्येकाला माहीत असते. समजते. तरीही प्लॅस्टिकची ही पिशवी जी लोकांच्या बोकांडी बसली आहे ती काही जात नाही. सरकारने जनजागृती अभियान राबवले, कारवाई केली आणि कायद्याचा धाकही दाखविला. मात्र त्याचा परिणाम शहरांतील काही भागांपलीकडे झाला नाही. ग्रामीण भागांत प्लॅस्टिकबंदीला बिलकुल यश आले नाही कारण तेथे सर्वांना परवडेल अशा प्लॅस्टिकच्या थैलीचा पर्यात देता आलेला नाही. लोकांना हलका, स्वस्त, जलरोधक (वॉटरप्रूफ) आणि नेण्या-आणण्यास सोपा असा पर्याय देता येत नाही तोपर्यंत प्लॅस्टिकला हद्दपार करणे अशक्य आहे. म्हणूनच प्लॅस्टिकबंदीचे एक वर्ष होत असताना पळसाला पाने तीन अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.