जगातील बहुतेक स्मार्टफोन अँड्रॉईड प्रणालीवर चालतात. मार्च 2019 पर्यंत भारतीय बाजारपेठेत अँड्रॉईडचा 99 टक्के वाटा होता आणि या अँड्रॉईड प्रणालीची मालकी गुगलकडे आहे. आज याच गुगलसोबत व्यवसाय केल्याबद्दल भारतीय स्मार्टफोन उत्पादकांवर आफत आली आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) या कंपन्यांच्या गुगलसोबतच्या व्यवहारांची मागणी कंपन्यांकडे केली आहे. त्यामुळे प्रमुख स्मार्टफोन कंपन्या एकत्र आल्या आहेत.
सीसीआयच्या महासंचालकांनी अनेक स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना पमाहितीत्र पाठवले असून गुगलसोबत त्यांनी केलेल्या करारातील अटी व शर्तींची माहिती मागितली आहे. गेल्या वर्षी अँड्रॉइडच्या बाजारपेठेच्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल युरोपीय महासंघाने गुगलला 5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा (4.3 अब्ज युरो) दंड ठोठावला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सीसीआयचा हा निर्णय आला आहे.
इंटरनेटची बलाढ्य कंपनी असलेल्या गूगलसोबतचया व्यवहारांची मागणी सीसीआयने केल्यानंतर स्मार्टफोन उत्पादकांनी ठोस रणनीती आखण्याचे ठरविले आहे. सीसीआयने ज्या स्मार्टफोन उत्पादकांना नोटिसा दिल्या आहेत त्यांमध्ये सॅमसंग, श्याओमी आणि लावा यांसारखया कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी सीसीआयला उत्तर देण्याचा ठोस असा निर्णय केलेला नाही, किंबहुना काय उत्तर द्यावे हेच या कंपन्यांना समजेनासे झाले आहे. कारण स्पर्धा आयोगाने या कंपन्यांकडे आंतरिक कामकाजाबाबत बरीच माहिती विचारली आहे. गुगलने एप्रिल 2011 पासून आठ वर्षांपेक्षा अधिक म्हणजे 2019 नंतरही आपल्या अॅप्स आणि सेवांचा वापर करू देण्यासाठी या कंपन्यांवर काही मर्यादा घातल्या आहेत का, हे सीसीआयला माहीत करून घ्यायचे आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि कामकाज चालू ठेवण्यासाठी गुगलचे महत्त्व यांचा विचार करून स्मार्टफोन निर्मात्यांनी एक बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत स्पर्धा आयोगाला सादर करण्यासाठी एक सामयिक उत्तर तयार करण्यात येणार आहे. पंकज महेंद्रू यांच्या अध्यक्षतेखालील इंडियन सेल्युलर असोसिएशन ही संघटना सर्व प्रमुख हँडसट उत्पादकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.लावा इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष हरिओम राय हेही या मुद्द्याचे निराकरण व्हावे यासाठी खूप सक्रिय असल्याचे सांगण्यात येते.
स्पर्धा आयोग ज्या मुद्द्यांचा तपास करत आहे, त्यात बाजारपेठेवरील गुगलच्या वर्चस्वाचा मुद्दाही समाविष्ट आहे. बाजारपेठेवरील आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर करून गुगल आपले अॅप्लिकेशन वापरण्यासाठी मोबाईल निर्मात्यांना भाग तर पाडत नाही नाही, ही सीसीआयची मुख्य चिंता आहे.
अँड्रॉईड ही गुगलची ऑपरेटिंग प्रणाली आहे आणि तिच्या मूळ आवृत्तीसाठी गुगल कोणतीही रॉयल्टी घेत नाही. मात्र एखाद्या निर्मात्याला त्यात आणखी सेवा द्यायच्या असतील, मूल्यवर्धित सेवा (व्हॅल्यू अॅडेड सर्व्हिसेस) पुरवायच्या असतील तर या कंपन्य़ांनी महसुलातील काही हिस्सा द्यावा, अशी गुगलची मागणी असते. जास्तीत जास्त लोकांनी अँड्रॉईडचा वापर केला तर अधिकात अधिक महसूल मिळेल, या तत्त्वावर गुगलचा व्यवसाय अवलंबून आहे.
गुगलचा बहुतांश महसूल हा जाहिरातींद्वारे येतो आणि ती जाहिरात किती मोबाईल स्क्रीनपर्यंत पोचेल, यावरच त्या जाहिरातीचे यश अवलंबून असते. केंद्र सरकारने डिजीटल इंडिया योजना आणल्यानंतर देशात 108 मोबाईल कंपन्या आल्या. इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या 50 कोटींवर गेली आणि 35 कोटी स्मार्टफोनचा नागरिकांकडून वापर होत आहे. गेल्या काही काळात या आकडेवारीत भरच पडली आहे. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यांतील स्पर्धाही त्याच प्रमाणात वाढली.
अँड्रॉईडच्या प्रसारामुळे वापरकर्त्यांमध्ये तिला सर्वाधिक मागणी आहे आणि तिच्यासारख्या अॅप्लिकेशनचा अभाव असल्यामुळे स्थानिक मोबाईल कंपन्यांना गुगलचे नियम मानण्यावाचून पर्यायच राहत नाही. त्यामुळे मोबाईल निर्मात्यांना गुगलच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. शिवाय भविष्यात गुगल आपल्या अॅप आणि ऑपरेटिंग प्रणालीसाठी आपल्याकडून रॉयल्टी वसूल करेल, ही भीतीही या उत्पादकांना सतावत आहे.
अँड्रॉईड प्रणाली आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना रोखत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर सीसीआयने मध्य एप्रिलमध्ये ही चौकशी सुरू केली होती. विशेष म्हणजे पूर्वीच्या चौकशींच्या विपरीत, सीसीआयची सध्याची चौकशी ही कालबद्ध आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आपला प्रतिसाद देण्यासाठी केवळ दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. म्हणूनच या कंपन्या आता एकत्र येऊन परिस्थितीचा सामना करू पाहत आहेत.
एकुणात येत्या काही काळात भारतातील मोबाईलच्या बाजारपेठेत रंगतदार दृश्य दिसणार आहे, यात शंका नाही.