अमेरिका आणि इराणमध्ये राजकीय तणाव वाढत असतानाच इराणवर सायबर हल्ले करून अमेरिकेने एक नवीन पाऊल पुढे टाकले आहे. इराणने अमेरिकेचे ड्रोन (मानवरहित विमान) पाडल्याचा सूड म्हणून हा हल्ला करण्यात आल्याचे आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे म्हणणे आहे. अर्थात हा हल्ला एकतर्फी नसून इराणनेही अमेरिकेच्या सरकारी संस्था आणि कंपन्यांना हॅक करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ केल्याचे सायबर सुरक्षा कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेने इराणी क्षेपणास्त्र नियंत्रण प्रणाली आणि एका गुप्तचर नेटवर्कविरुद्ध सायबर हल्ले केले, असे अमेरिकेतील माध्यमांनी शनिवारी म्हटले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यूएस सायबर कमांडला गुरुवारी हे डिजिटल हल्ले करण्याचे आदेश दिले होते, असे वॉशिंग्टन पोस्टच्या वृत्तात म्हटले आहे. रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली असलेले इराणी संगणक या हल्ल्यामुळे निकामी झाले, असे या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.
याहू न्यूज संकेतस्थळाने सर्वप्रथम या सायबर हल्ल्याची बातमी दिली. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांच्या हालचालीचा मागोवा घेणाऱ्या दोन इराणी गुप्तचर गटांना अमेरिकेच्या सायबर कमांडने लक्ष्य केले, असे त्या बातमीत म्हटले होते. “या कारवाईमुळे इराणच्या वाढत्या धोक्याला काही प्रमाणात आळा बसेल. तसेच होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतील अमेरिकेच्या नौदल आणि सागरी हालचालींना त्यामुळे संरक्षण लाभेल,” असे ट्रम्प सरकारमधील माजी वरिष्ठ व्हाईट हाऊस सायबर अधिकारी थॉमस बोसर्ट यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या सेनेत सायबर कमांडला पूर्ण लढाऊ दलाचा दर्ज मे महिन्यात देण्यात आला होता. त्यानंतरचा अशा प्रकारचा हा पहिलाच हल्ला आहे. या सायबर हल्ल्यांची तयारी काही आठवड्यांपासून सुरू होती. गेल्या आठवड्यात येमेनजवळ दोन तेलवाहू जहाजांवर हल्ला झाला होता. त्यावेळी प्रथम हे हल्ले करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेचे संरक्षण खाते पेंटॉगॉनने दिला होता. तेलवाहू जहाजांवरील त्या हल्ल्यासाठी इराण जबाबदार असल्याचा आरोप अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला होता. मात्र तेव्हा ते हल्ले टाळण्यात आले.
अर्थात अमेरिका आणि इराणमधील हे सायबर युद्ध ही काही आताच घडलेली गोष्ट नाही. इराणने अलीकडे अमेरिकेच्या सरकार आणि कंपन्यांविरुद्ध डिजिटल हल्ले करण्याचे प्रमाण वाढविले असल्याचा दावा अमेरिकेच्या सायबर सुरक्षा संस्थांनी आणि होमलँड सिक्युरिटी विभागाने म्हटले आहे. इराण सरकारचा पाठिंबा असलेल्या हॅकरनी अमेरिकी सरकारी संस्थांना तसेच तेल व वायू यांसारख्या पायाभूत सोईसुविधांना लक्ष्य केले आहे, असे क्रॉडस्ट्रिक आणि फायरआय या सायबर सुरक्षा कंपन्यांनी म्हटले आहे. अर्थात त्या इराणी हॅकरना कितपत यश आले ते अस्पष्ट आहे.
अमेरिका आणि इस्राएलने मिळून 2010 मध्ये अशीच एक कारवाई केली होती. त्यात इराणच्या एका अणूप्रकल्पात सेंट्रीफ्यूजमध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी तथाकथित स्टक्सनेट व्हायरसचा वापर केला होता.
तसेच इराणने 2012 मध्ये सौदी अरेबियातील सरकारी मालकीच्या सौदी आराम्को या तेल कंपनीवर हल्ला करून आपली ताकद दाखवून दिली होती. त्या हल्ल्यात इराणी हॅकरनी 30,000 संगणकावरील डेटा नष्ट केला होता.
त्यानंतर अमेरिकेतील बँकांवर आणि एका लहान धरणावर सायबर हल्ला केल्याबद्दल अमेरिकेत सात इराणी हॅकर्सना 2016 मध्ये दोषी धरण्यात आले होते.
अमेरिकेचे ड्रोन पाडल्याचा बदला म्हणून आधी ट्रम्प यांनी इराणवर हवाई हल्ले करण्याचे आदेश दिले होत. मात्र ते आदेश ऐनवेळी रद्द करून त्या ऐवजी सायबर हल्ले करण्यात आले.
हवाई हल्ल्यात 150 लोक मारले जातील आणि ते योग्य ठरले नसते, असे स्पष्टीकरण ट्रम्प यांनी दिले होते. इराणवर पारंपरिकरीत्या हल्ले केले असते तर त्याला इराणच्या सेनेनेही प्रतिसाद दिला असता आणि त्यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशियात युद्ध भडकले असते. त्यामुळे हा मार्ग पत्करलेला दिसतो.
बदलत्या जगात युद्धाच्या साऱ्या संकल्पना बदलत आहेत. प्रत्येक देश सायबर सैनिक म्हणजे सायबर घुसखोरी करू शकणारा प्रशिक्षित इंजिनियर तयार करत आहे. अमेरिका- चीनच नव्हे तर इराणसारखा देशही आता या डावपेचांच निपुण झाला आहे. युद्ध करण्यासाठी प्रत्यक्ष हल्ले करण्यापेक्षा सायबर हल्ल्यांद्वारे शत्रूला खिळखिळे करून टाकणे सोपे बनत आहे. भविष्यात याचे प्रमाण वाढणार असून अमेरिका-इराणमधील सायबर हल्ले म्हणजे भविष्याचे ट्रेलरच आहेत.