कर्नाटकात सत्तेवर आल्यापासून तळ्यात-मळ्यात असलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीयू) आणि काँग्रेस युतीच्या सरकारल आणखी एका वादाने घेरले आहे. यावेळी हा वाद आहे इस्लामिक बँकेचा. राज्यातील एका व्यक्तीने इस्लामिक बँकेच्या नावाने 40,000 हून अधिक लोकांची कोट्यवधीची फसवणूक करून पोबारा केला आहे आणि त्यावरून सरकारचे मंत्री वादात सापडले आहेत.
बंगळूर येथील ‘आय मॉनेटरी अॅडव्हायझरी’ (आयएमए) नावाच्या कंपनीवरून हे सगळे रामायण उभे राहिले आहे. आयएमए ही इस्लामिक बँक आणि हलाल इन्व्हेस्टमेंट फर्म असल्याचा दावा करत होती. कंपनीच्या स्थापना 2006 साली झाली होती. ही फर्म चालविणाऱ्या मोहम्म्द मंसूर खान याने गुंतवणूकदारांना दर महिन्याला 14% ते 18% परतावा देण्याचा वायदा केला होता. मात्र हळूहळू ही कंपनी पोंझी स्कीम असल्याचे स्पष्ट झाले. आता वेळ अशी आली, की लोकांचे 5,000 कोटी रुपये या कंपनीत अडकले असून मोहम्मचद मंसूर खान याने दुबईत आश्रय घेतला. या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांमध्ये मुस्लिम समुदायातील लोक जास्त आहेत, हे साहजिकच आहे.
कर्नाटकातील हा सर्वात मोठा गैरव्यवहार मानला जात आहे. बंगळुरु आणि कर्नाटकातीलच नव्हे तर शेजारच्या हैदराबाद, तमिळनाडु आणि नवी दिल्लीतील लोकांनीही या कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे राजकीय पडसादही उमटले असून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.
शिवाजीनगर येथील काँग्रेसचे आमदार रोशन बेग यांनी मोहम्मवद मंसूर खान याला आपल्याला भेटायला आणले होते, अशी कबुली कर्नाटकाचे महसूलमंत्री आर. व्ही. देशपांडे यांनी दिली आहे. त्यामुळे सरकारच्या अडचणीत वाढच झाली आहे. अर्थात मंसूर याने आपली भेट नक्कीच घेतली होती, मात्र नियमांविरुद्ध जाऊन आपण मंसूर खान याला मदत केल्याचे देशपांडे यांनी टाईम्सह ऑफ इंडियाशी बोलताना साफ नाकारले.
सरकारने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली असून एसआयटीने मोहम्मद मंसूर खानचा शोध घेण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेण्यासाठी सीबीआयला विनंती केली आहे. मन्सूर खान याच्याविरूद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करावी, यासाठी एसआयटीने गृह आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे.
इस्लामिक बँक ही इस्लामचे पालन करणाऱ्यांसाठी बनविलेली बँक असते. यात शरियाच्या नियमांचे पालन केले जाते. म्हणजेच व्याज देणे किंवा घेणे हे दोन्हीही मान्य नसते कारण व्याज हे इस्लामच्या दृष्टीने ‘हराम’ मानले गेले आहे. सर्वच बँका या मुख्यतः व्याजावर अवलंबून असल्यामुळे बहुतेक मुसलमान सामान्य बँकांपासून दूर राहतात, असा दावा करून देशात इस्लामिक बँकांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी वेळोवेळी करण्यात येते. मात्र रिझर्व्ह बँकेने त्यांना परवानगी दिलेली नाही.
“आम्ही मंसूर खानविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस काढण्याची विनंती केली आहे,” असे एसआयटीचे प्रमुख आणि डीआयजी डॉ बी. आर. रविकांत गौडा यांनी म्हटले आहे. रविकांत गौडा हेच या प्रकरणाचा तपास करत असून मुख्य आरोपी मंसूर खान जूनच्या पहिल्या आठवड्यात फरार झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
गंमत म्हणजे मन्सूर खान 7 जून रोजी फरार झाला आणि हे प्रकरण उघडकीस आले ते त्यानेच व्हायरल केलेल्या एका ऑडिओ क्लिपमुळे. शिवाजीनगरचे आमदार आर. रोशन बेग यांनी माझ्याकडून 400 कोटी रुपये उधार घेतले आणि ते आता परत करत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या त्रासाला कंटाळून आपण आत्महत्या करणार आहोत, असे त्याने या क्लिपमध्ये म्हटले होते. दरम्यान, एसआयटीने मंसूरच्या दागिन्यांच्या दुकानांवर आणि घटस्फोटित तिसरी पत्नी तबस्सुम हिच्या घरावर छापे टाकले. त्यात त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे दागिने, मौल्यवान रत्ने आणि कागदपत्रे आढळली आहेत.
या सर्वामुळे राज्यातील युती सरकारसमोर आणखी एक संकट उभे टाकले आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी वैतागले आहेत. म्हणूनच ‘मला दररोज दुःख भोगावे लागत आहे’ अशी कैफियतच त्यांनी बुधवारी माध्यमांसमोर मांडली. ”मी वचन देतो की मी तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करेन. मी दररोज अनुभवत असलेल्या वेदना व्यक्त करू शकत नाही. मला त्या आपल्यासमोर मांडायच्या आहेत, परंतु ते करू शकत नाही. मात्र मला लोकांच्या वेदना सोडवायच्या आहेत. सरकार चालवणे ही माझी जबाबदारी आहे, ” असे ते म्हणाले.
आधीच जिंदाल स्टील प्रकल्पावरून वादात सापडलेल्या कुमारस्वामींना हा दुष्काळात तेरावा आला आहे. इस्लामिक बँकेच्या निमित्ताने नवे धर्मसंकट उभे राहिले आहे. त्यातून ते कसे वाट काढतात, यावरच त्यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.