गेली काही वर्षे मोठ्या संघर्षपूर्ण अवस्थेतून जाणाऱ्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) या सरकारी कंपनीला वाचवण्यासाठी आता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे याचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तरी बीएसएनएल पुन्हा भरारी घेईल, अशी अंधुक आशा निर्माण व्हायला हरकत नाही.
बीएसएनएल ही एकेकाळी नफ्यात चालणारी कंपनी. मात्र गेल्या काही वर्षांत शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ती अडचणीत आली आहे. आता देशातील अभियंते आणि लेखाकारांच्या एका संघटनेने ही कंपनी वाचविण्यासाठी मोदी यांना आवाहन केले आहे. बीएसएनएलवर खूप कमी कर्ज आहे आणि बाजारपेठेतील बीएसएनएलचा वाटा वाढतच आहे. त्यामुळे कंपनीला पुन्हा उभे केले पाहिजे. तसेच कंपनीचे जे कर्मचारी आपले काम व्यवस्थितरीत्या करत नाहीत त्यांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
‘दि ऑल इंडिया ग्रॅज्युएट इंजीनिअर्स अँड टेलिकॉम ऑफिसर्स असोसिएशन (एआईजीईटीओए)’ या संघटनेने 18 जून रोजी या संदर्भात पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे. ‘‘कंपनीकडे रोख रकमेची चणचण असल्यामुळे कंपनीचे कामकाज आणि सेवांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. ही रोकड समस्या दूर करण्यासाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या कमीत कमी आधारामुळेसुद्धा बीएसएनएल पुन्हा नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये समाविष्ट होऊ शकते. त्यामुळे कंपनीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात ततरतूद करण्यात यावी,’’ अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
सरकारी क्षेत्रातील असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्या 2010 पासून तोट्यात आहेत. त्यावेळी या कंपन्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व सर्कलसाठी लिलावात निघालेल्या स्पेक्ट्रमची किंमत देण्यास सांगण्यात आले होते. यातील एमटीएनएल ही दिल्ली आणि मुंबई तर बीएसएनएल ही उरलेल्या सर्व 20 दूरसंचार सर्कलमध्ये सेवा पुरवते. एमटीएनएल कंपनी सातत्याने तोट्यात आहे मात्र बीएसएनएलने 2014-15 मध्ये 672 कोटी रुपये, 2015-16 मध्ये 3,885 कोटी रुपये आणि 2016-17 मध्ये 1,684 कोटी रुपयांचा लाभ कमावला होता. दोन्ही कंपन्यांना 4जी स्पेक्ट्रम द्यावे, कंपनीत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) लागू करण्यास मंजुरी द्यावी आणि तत्काळ आर्थिक मदत द्यावी, अशी या कंपन्यांची मागणी आहे.
परिस्थिती एवढी वाईट आहे, की मार्च महिन्यात या दोन्ही कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारही देऊ शकल्या नव्हत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने एमटीएनएलचे थकीत 171 कोटी रुपये तातडीने देऊन या कर्मचाऱ्यांचे पगार करविले होते, तर बीएसएनएलने आपले अंतर्गत संसाधन वापरून 850 कोटी रुपये पगारासाठी उभे केले होते.
बाजारपेठेवर परिणाम करणारी परिस्थिती उद्भवल्यामुळे बीएसएनएलसोबतच संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्र तणावाखाली आहे. तरीही बाजारपेठेतील बीएसएनएलचा वाटा वाढत आहे. परिस्थिती कठीण असली तरी बीएसएनएल स्वतःच्या पायावर उभी आहे. अन्य दूरसंचार कंपन्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबल्या आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा बीएसएनएलची स्थिती खूप चांगली आहे, याकडे या संघटनेने लक्ष वेधले आहे. सगळ्या दूरसंचार कंपन्यांमध्ये बीएसएनएलचे कर्ज सर्वात कमी म्हणजे 14,000 कोटी रुपये एवढे आहे. कंपनीला 7,000 कोटी रुपये भाग भांडवलातून उभे करायचे आहेत आणि त्यासाठी बीएसएनएलने देशभरात 4जी स्पेक्ट्रम देण्याची मागणी केली आहे. तसे झाल्यास कंपनीच्या स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत14,000 कोटी रुपये असेल.
खरे तर बीएसएनएलला वाचवण्यासाठी एप्रिल महिन्यातच पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) हस्तक्षेप केल्याचे सांगण्यात आले होते. या कंपन्यांनी मागणी केलेल्या तिन्ही मुद्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यास अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोगाला सांगण्यात आले होते.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची समस्या ही आहे, की या कंपन्यांची स्थापना करताना दूरसंचार खात्याने मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली या कंपन्यांमध्ये केली होती. त्यामुळे महसुलाच्या तुलनेत कमी कर्ज असूनही या दोन्ही कंपन्यांचा तोटा कमी व्हायचे नाव घेत नाही, कारण या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांवर बहुतांश खर्च होतो. देशभरात बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 1.76 लाख आणि एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 22,000 आहे.तसेच व्हीआरएस योजना मंजूर झाल्यास त्यासाठी बीएसएनएलला 6,365 कोटी रुपये लागतील तर एमटीएनएलला 2,120 कोटी रुपये लागतील.